काठमाडौं । गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवामा पहुँच पु¥याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने, वाणिज्य नीति, आपूर्ति व्यवस्था र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्धारणमा अनुपोषण गर्ने उद्देश्यले विभागको स्थापना भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यस विभागले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको हुन्छ । विभागसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित अंश :
उपभोक्ता संरक्षण : गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनको लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएको छ । बजार अनुगमनको लागि विभागमा विषयगत प्राविधिक जनशक्ति नरहेको, ऐनको दफा ३२ बमोजिम छुट्टै निरीक्षण अधिकृत नियुक्ति हुन नसकेको, ऐनको दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन हुन बाँकी रहेको, ऐन र निर्देशिकामा तोकिएबमोजिम संयुक्त बजार अनुगमन हुन नसकेको, बजार अनुगमन तीन वटै तहको सरकारको जिम्मेवारी हुने कानूनी व्यवस्था भए तापनि क्षेत्र निर्धारण नभएको, वस्तुको मूल्य र तह निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि नभएकोले मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र एकरूपता कायम हुन नसकेको, सचेतनामूलक कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा सञ्चालन नभएको लगायतका स्थिति देखिएको छ । यसमा सुधार गरी ऐन कार्यान्वयलाई थप प्रभाकारी बनाउनुपर्दछ ।
बजार अनुगमन : व्यावसायिक फर्महरूको दर्ता, नवीकरण एवं कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्ने विभागको प्रमुख कार्य हो । विभागले यो वर्ष दर्ता एवं नवीकरण भएका कुल १४ हजार २६६ व्यावसायिक फर्ममध्ये २ हजार ४४८ को बजार अनुगमन गरी १२४ फर्मको रू.४१ लाख ५ हजार मूल्यको बस्तु नष्ट गरेको तथा १ हजार १३७ फर्मलाई रू.१ करोड ८६ लाख ६४ हजार जरिवाना गरेको उल्लेख छ । जरिबाना गरेको मध्ये २१३ फर्मबाट रू.३० लाख ९४ हजार असुल हुन बाँकी रहेको छ। ऐनबमोजिम छुट्टै निरीक्षण अधिकृत नियुक्त नभएको अवस्थामा विभागले ७७ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ७२ इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजार निरीक्षकको रूपमा तोके तापनि ती बजार निरीक्षकबाट भएको अनुगमनसम्बन्धी जानकारी विभागमा प्राप्त हुने गरेको छैन। विभागले गत वर्ष २ हजार ९७४ फर्मको अनुगमन गरेकोमा यो वर्ष अनुगमन संख्यामा कमी आएको तोकिएको जरिबाना असुल हुन बाँकी रहेको लगायतको स्थितिमा सुधार गरी बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
विद्युतीय व्यापारको नियमन : नेपालको विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ ले विद्युतीय व्यापारको नियमन, व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा विभिन्न स्वदेशी, विदेशी, अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्शका साइटहरूमार्फत् वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न स्वदेशबाट हुने कारोबारको लागि छुट्टै व्यावसायिक कोड नभएकोले अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको र विदेशी साइटहरू प्रयोग गरी स्वदेश वा विदेशबाट कारोबार गर्दा ती संस्थाहरू नेपालमा दर्ता नभएको कारणले ती व्यावसायिक करोबारलाई नियमन गर्न नसकिएका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरको निगरानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण हुन नसकेको तथा विद्युतीय व्यापार करको दायराभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ। विद्युतीय व्यापारलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता मैत्री बनाउन पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी विद्युतीय व्यापारको नियमनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
अनलाइन सेवा : विभागले हाल फर्म व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता अधिकार व्यवस्थापन र नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली समेत ४ प्रकारका अनलाइन सेवा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा सफ्टवेयरबाट सेवाग्राहीले खोजेका आवश्यक सूचना लिन असजिलो रहेको, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरू प्रणालीसँग आवद्ध गर्न नसकिएको, अनलाइन भुक्तानीलाई प्रणालीसँग आवद्ध गर्न नसकिएको लगायतका स्थिति देखिएको छ । यसमा सुधार गरी अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
प्रत्यक्ष बिक्री : वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री÷वितरणसम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपदों, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ लागू भएको छ । विभागमा सो ऐनबमोजिम १५ व्यवसाय दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । ऐनको दफा ११ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था रहेकोले विभागले त्यस्ता व्यवसायको सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउँदै पर्याप्त रूपमा अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
