काठमाडौं । अवैधानिक नियुक्ति पाएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको चार वर्षे कार्यकाल पुरा हुँदासम्म फैसला नसुनाउने सर्वाेच्च अदालत सुध्रने देखिँदैन । चोलेन्द्र शमभशेरजस्ता प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल रहन्थ्यो भने अदालती घुसपैठको कारण सडकमा आन्दोलन हुन्थ्यो । अदालतलाई कमाईको थलो बनाउने राजनीतिक आडमा छन् । दलको ओत लागेर ठाउँ कब्जा गरेकाहरुले नै अरुण चौधरीलाई छुटाए । प्रहरीको छानबिन रोकाए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बालकृष्ण खाँडले उन्मुक्ति पाउन एमालेका सचिव टोबहादुर जेलमै बस्नु लोकतन्त्रका नमिठा उदाहरणहरु हुन् ।
कलाकार पल साह, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धका मुद्दा सिढीँ चढ्न र फैसला आउन बेर लागेन । तर केपी सरकारका ५१ भाइको नियुक्तिको विषयले समय पाएन । यहाँ सत्ता भित्र खेल्ने संसदीय शक्तिलाई स्वार्थ अनुकूल रवि लामिछानेको नक्कली नागरिकता, नक्कली राहदानीको कुनै सोधखोज छैन । तिनै लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि तानिने सम्भावना छ । जिल्ला प्रहरी कास्कीमा उनीविरुद्ध उजुरी परेकै छ । प्रहरीले छानबिन गर्दैछ ।
अनुसन्धानमा परेका नाम जोडिएका ललिता निवास प्रकरण होस् वा ६५ किलो सुन प्रकरणको पौरखी अभ्यासका नेता किन नहुन् । यिनको छानबिन प्रहरीले पनि गरेन । बयान लिएर उन्मुक्ति दिलाउने राजनीतिका षड्यन्त्र पनि कमजोर थिएन । काठमाडौं जिल्ला अदालतका क्षमतावान न्यायाधीश यज्ञराज आचार्यले राम्रै लिएर अरुण चौधरीलाई छुटाएर मुगु सरुवा भएका छन् ।
नेपालका अदालतमा कस्ता वकिल न्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गर्छन र तिनले संवैधानिक सर्वाेच्चताको मुल्य बचाउँछन् भन्ने कुरा अबका दिनमा चिन्ता र चासो दलीय संरचनामा देखिँदैन । अवैधानिक भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको छानबिन सफल भयो भन्ने ठाउँ पनि भएन । यो जे भएको छ, त्यसले थिति बिगारेको छ, व्यवस्था बद्नाम भएको छ ।
