काठमाडौं । नेपालको राजनीतिले कतिखेर कुन मोड लिन्छ, त्यो कसैलाई जानकारी हुँदैन । राजनीतिमा इमानदारिता नहुने रहेछ । ढुलमुले व्यवहारको व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेपछि देशले अनेक समस्या भोगिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु देश र जनताप्रति इमानदार नहुने रहेछन् भन्ने पछिल्लो सत्तासमिकरणले छर्लङ्ग पारेको छ । एउटै व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्री बनिरहनको लागि १५ महिनाभित्र ३ पटक अन्य दलसँग गठबन्धनसरकार बनाउने र भत्काउने गरेर देखाइरहेका छन् ।
राजनीतिक दलका सबै नेताहरु प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ आफू पुनःसत्तामा जानको लागि खेलोफड्कोमा जुटिहाल्छन् । त्यसमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुको चाहनाले मात्रै नभएर छिमेकी मुलुकको पनि चासो र चिन्ता हुँदोरहेछ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि ठूला दुई छिमेकी मुलुकसँगै अन्य मुलुकले पनि ठूलो चलचेल हुन्छ । उता, आठ दलीय गठबन्धनको सरकार ढाल्नको लागि तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको ठूलो भूमिका रहेको छ ।
पुन र पौडेल तत्कालीन आठ दलीय गठबन्धन सरकार ढाल्न भित्रभित्रै लागिपरेका थिए । त्योसँगै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले पनि नेपालमा वामपन्थी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर सरकार बनाउने खेलोफड्को गरिरहेको थियो । त्योसँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा माओवादीको उम्मेदवार हारेको पीडा थपिएको थियो । त्यसैगरी कांग्रेस महासमिति बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित “मुलुक माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा परेको” भन्ने शब्द समेटिएको थियो ।
त्यो वाक्यांशले माओवादी कांग्रेसँगै झन् बिच्किएको थियो । त्योसगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्कालीन लडाकुहरुलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन लागिपरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच टसल सुरु भएको भएको थियो । त्यस्तै बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधिन अवस्थामा थन्किएको थियो ।
त्यो विधेयकलाई पारित गराउन एमालेलगायत अन्य दल सहमत भएपनि कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले नमान्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झन् रुष्ट बनेका थिए । त्यस्तै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने कांग्रेसको माग थियो उता माओवादी केन्द्रको दाउ नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने थियो । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको कुरा नमिल्दा गठबन्धन टुट्नुका साथै सरकार पनि ढल्यो ।
त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सत्तापरिवर्तनको वार्ता भयो । दुई अध्यक्षबीच सत्ताभागबन्डाको वार्ता मिलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दलसहित पहिलाकै गठबन्धनमा फर्किए । सरकार ढाल्ने खेलमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भित्रभित्रै चलिरहेको थियो । त्यो खेलका खेलाडीहरु अहिले आएर सफल भएका छन् । त्यो खेलोफड्को पनि सरकार बनाउने मात्रै नभएर वामपन्थी एकता गर्ने गरी अगाडि बढेको थियो । सरकार त बन्यो तर वामपन्थी एकता हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
