अमनलाल मोदी नेकपा माओवादी
कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन रातारात टुटेको होइन । यसका पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको कांग्रेससँग केही राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरु रहेका छन् । मुख्यरुपमा राजनैतिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएपछि अब कांग्रेससँग टाँसिएर रहनुहुँदैन भन्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको हो । हो, कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्नुका पछाडि केही व्यावहारिक जटिलता र कारण पनि छन् तर ती मुख्य होइनन् । मुख्य कारण राजनीतिक कारण नै हो जसका कारण गठबन्धन टुट्न पुगेको हो ।
खासगरी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा जारी कांग्रेसको नीति महाधिवेशनका रुपमा लिइने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भई सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका दस्तावेजमा माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धन नगर्ने सैद्धान्तिक निणर्य गरेपछि माओवादी कांग्रेससँगै टासिइरहनु राजनीतिकरुपमै गलत हुनजान्थ्यो ।
त्यसमाथि महासमितिमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति पूणर्बहादुर खड्काले प्रस्तुत गरी पारित भएको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीलाई ‘दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रको आडमा २०४७ सालको संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध लागेको अतिवादी शक्ति’ का रुपमा चित्रण गरिएको छ । अहिले सहकार्य भइरहेको दलमाथि यसखालको आक्षेप लगाउनु जरुरी नै थिएन । उक्त नीति प्रतिवेदनको पृष्ठ २० मा ‘माओवादीका कारण देश दलदलको भासमा पुगी पछाडि धकेलिएको’ भन्दै २०४७ सालको संविधान र तत्कालीन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठीक रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ ।
यसरी धेरै पुरानो भइसकेको विषय र प्रसङ्गलाई कांग्रेसले १२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा स्वीकार गरिसकेको छ र सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्धकै कारण परिवर्तन सम्भव भएको कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकिएको छ । त्यसलाई अहिले विद्रुपीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? कांग्रेसले पछिल्लो पटक राख्दै आएको धारणाविपरीत हुने गरी माओवादी जनयुद्धविरुद्धमा र २०४७ सालको संविधान नै ठीक भएको आशय आउने गरी किन नीति निर्माण गर्नुप¥यो ?
एमाले दोस्रो ठूलो दल हो । आकारमा ठूलो छ । माओवादीलाई कुर्सीमा संकट परेर वा प्रधानमन्त्रीलाई असुरक्षा भएर गठबन्धन फेरेको होइन । काम गर्नुपर्छ । कुर्सीमा त पछिल्लो कार्यकाल पनि १४ महिना बसिसक्नुभएको छ प्रधानमन्त्री । भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्ति वर्षौंदेखि कब्जा गरेर धन्दा चलाउने कुराहरु छन् । यसलाई नियन्त्रण र सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहे जसरी सुशासनको काम गर्न चाहनुभएकोले नै यो सोच्नुभएको हो । त्यस क्रममा उहाँले थालेका काममै गठबन्धन बाधक नहोस् भनेर यो भयो । मन्त्रीहरु उहाँको सोचमा नचल्ने अवस्थामा अरु ८÷१० महिना कुर्सीमा बसेर मात्रै सम्भव थिएन ।
परिणाम दिन सकेनौं भने प्रचण्ड वा ओलीजीलाई पालो लगाएर छुट दिने मात्रै अवस्था पनि छैन । चार वर्ष सहमति छँदैछ भनेर ढुक्क बस्ने अवस्था छैन । आशा जगाउने गरी सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, सुशासन सुरु भयो भने व्यवस्था पनि सुरक्षित हुन्छ, पार्टीहरुको पनि भविष्य हुन्छ । त्यही चुनौती सामना गर्न यो फेरबदल भएको हो ।
२०८४ मा के गर्छौं भन्न अहिले हतार हुन्छ । अहिले यो सहकार्यलाई बलियो बनाउँछौं । हिजो पार्टी एकता गरेकै हौं । त्यहाँसम्मै पुगेछौं भने पनि के अनौठो भयो र ? ५० वर्षयता एमाले र हामीबीच अलग स्कुलिङ र कार्यशैली छ । कतिपय कुरा मिल्दो रहेछ, कतिपय नमिल्दो पनि रहेछ । अहिले हामी हतारमा एकता नगर्ने, सहकार्य र बहस गर्दै जाने । नेपालको सन्दर्भमा समाजवादका बाटो के हुनसक्छन् भन्नेमा छलफल गर्ने हो । समाजवाद भनेको नेपालको सन्दर्भमा रोजगारी सिर्जना गर्दै, सुशासन र सेवा प्रवाह गर्दै गरिबी नियन्त्रण गर्ने हो । त्यसैले आवश्यक प¥यो भने गठबन्धन, चुनावमा संयुक्त लड्ने, सबै कुरा मिल्यो भने एकता पनि गर्ने हो ।
