सावित्री खत्री
काठमाडौं । नेपालमा अनियमितताका जतिपनि घटनाहरु घट्छन् त्यसको छानविन आयोग बनाइन्छ । तर, त्यसरी बनाइएको छानविन आयोगले कुनै पनि सत्यतथ्य बाहिर नआउँदै त्यो सरकार गिर्छ अथवा आयोग नै तितरवितर हुन्छ । नयाँ बनेको सरकारले पनि त्यो छानविन आयोगतिर ध्यान दिँदैन । अधिकांश सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिना, अपहरण, बलात्कार, दूर्घटना, भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन आयोग बनाउने गरिन्छ ।
तर, त्यो छानविन आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन त परै जाओस् उल्टै राजनीतिक दलको संरक्षणमा दोषीलाई उम्काउने र कमिसन खाने काम गर्दै आएका छन् । किन कि चोरी, तस्करीका घटनामा अधिकांश राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु संलग्न रहने गरेको पाइन्छ ।
बाहिर जनतालाई देखाउन छानविन आयोग बनाउने भित्री रुपमा दोषीहरुलाई ढाकछोप गरी उम्काउने काम हुन्छ । खासगरी राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता जोडिएका अधिकांश घटनाहरुमा दोषीलाई छुटकारा दिने काम भएको पाइन्छ ।
जस्तो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको काण्ड त्यत्तिकै सेलाएको छ । २०७४ सालमा भएको सुन तस्करी काण्डको छानविन आयोग पनि त्यतिकै सामसुम पारिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि र पछाडिका यस्तै थुप्रै घटनाहरुको छानविन आयोगहरु त्यसै सेलाएर गएका थिए । रक्तचन्द तस्करीको छानविन समिति पनि त्यसै सेलायो । तस्करीको रक्तचन्दन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो रक्तचन्दन वन विभाग र वन कार्यालयहरुमा सुरक्षा घेराबीच राखिएको थियो ।
त्यो अहिले कुन अवस्था र कहाँ छ भन्ने एकिन छैन । त्यसकारण अनियमितताको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जति पनि छानविन आयोग बन्छन् तिनले अहिलेसम्म कुनै काम फत्ते गरेका छैनन् । यसअघिका धेरै आयोगले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसके पनि यसपटक ६१ किलो सुन तस्करी काण्डको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेको छानविन आयोगले सफलता पाएको छ ।
