काठमाडौं । अबको दुई-चार दिनमै भूमि व्यवस्था मन्त्री परिवर्तन भए अनौठो नमाने हुन्छ । सचिव गोकर्णमणि दुवाडी,गणेश प्रसाद भट्टहरुको एउटा टोली अस्ति जेनेभातिर उडेको छ । त्यहाँबाट फर्किए लगतै एमालेले एउटा मन्त्री गुमाउने सम्भवना उच्च रहेको छ । भूमि सुधार मन्त्रालय पूर्ववत रञ्जिता श्रेष्ठको पार्टीले पाउने गरी मोटामोटी राजनीतिक वृत्तमा सहमति भइसकेको बताइन्छ ।
रञ्जिताले भूमि सुधार मन्त्रालय नै ताक्नुको पछाडि ठूला भूमाफियाहरुको कनेक्सन रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उसो त यस अघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री,पद्या अर्याल भूमि सुधार मन्त्री र टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव हुँदा गिरिवन्धु टीवालालाई पोस्ने तयारी थियो । अहिले सोही समूहको इच्छा पूरा हुने गरी लगानी सम्मेलनको बाहनामा ९ वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ ।
जबकी लगानी सम्मेलन र भूमि ऐनको कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन । त्यही भूमाफियालाई मोटाउने गरी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको र सरकारी,सार्वजनिक जग्गा सोत्तर बनाउन खोजिएको भूीम सुधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । यस अघि रञ्जिता श्रेष्ठ नै मन्त्री हुँदा भूमाफिया पोस्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएकोमा अर्थ र कानुनमा पुगेर अड्किएको थियो तर अहिले सजिलो बाहना मिल्यो लगानी । लगानी सम्मेलनका नाममा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐनका साथैं विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनका साथैं वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेत अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । अस्ति १६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै गर्दा काँग्रेसका विरोधका बाबजुत पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई सहज हुने गरी काम गरिदिएर बाटो खोलिदिएका हुन ।
ऐन संशोधन गरिएसँगै दीपक मलहोत्राजस्ता व्यवसायीहरु मालामाल हुँदैछन् । अहिले पनि साढे दुई भन्दा बढी उद्योगी तथा व्यापारीहरुसँग हदबन्दीभन्दा बढी जमिन रहेको बताइन्छ । विद्यमान व्यवस्थामा तराई, मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदबन्दी कायम छ । योबाहेक घरबारीको निम्ति सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारले तराईमा १ बिघा, काठमाडौंमा ५ रोपनी र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेका दीपक मलहोत्रा,विष्णु न्यौपानेजस्ता व्यापारी पोस्ने र उनीहरुलाई मालामाल हुने गरी लगानी सम्मेलननको बाहानामा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने काम तमाम पारिएको हो ।
नेपालमा यतिखेर जलविद्युत, चिया बगान, कृषि फर्म, मेडिकल कलेज, जडिबुटी उत्पादन कम्पनी, फाउन्डेशन, मिल, सिमेन्ट उद्योग, रिसोर्ट, आवास विकासकर्ता, ट्रष्टका नाममा सञ्चालित विद्यालय लगायतले हदबन्दी छुटको जग्गा राखेका छन् । त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरूले हदभित्र रहेको भनिएको जग्गा ऋण र दायित्व देखाएर बेच्ने र बाँकी जग्गामा हद कायम गरेर पुनः बेचबिखन गर्ने बाटो खोल्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको बताइन्छ । यस अघि केही महिना अघि एकै पटक बन र भूमिबाट ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ । झण्डै ५० प्रतिशत राजश्व छुट दिने प्रस्ताव अगाडि बढाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको थियो ।
हदबन्दी हटाउने सम्बन्धी एउटा प्रस्तावनाको प्रस्ताव समेत जग्गा प्रशासन हेर्ने कुमार दाहालले उठाउनुपर्नेमा फस्ने काम म गर्दिन भनेर तर्किएसँगै प्रशासनतिरका गणेश भट्टलाई अगाडि सारेर टिप्पणी फाइल अगाडि बढाइएको थियो । भूमिबाट उठेको टिप्पणी फाइल कानुन मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएकोमा अहिले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी भूमाफिया पोस्ने काम अगाडि बढाइएको हो । यस अघि रञ्जिता मन्त्री हुँदा भूमाफिया पोस्ने प्रयास अर्थ र कानुनमा पुगेर ब्रेक लागेको थियो । झापामा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको करिब २८० रोपनी महँगो जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेच्ने उद्धेश्य पूरा गर्न ऐनका दफा चलाइएको भूमि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताएका छन् । यस सँगै २०० भन्दा बढी कम्पनीलाई जग्गा बेच्ने बाटो खुल्ने ती प्रशासकको दावी छ ।
यस्मा करोड होइन,अर्बाैको खेलोमेला रहेको र पैसा हुने उद्योगी व्यापारीहरु बिफ्रकेशै बोकेर दौडिरहेकोमा उनीहरुको योजना सरकारले साकार पारिदिएको बताइएको छ । अहिले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने २ सय भन्दा बढी व्यक्ति,संस्था तथा कम्पनी छन्,तिनैलाई पोस्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको उक्त स्रोतको दावी छ । रञ्जिताहरुको चाहना समेत पूरा भएसँगै उनी पनि भूमिसुधार मन्त्रालय लिएर सरकारमा फर्कने तयारी गरिरहेकी स्रोतले जनाएको छ ।
