काठमाडौं । यतिबेला ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच टसल हुँदा स्थानीय विकासदेखि सर्वसाधारणको काम लथालिङ्ग हुने गरेको छ । २०७९ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलहरु गठबन्धन गरेर होमिएका थिए । गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदा पालिका प्रमुख एउटा दलको, उपप्रमुख अर्को दलको, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु अर्कै दलबाट निर्वाचित भएका थिए । यसरी पालिका कार्यसमितिमा विभिन्न दलका जनप्रतिनिधि भएपछि अहिले आएर स्थानीय तहमा ठूलो समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिमा एउटै पार्टीको बहुमत नहुँदा विकास योजनादेखि बजेट तर्जुमामा समेत समस्या भएको छ । त्योसँगै कतिपय सर्वसाधारणको काममा पनि वाधा परिराखेको छ । यता संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आइपरेका समस्या समाधानको लागि राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर संघीय मन्त्रालये स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन पनि गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीयलाई गर्नुपर्ने सहयोग गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य नगरी उल्टै केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा कुनै दलको बहुमत नहुँदा बैठक, भेला, गोष्ठी, सेमिनार, तालीम जस्ता काममा समेत विवाद हुने गर्दै आएको छ ।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये केही काम भएका काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका रहेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौं टोखा नगरपालिका र भक्तपुरको मध्येपर ठिमी नगरपालिकामा पनि केही विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर, अन्य स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्थाको कारण जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा काम हुन सकेको छैन ।
कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिधिबीच विवाद नभए पनि कर्मचारीको कारण विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणको काम रोकिने गरेको गुनासा आइरहेका छन् । स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार भनिए तापनि दलीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको टसलका कारण अलपत्र पर्दै गएको छ । किन कि विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो अडान नछाड्दा स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको हो ।
