काठमाडौं । कर्मचारीहरु कति शक्तिशाली र पावरफूल हुन्छन् भन्ने कुरा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दायर गर्दा पनि अदालत र अख्तियारलाई नै मिलाएर चोखिने कामबाट छर्लङ्ग हुन्छ । कतिपय अकुत सम्पत्ति कमाएका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्दा पनि अख्तियारले त्यस्तालाई कारबाही नगरेर सानासाना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेजस्तो गरेर ठूलालाई उम्काउने काम गर्दै आएको छ । त्यसकारण उदाहरणको रुपमा तत्कालीन निर्वाचन आयोगका आयुक्तदेखि हालका आयुक्तहरुले निर्वाचनताका भएको भ्रष्टाचारको समाचार आउँदा पनि त्यसको छानविन गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो वीर अस्पतालमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरी अख्तियारमा पर्दा पनि अख्तियारले वीर अस्पतालभित्रको भं्रष्टाचार छानविन गर्न सकेको छैन । त्यस्तै यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको भ्रष्टाचारको पनि अख्तियारमा उजुरी परे तापनि त्यसको छानबिन गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी नागरिकड उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्धको उजुरी पनि खख्तियारमा विचारधिन अवस्थामा छ ।
अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विनास्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतको निर्माण ठेक्कामा ठूलो अनियमितता गरेको आरोप छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान सिघिङलाई विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत ठूला–ठूला आयोजनाका ठेक्का आफ्नै भाइको कम्पनीलाई दिएर कमिसन खाएको आरोप छ । यदि त्यो सत्य हो भने यी महत्वपूर्ण निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अख्तियारले छानविन गरेर कारबाही गर्न किन सक्दैन ? नेपालमा अहिलेसम्म जति ठूलाठूला भ्रष्टाचार भएर त्यसविरुद्ध मुद्दा परे तापनि राजनीतिक दलको आडमा अख्तियारले जोगाउने काम गर्दै आएको छ ।
अख्तियारका आयुक्तहरु राजनीतिक दलहरुले नियुक्ति गर्ने गरेका कारण उनीहरुले दलका नेताहरुले भनेको कुरा काट्न सक्दैनन् । अख्तियारले जतिसुकै भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानविन गरे तापनि राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरिरहेको छ । यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा भौतिक संरचरना निर्माण गर्ने नाममा ठूला–ठूला भवनहरु बनिरहेका छन् । त्यो भवन बनाउने नाममा त्यहाँ ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको छ । त्यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले ठेकेदारहरुसँग मिलेमतो गरी भं्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । त्यसप्रति अख्तियार मौन देखिन्छ ।
स्थानीय निकायमा जस्तो भ्रष्टाचार अन्य निकायमा कम होला । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर सार्वजनिक जग्गा अडप्नेदेखि स्थानीय विकास निर्माणको बजेट समेत हिनामिना हुने गरेको छ । यतिबेला देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरु बेरुजुको चाङले घेरिएका छन् । त्यसप्रति न त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ध्यान दिएको छ, न त अख्तियारले नै ।
