काठमाडौं । भिजिट भिषाको आवरणमा मानव तस्करी धन्दामा बिटुलिएका पात्र हुन सहसचिव पुष्पराज शाही । जतिखेर उनी अध्यागन विभाग त्रिभुवन विमानस्थलका प्रमुख थिए त्यही समयमा नै भिजिट भिषाको आवरणमा मानव तस्करी धन्दा मौलाएको थियो । यही प्रकरणमा केही पक्राउ परे । केहीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्यो । मुद्धा चलेकाहरु जनही सात लाख धरौटी बुझाएर पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् । तर मानव तस्करीका नाइकेहरु भने उम्किएका छन् । अध्यागमनमा एकसय ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जसमध्ये झण्डै एक दर्जनको मानव तस्करी चलाउने ट्राभल एजेन्सीसँग सम्पर्क हुने गरेको बताइन्छ । विमानस्थलबाट हुने अवैध धन्दाको नेतृत्व तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पुष्पराज शाहीले गर्दै आएको गृहका कर्मचारीहरुले बताउँछन् । २०७८ सालमा विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भएर आएका उनको मानव तस्करी र बेचबिखनमा संलग्नहरुसँग सम्पर्क रहेको गाइँगुईं अध्यागमनमा नचलेको पनि होइन् । उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर लमजुङ्ग पुगे । त्यहाँ रहँदा भिजिट भिसा काण्ड लागेर जगेडामा तानिए तर सेटिङ्ग कलामा पारंगत भएका उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पुगे । भिजिट भिसा खुकुलो बनाएबापत शाहीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सीहरुबाट अनुचित लाभ लिएको चर्चा अध्यागमनमा व्याप्त छ ।
शाही यतिखेर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका हाकिम छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमै डामिएका समयमा उनी एकाएक हराए । यही प्रकरणमा उनलाई बयान लिएर छाडिएको बताइन्छ । उनी अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको हाकिम छन् । तर काम सिन्को भाच्न सकेका छैनन् । वर्षमा ११ करोडभन्दा बढी बजेट पाउँछ तर त्यहाँबाट विशेष अदालतमा १० वटा मुद्धा पनि लैजादैन । मुद्धा लैजान नसक्नुका कारण सेटिङ्ग नै प्रमुख कारण हो भनिन्छ । स्रोत नखुलेका सम्पत्तिवाललाई तर्सायो, त्यसबापत जेजति झर्छ, त्यो बाँडचुड गरी अर्को पोष्टिङमा जान हाकिमलाई जहिल्यै हतारो हुन्छ ।
पुष्पलाई सरुवा गराउने तयारी चल्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार महानिर्देशक पुष्पराज शाहीको कार्यसम्पादन ‘कमजोर’ रहेको र आफ्ना विरोधी तह लगाउने हतियार विभागलाई बनाएको गुनासो आउन थालेपछि उनलाई हटाएर कमल भट्टराईलाई महानिर्देशक बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको चर्चा छ ।यता यिनै पुष्पलाई अख्तियारले ५ हजार जरिवाना तिराएको छ । सम्पत्ति विवरण नुबझाउनेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकै हाकिम रहेका छन् ।
उनको नाम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोप्य राखेको छ । यस्तै सहसचिव प्रदीप वान्तवा, राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव पूर्णिमा आचार्य, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ प्रियम्बदा जोशी, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश पुडासैनीलाई कारबाही सिफारिश गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पोखरामा कार्यरत उपसचिव शर्मिला दाहाल, शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विदुर झा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिष्ट राजकुमार गुभान्जुलाई कारबाही गर्न पत्राचार गरिएको हो ।
रौतहटको परोहा नगरपालिकाका उपसचिव ज्ञानराज लम्साल, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरोजकुमार गोइत, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जका कन्सल्टेन्ट डर्मालोजिस्ट अनु अग्रवाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदीलाई पनि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न केन्द्रले पत्राचार गरेको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ६ हजार ७०५ जनालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । २ जना सहसचिव, ५९ जना उपसचिव, दशौं तहका अधिकृत ८ जनासहित ६ हजार ७०५ जनालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सतर्कताले अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
