प्रदेश सरकारको रोग केन्द्रमा सर्दै ?
काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि प्रदेशमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले देश बर्बार्दितिर धकेलिएको छ । कहिले कोशी, कहिले लुम्बिनी, कहिले गण्डकी त कहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा समस्या आइरहेको छ । प्रदेशको रोग संघमा पनि विस्तार सर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म २१ पटक त मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन भइसकेका छन् । सातवटा प्रदेशमा २१ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुृँदा पनि त्यसले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भइरहने कारणले एकातिर फजुृल खर्च बढिरहेको छ भने अर्कोतिर राजनीति टसलका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भइराखेका छन् । उता, संघीय सांसदहरुले सांसद विकास कोषको लागि प्रति सांसद् ५ करोड माग गरेका थिए ।
त्यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेट रोक्न गत भदौ ६ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश विपरीत प्रदेश सांसदहरुले बजेट बाडँफाँड गर्नुपर्ने काम गरिराखेका छन् । त्यसरी बाडिएको बजेट प्रदेश सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेर बजेट बाँडफाँड गर्ने भएका छन् । त्यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी बजेट बाडफाट गर्नु कति उचित हुन्छ ? यो स्थिति सधैं रहिरहने हो भने संघ र प्रदेशमा विकास भन्दा विनास बढेर जाने देखिन्छ । यस्ता सम्वेदनशील विषयमा न राजनीतिक दलका नेताहरुले ध्यान दिएका न त राज्यका संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरुले ।
सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोमै पु¥याउने भनेर देशमा संघीयता लागु गरी तीन तहको सरकार बनाइयो । स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तिनै तहको सरकारले विकास निर्माणलाई जनमुखी बनाएर घरघरमा पु¥याउने नारा दिएका थिए । यी तीन तहका सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी कसरी आफू सत्तामा पुग्ने, कार्यकर्ता पोस्ने र नातागोतालाई जागिर खुवाउने भन्नेतिर नेता लाग्न थाले । नेताहरुको यस्तो रवैयाले जनताहरु झन् दिकदार भएका छन् । मुलुकको खर्चले धान्नै नसक्ने भएपछि अहिले प्रदेश सरकार सबैको लागि घाँडो भएको छ । तर, राजनीतिक शीर्ष नेताहरुले मुख खोलेर प्रदेशको विरोध गर्न सकेका छैनन् । किन भने नेताहरुका आसेपासे, आफन्त र असन्तुष्ट कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो प्रदेश भएको छ ।
बरु प्रदेश सांसदहरु नै प्रदेश भन्ने चिज घाँडो भयो भनेर दिकदार हुन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरुलाई पनि प्रदेश कसैले विघटन गर्ने आवाज उठादिए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । हुन पनि प्रदेश सरकार स्थानीय र संघको विचौलिया जस्तो भएको छ । मुलुकमा संघीयता लागु भएको लामो समय हुँदा समेत प्रदेश सरकारको एउटा पनि ठोस काम देखिएको छैन । संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकार केही हदसम्म राम्रो काम गरेको देखिन्छ । किन भने जनताको प्रत्यक्ष पहुँच स्थानीय सरकारसँग छ । तर, प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म जनताले चिन्न पाएका छैनन् । विकसित देशहरुको प्रदेश सरकारको भूमिकालाई हेर्ने हो भने नेपालको प्रदेश भूमिकाबिहीन अवस्थामा देखिन्छ ।
