मुलुकको शासन व्यवस्था जसरी चल्छ, त्यसको असर ब्यूरोक्रेसीमा पर्छ

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका महासचिव हुन् प्रकाश राई। पछिल्लो समय उक्त सानो संगठनमा पनि फाटो आएको बाहिर हल्ला रहेको छ। पछिल्लो समय उक्त संगठन विस्तारमा लागि परिरहेको छ । निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ। उक्त विधेयक बर्खे अधिवेशन लगत्तै आउने सम्भावना कतिको छ दलीय कर्मचारी संगठन किन आवश्यक छ विधेयकका सेरोफेरोमा महासचिव राईसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंश

० एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन पछिल्लो समय केमा व्यस्त छ ?
अहिले हामी पछिल्लो समय संघीय निजामती ऐन जारी गराउनका लागि त्यसमा कन्टेनहरू कर्मचारीमैत्री बनाउनका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं। साउनदेखि करारको कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा सालिन्दा जहिले पनि समस्या भइरहेको छ योपटक त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर लागिरहेका छौं। यो सन्दर्भमा ८ गते शनिबार सामान्य प्रशासन मन्त्रीको उपस्थितिमा करार कर्मचारीहरूको समस्या र समाधान विषयमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ग¥यो। अरु नियमित संगठन सुदृढीकरण विस्तारका अभियानहरू जारी नै छन् ।

० अरु कर्मचारी संगठनभन्दा यो संगठन के फरक छ ?
अरु संगठन संघीयताभन्दा अगाडिको संरचनामा विश्वास गर्छन् संघीय सरकारको कर्मचारीहरूलाई मात्रै अलि बढी संरचनात्मक रूपमा सम्बोधन गर्ने छ। हामीले हाम्रो नामै एकीकृत किन राख्यौँ भने संघीयता पछाडि हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्र ट्रेड युनियनलाई हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोण फेरिनुपर्छ। हामीले संघीयकरण गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घ सबै तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवकहरू बराबर ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले नामै एकीकृत राख्यौँ । तिनै तहको कर्मचारीलाई समेट्ने संरचनामा विश्वास राख्छ अभ्यास हुन्छ तीनै तहको मुद्दालाई हामीले उत्तिकै प्राथमिकता दिएर उठाउँछौँ। यो आधारभूत रुपमा फरक छ।

० सरुवामा तपाईँहरूको संगठन पछिल्लो समय बदनाम हुन थालेको छ । वास्तविकता के हो ?
हामीलाई लागेको आरोप के हो भने सरुवामा बरु ध्यानै दिएन भन्ने आरोप रहेको छ। हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरुले नि त्यही भन्नुहुन्छ अरु कर्मचारी अरुले पनि त्यही भन्छन् । झन् म त मन्त्रालय पनि महिनामा एक दिन बल्लतल्ल पुग्छु। यो कुरामा कुनै सत्यता छैन। हाम्रो संगठनले सरुवाको लागि नाजायज दबाव सिर्जना गर्यो नाजायज पहलकदमी लियो नाजायज आचरण देखाएको प्रमाणित भए हामी बयान दिन तयार छौं कारबाही भोग्न तयार छौँ। सरुवाको सन्दर्भमा प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेर विचार गोष्ठी गर्ने पनि हाम्रै संगठन पहिलो हो। सक्रिय र अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली हुनुपर्छ ।

० तपाइहरुको संगठन भित्रको विवाद के हो ?
एउटा जीवन्त संगठनमा केही विवादहरू हुन्छन् नै । कहिलेकाहीँ मत मिल्दैन। कहिलेकाहीँ कुरा बुझिँदैन। कुरा नबुझेपछि गर्नुपर्ने कुरा नगरेर अर्को गरिन्छ । त्यो साधारण खालको विवाह थियो को बारेमा बोल्नु केही छैन। न्यायालयले पनि कानुनले तपाईंको असन्तुष्टलाई चिन्दैन आदेश गरिसकेपछि समस्या समाधान भइसकेको छ।

० निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । मन्त्रीज्यूले बर्खे अधिवेशनमा जसरी पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ । यस्ता बर्खे अधिवेशन धेरै गइसके आउने सम्भावना कतिको छ ?
यो प्रश्न हामीले मन्त्रीज्यूलाई र राज्य व्यवस्थापन समितिका सभापतिलाई पनि गरेका छौं। अहिले कसरी अगाडि बढेको छ भने मूलभूत विषयहरूमा दलहरूको बीचमा खासै ठूलो विवाद छैन। त्यसकारण अब चाहिँ चाँडै आउने पक्कापक्की रहेको छ। हिजोको दिनमा दलहरूबीच ठूलो विवाद रहेको कारणले गर्दा आउन सकेको थिएन भने अहिले यस्तो अवस्था छैन। खासगरी प्रदेशको सचिव कस्तो बनाउने को बनाउने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को बनाउने कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मूलभूत रुपमा विवाद थियो अहिले यो विवाद सहमति भइसकेको छ। अब संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर निकट भविष्यमा ऐन आउँछ भन्न सकिन्छ तर ढाँडको शिकार खाएर पत्याउन भन्छन् संघीयता आएको यत्रो वर्ष भइसक्यो। नआइकन यसै भन्न सकिन्न।

० पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । दलीय कर्मचारी संगठन अन्त्य गर्नुपर्छ र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्नुपर्छ भन्ने विषय। दलीय ट्रेड युनियन किन आवश्यक छ ?
संगठन छ भनेर व्यवहारिक रुपमा बात लगाउने साइनो सम्बन्ध गाँसिदिने कहिँकहीँ लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध हुने अलग कुरा हो। हाम्रो कानुनले मान्यताले पनि दलीय ट्रेड युनियन छैन। अब तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म कामको सिलसिलामा तिनैवटै पार्टीसँग बस्नुहोला। त्यसमा तपाईँलाई कुन पार्टीको भनेर भन्ने? त्यसैले यो आरोप एकदम गलत छ। यो ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कुरा हो। मैले अलगअलग ट्रेड युनियन बनेका होइनौँ। प्रतिस्पर्धाको लागि अलग अलग ट्रेड युनियन प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएपछि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन त्यसले हो सौदाबाजी गर्ने। तर प्रतिस्पर्धा गर्ने ट्रेड युनियन सिध्याएर एउटा मात्र युनियनको कल्पना गर्नु भनेको घाँटी काट्नु अनि टाउको बचाउने कुरा हो।

दलीय आबद्धता छ भने त्यसको परीक्षण गरौँ न। माननीयहरू पनि भन्नुहुन्छ राजनीतिकरण भयो भनेर । एउटा कुरा बन्द गरे हुन्छ नेपाल सरकारका हाकिमहरुले दलको नेताको घरमा जानको लागि बाटो देखाउनको लागि ट्रेड युनियनलाई सहयोग नमागोस् न । उहाँहरू ट्रेड युनिटको विरोध गर्नुहुन्छ। तर के गर्नुहुन्छ भने गोदुली साँझमा अलिअलि नदेखिने समयमा नेताको घरसम्म पुग्ने बाटो ट्रेड युनियनको मान्छेलाई सोध्छन् । अब दलका नेताहरू पनि के गर्नुहुन्छ भने हाकिमकोमा जानुपर्यो भने बाटो देखाउनको लागि ट्रेड युनियनको सहयोग माग्नुहुन्छ । पछि उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ दलीयकरण भयो भनेर । उहाँहरुले यो भन्न सक्नुपर्यो कि ट्रेड युनियनका कुनै पनि नेता हाम्रो पार्टी नजिक छैन भनेर । एकपछि माया कति दिन टिक्ला र? फलानो पार्टीसँग जोडिन्छु भनेर कति दिन उफ्रेला र?

० इमान्दार कर्मचारीलाई राजधानीमा टिक्न कतिको गाह्रो देख्नुभएको छ?
कर्मचारीलाई काठमाडौँ टिक्न उसले कस्तो जीवन बाँच्छ भन्ने कुरा हो। हामी राष्ट्रसेवक हो हामी कर्मचारी हौँ साधारण भन्दा फरक हुनुपर्छ। खाने बाददेखि दाल तरकारी पिउने पदार्थ फरक हुनुपर्छ भन्नुभयो भने हाम्रो राष्ट्रको क्षमता यस्तो छ हाम्रो तलब यस्तो छ पुग्दैन तर सादगीपन ले हाम्रो जीविका चल्छ। हाम्रो यत्रो बेरोजगार भएको देशमा गरिबीबाट २१% निर्पक्षीय गरिबीको रेखामुनि छन्। उहाँहरूको अगाडि उभिएर हामीले तलबले केही गर्न पुग्दैन भन्न मिल्दैन तर तल पर्याप्त छैन। जीविका कसरी चलाउने हो भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ साधारण जीवन चाहिँ चल्छ।

० विधेयकको प्रशंसा पनि गर्नु भो, के छन् सबल पक्ष ?
राम्रा र सकारात्मक विषयमा चर्चा नगर्ने, नकारात्मक पक्षको मात्र प्रशंसा गर्ने हाम्रो परम्परा नै छ ।तर यस विधेयेकलाई कुरुप र उँट बन्नबाट जोगाउन हाम्रो विगत देखिको अध्ययन, सुझाव, परिणाम र छलफलले सकारात्मक रुप पनि लिएको छ । सहायक कम्प्युटर अपरेटरको सेवा अवधि १० वर्ष पूरा भएको छ भने एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था, करारमा काम गर्नेहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्थानीय तह÷प्रदेशका कर्मचारीहरु संघको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने किटानी, तीनवटै सरकारका माथिल्ला पदमा नियुक्ती भएमा पहिलेको सेवा अवधि जोडिने प्रावधान, एउटै श्रेणीमा १० वर्ष कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएमा माथिल्लो पदमा प्रमोशन सहितको पेन्शन, सवारी साधन घरजग्गा खरिदमा सस्तो व्याजदरमा लोन प्रवाह, समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदान, उपचार खर्च र संचित विदाको तलव संघीय सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्वताहरु विधेयकमा समेटिएको छ ।
एक दिनको तलव बराबर एक ग्रेड, अन्तरतह प्रतियोगितको व्यवस्था, संघका कर्मचारीलाई पुन एकपटक समायोजनको अवसर, आंशिक रुपमा तहगतको प्रारम्भ, उमेरहद ६० वर्ष कायम, विवाह विदा र पर्यटन विदा थप, निर्णयमा संग्लन नभएका कर्मचारीलाई मुद्धा चलाउन नपाइने किटानी प्रावधान पनि सकारात्मक रुपमा विधयेकमा उल्लेख छन् । हाम्रो संगठनले उठाएका न्यायिक माग र मुद्धाहरु संवोधन हुनु हाम्रो लागि उपलब्धी हुन् ।

० निजामती विधेयकमा के के कुरा सुधार्नुपर्छ ?
निजामती विधेयकमा सबैभन्दा बढी सरुवाले बिगार्यो भन्ने प्रश्न रहेको छ । सरुवाको कहिले पनि प्रशंसा गरेर समाचार बनेको देखिँदैन । अबको ऐनले सरुवालाई जसरी पनि स्वचालित पूर्व अनुमानयोग्य गर्नुपर्छ । ऐन जारी भइसकेको दिन सबै कर्मचारीलाई पुलमा लगेर राखौं। कसैको पनि कारबाही हुँदैन। त्यसपछि सफ्टवेयर बनाएर रोज्न दिउँ। रोज्दाखेरि छ वर्ष को कार्यालय रोजोस्। छ वर्षसम्म निश्चित होस् न दुई वर्ष यहाँ बस्छु । त्यसको दुई वर्ष अर्को कार्यालयमा जान्छु भन्ने निश्चित होस् । यो आँट अहिलेको संघीय निजामती ऐनले गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई खाली हामीले संघको मात्रै बग अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने खालको कुराकानी गरेका छौं ।

० तर कर्मचारीहरू त आफूले मन परेको मन्त्रालय र कार्यालय खोज्ने पनि गर्नुहुन्छ नि ?
त्यस्तो नभएको भने होइन । कतिपय कर्मचारी त फलानो मन्त्रालय तथा फलानो कार्यालयमा सरुवाका लागि अनुरोध गर्न थाल्छन् । आफूसँग मिल्ने कार्यालय प्रमुख खोज्न आउनुहुन्छ । आफ्नो हाकिम पनि आफूले चाहेको खोज्नुहुन्छ । यो त राजनीति हो र नोकरशाहीको एउटा अंग हो । जनप्रतिनिधिहरूसँगको विचार मिल्नु पर्ने बताउँछन् । यस्तो परिस्थितिबाट पनि कर्मचारी सचेत हुनुपर्छ भन्ने हो । यो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संगठनले काम गरिरहेको छ ।
० अहिले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको मागचाहिँ गरिरहेको छ तर भइरहेको कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा पनि दिन सकिरहेको छैन । यसप्रति संगठन के भन्छ ?
हामीले चाहेको त केही आधारहरू बनाएर वैज्ञानिक तबरले कर्मचारीको सरुवा गरौं । सेवा–सुविधा खट्किनुको पहिलो कारण– मनपर्दी कर्मचारी भर्ना गर्नु नै हो । सम्बन्धित विज्ञलाई सम्बन्धित कार्यालय तथा मन्त्रालयमा लैजाऊँ भन्ने हो ।

मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिको आड भरौसामा कर्मचारीलाई सरुवा नगरौं । कम्तीमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा र विज्ञताको हिसाबले मात्र सरुवा गरौं भन्ने हो । त्यस्तो भयो भने कर्मचारीको माग भए पनि कम्तीमा भइरहेका कर्मचारीको त सही व्यवस्थापन हुन्थ्यो । कानुन, विधि, पद्धतिले मात्र त्यसलाई शासन गरोस् भन्ने हाम्रो संगठनको धारणा हो । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको दक्षता, विज्ञताअनुसार त्यसको दायित्व र जिम्मेवार निर्वाह गरोस् भन्ने हो । संघीय निजामती सेवा ऐन तुरून्तै ल्याउने र पेसामैत्री बनाउने हो । अर्को कुरा जनमैत्री हुनुप¥यो । सेवामुखी हुनुप¥यो । जनताले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि ठीक छैन, केही मान्छेको कारणले समग्र ब्युरोमा नोकरशाहीको गन्ध आउने अवस्था भयो । गलत किन पनि भयो भने मुलुकको शासन व्यवस्था जसरी चलेको, त्यसको असर ब्युरोक्रेसीमा पनि परेको छ ।

० कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
सरुवा सम्बन्धि केहि व्यवस्था र मापदण्ड छन् तर कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गरिदैन ।श्रावण, भाद्र र आश्विनमा सरुवा गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, तर आज हरेक दिन सरुवा भइरहेका छन् ।नयाँ मन्त्री र सचिव मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै पहिलो काम सरुवा नै हुन्छ । यो गलत तरिका हो । मनोपोली निर्णय गरेर बेमौसममा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख नदिइयोस भन्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो, हाम्रो संगठनले निर्वाह गर्ने भूमिका यत्तिमात्र हो, अरुको कुरा मैले भन्न मिल्दैन ।