काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाल कोरोना कहरहुँदै राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिकमन्दीको सामना गर्न वाध्य भएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताको कारण भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय, अत्याचार र अनियमितताले मुलुक आक्रन्त बनेको छ । सर्वसाधारण जनतालाई बिहान बेलुका हातमुख जोर्नसमेत मुस्किल पर्न थालेको छ ।
नेपालमा दीगो विकास गर्ने उद्देशय राखी २०७५÷०७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चलनमा ल्याइएको थियो । सो कार्यक्रम खासगरी २०७२ सालको भूकम्पले क्षति भएका जिल्लाहरु गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोकलगायतका र तराईका धनुषा, महोत्तरी र सिराह जिल्लाहरुलाई लक्षित लागु गरेको थियो । त्यसको लागि विश्व बैंकले २ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख र नेपाल सरकारले ७८ करोड ७० लाख गरी ३ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रकम छुट्याएको थियो । तर, ती प्रभावित जिल्लाको लागि छुट्याइएको रकमबाट २०७९-०८० सम्म आइपुग्दा ९७ करोड २० लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखिँदैन । तर, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आइपुग्दा एकैचोटी २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।
त्यसमा अन्नबाली उत्पादनमा २५ प्रतिशत, तरकारी उत्पादनमा ३० प्रतिशत र दूध तथा मासु उत्पादनमा ३५ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उता आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म ९८ करोड २० लाख मात्रै खर्च भएको छ भने एकैचोटी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ शुरु हुँदा यति ठूलो रकम खर्च गरिएकोे देखाइएको छ । तर, आयोजनाले भने अन्नबालीको उत्पादन घटेको, तरकारी र मासुमा लक्ष्य अनुसार उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको, धनुषामा २३ किसानलाई ५६३ वटा बाख्रा र ९ बोका वितरण गर्दा १ करोड ४९ लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखाइएको छ । त्योसँगै ५२ कृषि समूहलाई ५२ उन्नत जातको बोका वितरण गर्दा २८ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ । सो आयोजनालाई जम्मा १ करोड ७७ लाख ७० हजार खर्च भएको छ ।
तर, आयोजनाले बाख्रा र बोका वितरण गर्दा कृषकहरुले बीमा नगरेको कारण घाटामा गएको देखाइएको छ । यसरी दाताले दिएको विकासको रकम आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाएर हिनामिना गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । यसले के देखाउँछ भने सो रकम हिनामिना गर्न राज्यका जिम्मेवार निकायएको समेत मिलेमतो रहेको देखिन्छ ।
