काठमाडौंै । ठूला दल मिल्दा संविधान र कानूनको ख्याल गर्नुपर्दैन । ठूला दलले पाएको अधिकारमा माफिया र तस्करहरुको हित हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत भूमाफिया र तस्करकै पक्षमा फैसला गर्छ । पैसा लिएर मुद्दाको फैसला गर्ने चलन दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएदेखि सुरु भयो । चोलेन्द्रले चर्काए । चोलेन्द्रले सरकारमा भाग खोज्ने निर्वाचन आयोगमा आफ्ना मान्छे छिराएकै हुन् ।
कानुन व्यवसायी बिचौलिया बनेका छन् कालोकोट लगाउने मालपोत र नापी धाउने धन्दा माफियाको स्वार्थ जोडिएको छ । अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुनु सर्वोच्चमा ४, उच्चमा ८, जिल्लामा १६ न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु राजनीतिक दलको कार्यालय अदालत हुनु हो । त्यही कारण नेपाल बारमा कांग्रेस नेतृत्व भएका बेला न्यायपरिषद् घेरिएको हो । कानुनमन्त्री कांग्रेसकै छन् । अजय चौरसियालाई लाई त्यो ठाउँ दिने न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ हुन् । देउवा पक्षका कानुनमन्त्रीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा वर्चस्व बढाउन दबाब छ ।
संसदीय क्रियाकलाप समेत विवादित छन् शिक्षा सम्बन्धी विधेयक परिवर्तन गर्न प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न छलफलमा नजाने रोग बढेको छ । दोशमा लोकतन्त्र आयो, शिक्षा ऐन २०२८ सालकै छ । नेताका स्वार्थ जोडिएका कानून परिवर्तन हुँदैनन् । सांसदलाई पेन्सन दिलाउने प्राडो पजेरो भन्सार निशुल्क गरी राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्दै सत्तामा टिक्ने शेरबहादुर देउवा वर्तमान सरकारमा दोस्रो खलनायक बनेका छन् ।
अदालत अख्तियार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरू नेकपा एमालेका पार्टी इकाई कमिटी बनेका छन् । भ्रष्टाचारीको फाइल दबाउने अख्तियार अदालती मुद्दामा माफियाको हितमा फैसला गर्ने अदालतहरू राज्य दमनमा युवा पर्दा चुप बस्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवहार र शैलीले त्यही भन्छ । विपक्षीले समेत यस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन । छोरा पाउनु कहिले कन्दनी खोज्ने अहिले भनेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्षको व्यवहार छ । सरकारले देश खोक्रो पार्दैछ विपक्षी दलका नेता सरकारविरुद्ध मोर्चा बनाउने भन्दै छन् । कालोबजारी महंगी बेरोजगारीका बारेमा मौन छ । सर्वाेच्चमा न्यायाधीश रित्तिँदै छन्, विपक्षी बेपत्ता छ । व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुँदा संसद समेत मौन देखिनु डरलाग्दो स्थिति हो ।
