काठमाडौं । सहकारीका ठगहरुले राजनीतिक दलको संरक्षण पाएका छन् । सुप्रिम सहकारी, सूर्यदर्शन सहकारीजस्तासँग रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जोडिएका छन् । लामिछानेकै कारण समग्र सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो । सहकारीको विषयले चर्काे लडाइँ भएकै समयमा रविका बारेमा प्रश्न उठाउने कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ सहकारीको १५ करोडमा मुछिएका छन् । गुरुङको कुरा संसदमा पेश भएको छ । रास्वपाले रविविरुद्ध जसरी गुरुङ लागे त्यो अनुसारको उग्र रुप देखाएको छैन ।
प्रहरीले धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषि पोखरेलका बारेमा नरमपन देखायो । यी दुबैको नाम उजुरीमा छैन । धनराजले अमेरिका पठाएकी श्रीमतीबाट मितेरी सहकारीबाट पैसा लिएको देखिएको छ । छोडपत्र २०६७ सालमा गर्ने, २०७९ सालको चुनावमा श्रीमती मञ्जु गुरुङको नाम उम्मेद्वारी दर्ता हुने अवस्थाले पनि रातो पासपोर्ट प्रकरणमा पहिले नै मुछिएका धनराजको बेइमानी झल्किने काम भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेशमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको काम कारबाही अगाडि बढाउन खोज्दा ऋषिकेश पोखरेल पनि मोरङको उमा गौरी सहकारीमार्फत १४ करोड ५१ लाख लिनेमा मुछिएका छन् ।
जनताको बचतमाथि ठगी गर्न श्रीमती अञ्जना पोखरेल सञ्चालक बनेर श्रीमान ऋषिकेश पोखरेलले हालीमुहाली गर्दै आएका थिए । नैतिक रुपमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति रहन मिल्छ ? तर संविधान र कानून एमालेलाई लाग्दैन । एमाले अध्यक्षले हुन्छ भनेपछि कानूनले बन्देज गरेका काम पनि कानूनसवंत हुने गरेका छन् । नेपालको कानून मिचेर सरकारले राजदूत छनौट ग¥यो । कानून तोडेर सत्तामा दलितलाई स्थान दिएनन् ।
कांग्रेसका धनराज गुरुङ, रास्वपाका रवि लामिछाने र एमालेका ऋषिकेश पोखरेलजस्ता संसदीय अभ्यासका तीन खम्बाहरु नै सहकारी ठगीमा मुछिनुले मुलुकको खराब राजनीतिक अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । नैतिक रुपमा कानून कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्ता भ्रष्टहरुलाई संसदीय गरिमामा आँच आउने भएकाले पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने थियो । तर उनैका कुरा ठूला हुने गर्दछन् ।
