काठमाडौं । पटक–पटक सरकार फेरबदल हुने कारणले भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सधैं विवादमा तानिने गरेको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै देशभरिका राज गुठी र सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुले हडपेर आफ्नो कब्जामा पारिरहेका छन् । भूमिमन्त्री र सचिव पनि कमिसनको लोभमा तिनै विचौलिया र भूमाफियाको पछिलागेर विवादमा मुछिने गरेका छन् ।
तत्कालीन सरकारले देशैभरि रहेका सरकारी जग्गा खोजतलास गरी सरकारको नाममा ल्याउनको लागि भूमि आयोग बनाएको थियो । भूमि आयोग बनाए तापनि त्यो आयोगले देशभरका व्यक्तिले हडपेका सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सकेको थिएन । किन कि सरकारी जग्गा हडप्ने काममा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी संलग्न भएकाले त्यो सम्भव नभएको हो । भूमि आयोगले व्यक्तिले हडपेका सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न लागेपछि एमालेसहित माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आयोग नै विघटन गरेको थियो । भूमि आयोग तत्कालीन सरकारले विघटन गरेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई ब्युँत्याउनुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसअघि भूमि आयोगले ५ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले भूमि आयोग नै विघटन गरेपछि अन्य भूमिहीन सुकुमबासीहरु लालपूर्जा लिनबाट बञ्चित भएका थिए । अहिले आएर कांग्रेस र एमाले सरकारले भूमि आयोग ब्युँत्याउने तरखर गरिरहेको छ । तर, भूमि आयोग कहिले पुनर्गठन हुन्छ त्यो भने निश्चित भइसकेको छैन । भूमि आयोग पुनर्गठन हुने भएपछि कांग्रेसले आयोग ब्युँत्याउनुपर्छ भनी सर्वोच्चमा दिएको रिट फिर्ता लिइसकेको छ ।
भूमि आयोग गठन भएको खण्डमा अध्यक्ष र सदस्यहरु कुन कुन पार्टीबाट बन्ने हुन् र ती पार्टीबाट चयन भएका व्यक्तिहरुले भूमिसम्बन्धी कस्तो खाका ल्याउँछन् र कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यो निश्चित भइसकेको छैन । तर, भूमि आयोग गठन नगर्नको लागि सरकारी जग्गा हडप्न पल्किएका केही राजनीतिक दलका नेता र भूमाफियाहरु सलबलाउन थालेका छन् । यदि भूमि आयोग पुनर्गठन भएको खण्डमा भूमाफियाले हडपेका सरकारी जग्गा फिर्ता हुन्छ भन्ने डरले माफियाहरु आयोग बन्न नदिन लागिपरेका छन् । उता, भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बनेका नेकपा एमालेबाट बलराम अधिकारी । अधिकारी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बनेका थिए ।
अहिले फेरि सोही मन्त्रालय सम्हाल्न अधिकारी नै पुगेका छन् । अधिकारीले तत्कालीन भूमि सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग मिलेमतो गरेर कर्मचारी सरुवामा चलखेल गर्नुका साथै छुटजग्गा दर्तादेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन लागिपरेका थिए । अब उनै मन्त्री अधिकारीले बनाउन लागेको भूमि आयोग कुन स्वरुपको हुने हो र त्यो आयोगले व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न र भूमिहीन सुकुवासीको समस्या समाधान गर्न कस्तो प्रयास गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
