भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त नेपालको अर्थ व्यवस्था

जब आर्थिक व्यवस्थाको बहस हुने गर्दछ, तब नेपालको सन्दर्भमा उठ्ने विषय भनेकै भ्रष्टाचार, बेथिति, ठगी र ठूला प्रकरणहरु हुन् । यस्तै ठगी र प्रकरणकै चक्रका कारण नीतिगत कमजोरी सिर्जना गराइएको, नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको र यस्तै कारण अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसकेको विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कानूनको उल्लघंन हो । कानून, नीति तथा नियमको भद्दा मजाक बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र अर्थ व्यवस्थामा सुधार हुने पक्षहरुलाई निरुत्साहित पार्ने काम हुँदै आएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षहरुमा ठूला भ्रष्टाचार र ठगीका प्रकरणहरु बाहिर आएका छन् । यी यस्ता प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरुले कानूनलाई खुलेआम चुनौती पनि दिने गरेका छन् । विगत केही वर्षहरुमै ललिता निवास जग्गा प्रकरण, क्वीन्टलभन्दा बढी सुनको अवैध तस्करी र सुन हराएको प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र पछिल्लो समय देखिएको सहकारी प्रकरणले मुलुकको नेतृत्वको बद्मासी र अर्काेतिर निरीहता पुष्टि गर्दछ । जनता सँधै आर्थिक मारमा परिरहेको सन्दर्भममा नेपालजस्तो सानो मुलुकमा यी ठगी प्रकरणले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले त पछिल्लो समय युवा श्रमशक्तिको विदेश पलायन अचाक्ली देख्न सकिन्छ । अधिकांश युवाहरु मुलुकमा रोजगारीको अभाव र न्यून आयका कारण विदेश भाँसिन बाध्य छन् । वास्तवमा अहिले राज्यसत्तामा बस्नेहरुले रेमिट्यान्समा लुटतन्त्र मच्चाउने काम गरिरहेका छन् भने अर्काेतिर नेपालमा भएका अधिकांश परिवारहरु रेमिट्यान्समै आश्रित बन्दै गएका छन् । श्रमशक्ति पलायन र सरकारको अक्षमताकै कारण मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनको अवस्था स्मरणयोग्य छैन ।

आन्तरिक उत्पादन नहुँदा रेमिट्यान्स, जनतामाथि दोहोरो करको भार र वैदेशिक ऋणबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु पनि मूर्खता हो । सरकारले मुलुकको स्थिर आम्दानी र आर्थिक समृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादनको वृद्धितर्फ प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी, सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा आकर्षित गर्न सकेको पाइँदैन । पछिल्लो समय विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाका नाममा सरकारले वैदेशिक ऋण लिएको पाइन्छ । विगत केही वर्षभित्रै नेपालको वैदेशिक ऋणको अवस्था तीव्र रुपमा बढेको छ ।

यो वैदेशिक ऋण कहाँ र कसरी खर्च गरियो भन्ने पारदर्शिता पनि छैन । कुनै योजनाका लागि स्वीकार गरिएको वैदेशिक ऋण सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन, जनप्रतिनिधि तथा नेताहरुको तलब, भत्ता र सुविधामै सिध्याउने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक ऋणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल अहिले भौतिक पूर्वाधार, मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र आम्दानी सबैमा निर्भर हुनसक्ने अवस्था थियो । तर, वैदेशिक ऋणमाथि पनि अपचलन गरेर भ्रष्टाचारको उत्कृष्ट नमुना नेपालको नेतृत्वले देखाउँदै आएको छ ।

जनयुद्धपश्चात नेपाली जनताले जनजीवन सुधार हुने आशा गरेका थिए । तर अहिलेको सन्दर्भममा उल्टो भएको छ । गाउँघरमा युवा श्रमशक्तिको अभाव छ, युवा विदेसिन बाध्य छन् । सामाजिक रुपमा केही रुपान्तरण गरेपनि मुलुकको प्रमुख आधार अर्थतन्त्र नै कमजोर भएपछि सर्वसाधारण जनतालाई छाक टार्न पनि मुस्किल परेको अवस्था छ । व्यापार÷व्यवसाय चौपट छ । युवाहरु विदेश पलायन हुन लर्काे लागेको छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन छैन । श्रमशक्ति नहुँदा कृषिलगायतका सबै पेशाहरु धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र आयात नियाृतको सन्तुलन मिल्न पनि आवश्यक छ ।

त्यसैगरी यसलाई सर्पाेट गर्नका लागि पूर्वाधार विकास पनि त्यही अनुपातमा हुन जरुरी छ । तर नैतिकहीन राजनीतिक संस्कारले यस्ता पक्षलाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन । बोली र कागजी प्रतिवेदनले ठूलो आशा दिलाउने, तर आन्तरिक रुपमा कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने संस्कार राजनीतिक र कर्मचारी वृत्तमा बढेको पनि छ । मुलुकलाई दिशानिर्देश भन्दा पनि नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गरेर सरकारमा रहुञ्जेल राजनीतिक दलले शासनसत्तालाई कमाउने बाटो बनाएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि भ्रष्टाचार र बेथितिको अर्काे विकराल रुप देख्न सकिन्छ । प्रविधिले सेवाप्रवाह चुस्त बनाएपनि भ्रष्टाचार र बेथितिको मामिला भने स्थानीय तहहरुमा पनि व्याप्त देख्न सकिन्छ । यसले गर्दा नीतिगत चुहावट, कमजोर कानूनको कडी समातेर चलखेल गर्नेहरु पनि बढेका छन् । त्यसैगरी सरकारको कमजोर अर्थनीतिकै कारण मुलुकमा उत्पादन घट्दै गएको र आयात बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । मुलुक परनिर्भर बनेर आन्तरिक रोजगारी पनि खोसिँदै गएको छ । सरकारले श्रमशक्ति पलायन रोक्ने र मुलुकमा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र यसका लागि ढिला पनि भइसकेको अवस्था छ ।
सरकारको नीतिगत कमजोरी नै राजश्व संकलनको लक्ष्य तोक्नु हो ।

राजश्व संकलनको लक्ष्य तोक्नु भनेकै आयातलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नु हो । आयात सहजीकरण र प्रोत्साहनकै कारण सीमित बिचौलियाले अकुत आम्दानी गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालको पुँजी पनि बाहिरिएको अवस्था छ । आयात बढेकै कारण आन्तरिक उत्पादन नहुँदा महंगी बढेको छ । अर्काेतर्फ, कालोबजारी सिर्जना गरेर पनि समय समयमा हाहाकार मच्चाउने काम गरिन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा एउटा आर्थिक सु–चक्र निर्माण गर्नुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट श्रमशक्ति पलायन कम हुँदै जान्छ । अर्काेतर्फ आन्तरिक उत्पादन बढेपछि आयात घट्दै जान्छ र पुँजी पलायन हुँदैन । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात गरी मुलुकले आम्दानी पनि गर्न सक्दछ । यो सु–चक्र निर्माण गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध भएर कानून र नीतिमा रहेर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।