उपमहासचिव, रामचन्द्र अधिकारी
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव हुन रामचन्द्र अधिकारी । उनी हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो, देशका पालिका स्तरसम्म आफ्नो प्रभाव रहेको, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सर्वोत्कृष्ठ स्थान हासिल गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन आज सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुको आस्था र विश्वास आर्जन गर्दै क्रियाशील छ । पेशागत माग र मुद्धाहरुलाई अगाडी बढाउदै आफ्ना कर्मचारी र सदस्यहरुको आशा जगाउँदै नविनतम कामहरुको साथमा संघीय निजामती सेवाको विधेयकको बारेमा न्यायिक सुझाव र खरो टिप्पणीका साथ दुई वर्षदेखि संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै आएका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव अधिकारीसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासनको अवस्था, जिम्मेवारी र कर्मचारी प्रशासनले खेलेको भूमिकाबारे तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
० नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पछिल्लो समय के कस्ता कममा व्यस्त छ ?
हाम्रो संगठन निजामती कर्मचारी क्षेत्रको पहिलो, शक्तिशाली र जेठो संगठन हो । हामीसँग ४० हजारभन्दा बढी सदस्य छन् । संगठनले प्रथम पटक राष्ट्रिय स्तरमा साहित्यिक कार्यक्रम, खेल जगत जोड्ने अन्तर ट्रेड युनियन फुटसल, सहकारीका प्रवन्धकहरुको राष्ट्रिय भेला, जिल्ला, विभाग र प्रदेश अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला, सहकारीको राष्ट्रिय कार्यशाला समेत सम्पन्न गरेर सदस्यहरुलाई परिचालन गर्ने, उर्जा प्रदान गरेको छ । हाम्रो संगठन कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
० निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । मन्त्रीज्यूले बर्खे अधिवेशनमा जसरी पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ । यस्ता बर्खे अधिवेशन धेरै गइसके आउने सम्भावना कतिको छ ?
झण्डै ९ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयकको कसिँदै आइरहेको गाँठो अब खुल्ने भएको छ। सो गाँठो खुलेलगत्तै बहुप्रतिक्षित र अत्यन्तै आवश्यक ठानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन आउने संकेत देखिएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको संयुक्त पहलमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल थालेसँगै लामो समयदेखि पर्दै आएको ऐनको गाँठो खुल्ने देखिएको छ।
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म आउन नसक्दा निजामती प्रशासन यथास्थितिमा चल्दै आइरहेको थियो भने प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता पाउन सकेको थिएन् । यस अवधिमा मुलुकले धेरैवटा सरकार पाइसकेको छ र धेरैजना मुख्य सचिवहरूसमेत परिवर्तन भइसकेका छन् ।
ती सरकार र मुख्य सचिवहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन विशेष पहल नगर्दा हालसम्म सो ऐन आउन नसकेको हो ।संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अब उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल थाएिको छ । त्यसैले यही अधिवेशनबाट आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन अब आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क छौं ।
० पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । दलीय कर्मचारी संगठन अन्त्य गर्नुपर्छ र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्नुपर्छ भन्ने चर्चा छ ?
मलाई दलीय ट्रेड युनियन भन्ने लाग्दैन । हामी सामान्यत राज्यले बनाएको मापदण्ड पूरा गरेर जस्तो २० वटा जिल्ला कार्यसमितिमा जिल्ला कार्यसमिति हुनुपर्ने ५००० सङ्ख्या हुनुपर्ने यसरी हामीले राज्यको मापदण्ड पुरा गरेर दर्ता गरेका हुन्छौं। दलीय ट्रेड युनियन यी राजनीतिक कुराहरू हुन्। हामी राष्ट्र सेवा निष्पक्षता तथस्थता कर्मचारी एकता भन्ने नाराका साथ काम गरेका हुन्छौँ त्यसैले दलीय ट्रेड युनियन भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी ट्रेड युनियन दलीय हो । दलसँग आबद्ध छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनौँ। हामी कर्मचारीका ट्रेड युनियन हौँ । दलीय भन्ने कुरा यी राजनीतिक भाषा हुन्। यसमा मेरो सहमत छैन।
० विधेयकमा राम्रा पक्षहरु के के छन् ?
एक दिनको तलव बराबर एक ग्रेड, अन्तरतह प्रतियोगितको व्यवस्था, संघका कर्मचारीलाई पुन एकपटक समायोजनको अवसर, आंशिक रुपमा तहगतको प्रारम्भ । करारमा काम गर्नेहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्थानीय तह÷प्रदेशका कर्मचारीहरु संघको माथिल्लो पदमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने किटानी, तीनवटै सरकारका माथिल्ला पदमा नियुक्ती भएमा पहिलेको सेवा अवधि जोडिने प्रावधान, एउटै श्रेणीमा १० वर्ष कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएमा माथिल्लो पदमा प्रमोशन सहितको पेन्शन, सवारी साधन घरजग्गा खरिदमा सस्तो व्याजदरमा लोन प्रवाह, समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदान, उपचार खर्च र संचित विदाको तलव संघीय सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्वताहरु विधेयकमा समेटिएको छ । विवाह विदा र पर्यटन विदा थप, निर्णयमा संग्लन नभएका कर्मचारीलाई मुद्धा चलाउन नपाइने किटानी प्रावधान पनि सकारात्मक रुपमा विधयेकमा उल्लेख छन् ।
० नकारात्मक पक्ष के के छन् ?
ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने गरि विधेयक आएको छ, यी सबै कमजोरी सुधार गर्दै विधेयक पास गरिनु आवश्यक छ । सहकारी संस्था स्थापना गर्न नपाइने, लोसेआ लगायतका कक्षा लिन बन्देज पेशागत संगठनको सदस्यता लिएमा अवकाश, ट्रेडयुनियन कर्मीले सरकारी श्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाइने जस्ता आपत्तीजनक प्रावधान उल्लेख छन्, यि सबै खारेज गरिनुपर्छ ।प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको अन्तरप्रदेशिय सरुवा, एकपटकलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा सबै तीन तहका कर्मचारीलाई समायोजन संशोधनको अवसर, निवृत्तिभरण, उपदान र ओषधीउपचार वापत पाउँने सुविधामा केही बढोत्तरी हुन पनि आवश्यक छ ।
० कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
आरोप जेसुकै पनि लगाउन सकिन्छ। निजामती ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । साउन महिनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने भदौले मन्त्रालय गर्ने असोजमा विभागले गर्ने यस्ता कुरालाई राज्यले कार्यान्वयन गर्यो भने वार्षिक रुपमा यस्ता सरुवा रहँदैनन् ।
० कर्मचारी संगठनलाई हेर्ने हो भने आफ्ना अधिकारका विषयमा मात्र ध्यान दिने। आवाज उठाउने तर, आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा नगर्ने जनगुनासो छ नि ?
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनल भनेको जिम्मेवार संगठन हो । हामी आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग पनि गछौं दवाव पनि दिन्छौ । तपाईंलाई थाहा नै होला, कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार ग¥यो भने मृत्युदण्ड दिने कानून छ तर पनि भ्रष्टाचार त रोकिँदैन नि । सबैको मनोभावना एउटै हुँदैन । कानून मिच्यो भने, अन्यथा गर्यो भने त कारबाही गर्ने कानून छँदैछ नि । हामीले प्रशिक्षणका माध्यमबाट पनि यस्ता कुरा सिकाउँछौ भनेका छौं ।
हामी नराम्रो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई वा सदस्यलाई बचाउने पक्षमा छैनौ र हाम्रो संगठन पनि त्यो पक्षमा छैन । निजामती कर्मचारी संगठनको अविभावकत्वमा हामीले देशका ६८ जिल्लाहरुमा राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । विगतमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सञ्चालन गरेको पेशागत आन्दोलनबाट शिक्षा लिँदै आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्न २०५५ सालबाट राष्ट्रसेवक सहकारी सञ्चालन गर्दै हाल २ दशमलव ५ अर्ब पूँजी निर्माण भएको अवस्था रहेको छ ।
यो पूँजीलाई एकिकृत गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, सदस्यहरुलाई थप आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, इमान्दार, आत्मनिर्भर राष्ट्रसेवक निर्माण गर्ने अभियानमा समेत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अगाडी बढिरहेको छ ।
० पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन्छ किन ?
निजामती प्रशासन राज्यका नीति नियमलाई लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा भने जनताले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् । देश संघीयताकोमा प्रवेश गरी सोही किसिमको अभ्यास गरी रहँदा सेवा प्रवाहमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । निजामती सेवाका कर्मचारीलगायत समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र काम नगर्नेलाई दण्डित पनि गरिनुपर्छ, कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण मन्त्रालयले मिलाउनुपर्छ ।
० निजामती पुरस्कार, तक्मा सिंहदरबार, शक्तिकेन्द्रसँग नजिकले मात्र पाउँछन् भन्ने गुनासो छ । कर्मचारीहरुको यो आरोपलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
निजामती ऐनलाई गोलमटोल गर्न खोज्ने उच्च प्रशासक नै हो। हामी कर्मचारी संगठनले भन्दै आइरहेका छौं जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई निजामती पुरस्कारबाट सम्मान गरौं। कर्मचारीबीच विभेद हुने भनेको उच्च प्रशासक बाट नजिक भएको मान्छेले पाउने प्रचलन बाट नै हो। राम्रो काम गर्नेले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।
० निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
विकसित देशहरूमासमेत निजामती सेवा (सिभिल सर्भिस)लाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाको प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर, शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।
० ट्रेड युनियनको अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?
एकद्वार नीतिद्वारा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने, समस्या उजागर गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको आधिकारिक टे«ड युनियन हो । यसैको चार वर्ष अवधि समाप्त भएर अर्काे तीन वर्ष कटिसकेको छ । अब सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गराउनुपर्छ । शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ ।केही कर्मचारीले खोजेकै ठाउँमा काम गर्न पाइरहेका छन्, केहीचाहिँ दुर्गम, अपायक ठाउँमा बसेर पनि जागिर खाइरहेका छन् । तिनका समस्या बुझ्ने कसले ? दक्षिण एशियामै कम तलब नेपालमा मात्रै छ । उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिने र जनतालाई सेवा दिनेक्रममा तलमाथि गर्नेबित्तिकै अन द स्पट कारवाही गर्ने हो भने अरु समस्या हुँदैन । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी, अतिरिक्त पैसा नलिई कामै गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ ।
