काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विगत लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विभिन्न काण्डमा मुछिएका, निजी ल फर्म चलाएका, सिनियरलाई पछि पार्ने र जुनियरलाई प्राथमिकता दिने गर्दा न्यायक्षेत्र डामाडोल हुँदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ उमेर हदका कारण असोज २० गते अवकासमा जाँदैछन् । सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश पद खाली रहेको निकै समय बितिसकेको छ । खाली रहेको न्यायाधीश पद ६ मध्ये पैसा र पावरको चलखेलमा दुईजना उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई गत शुक्रबार न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
त्यसमा पनि कांग्रेस र एमालेले बराबर भाग लगाएका छन् । २ थपिँदा ६ न्यायाधीश पद खाली छन् । रिक्त ६ मध्ये दुईजनालाई मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे विवादमा तानिएका छन् । वारका अध्यक्ष घिमिरेलाई अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै कारबाही गर्ने भएको छ । नवनियुक्त न्यायाधीश निरौला र पाण्डे दुवै वरियतामा कनिष्ठ न्यायाधीश हुन् । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका पाण्डे गृहमन्त्री रमेश लेखकका आफन्त हुन् । ४ जनाभन्दा बढी सिनियर न्यायाधीशहरुलाई पाखा लगाएर गृहमन्त्री लेखकको जोडबलमा जुनियर न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अझै चारजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ ।
६ जना न्यायाधीश पद खाली भइरहँदा दुईजनालाई मात्रै न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुले सोर्सफोर्स र लेनदेनको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । किन कि प्रधानन्यायाधीशको जागिरे अवधि सकिन लाग्दा हतारमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुले विवाद चर्किको हो । प्रधानन्यायाधीश अवकास प्राप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि विदामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको जागिरे अवधि १ हप्ता पनि बाँकी छैन । उल्टै न्यायाधीश नियुक्ति गरेर विवादमा तानिएका छन् । हुन त श्रेष्ठ मात्रै होइनन् अन्य पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु पनि विभिन्न विवादमा नतानिएका होइनन् । तर, श्रेष्ठले विवादमा बस्नुपर्ने बेलामा न्यायाधीशहरु नियुक्ति गरेकाले विवाद सतहसम्म आइपुगेको छ ।
अन्य राजनीतिक नियुक्ति जस्तै न्यायपरिषद्भित्र प्रधानन्यायाधीशले बिदामा बस्ने बेला वरियतामा जुनियर दुईजना मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुले सर्वोच्चभित्र न्याय हराएको अनुभूति वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले गर्न थालेका छन् । हुन पनि त्यस्तै भएको छ । न्यायालयभित्र जुनसुकै सरकारको पालामा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र सोर्सफोर्स चल्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा अधिकांश ठूला मुद्दाहरु राजनीतिक दलको आडमा पीडितलाई पछि पारेर पिडकको पक्षमा फैसला हुने गरेको छ । न्यायालयभित्र निष्पक्ष न्याय हुन छोडेपछि सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणको आस्था घट्दै गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परेका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइमा ६ वटा उजुरी परेका छन् । अब हुने प्रधानन्यायाधीश उनै ६ वटा उजुरीको सामना गरिरहेका प्रकाशमान सिंह रावत नै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् कि अन्यलाई ल्याइन्छ त्यो निश्चित छैन । त्यस्तै उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश पद खाली रहेका छन् । त्योसमेत सरकारले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
