काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरी उनै कर्मचारीहरुसँग मिलेमतो गरेर अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीहरुले कमाइ खाने थलो बनाएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम भनेको कर्मचारीहरु समायमा अफिस पुगेकी पुगेनन्, सेवाग्राहीको काम चुस्तदुरुस्त ढंगले भएको छ कि छैन, कार्यालय समयभरि बस्छन् कि बस्दैनन् भनेर छड्के चेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै कर्मचारीले काम गरेको चित्त नबुझेर सेवाग्राहीले उजुरी गरेको खण्डमा तत्काल त्यसको सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग अनावश्यक रकम लिने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, बिनाकाम दुःख दिने गरेको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्यानुपर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यापारी र राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्षमता राख्नुपर्छ । तर, त्यो काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको पाइँदैन । उल्टै तिनै व्यक्तिहरुसँग सेटिङ्ग मिलाएर खल्ती भर्ने काम गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुज कुमार बैद्य सचिव रहेका छन् । सचिव वैद्यले अनियमितता गर्ने व्यक्तिविरुद्ध परेको उजुरीको सुनुवाइ गर्न सकेका छैनन् । स–साना कुरामा पनि उपसचिव हरि शर्मासँग सल्लाह लिन्छन् । सहसचिव द्वय नारायण भट्टराई र दीपक घिमिरे रहेका छन् ।
ती सचिव र सहसचिवहरुले कुनै माखो मार्न सकेका छैनन् । सचिव सरुज कुमार वैद्य यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयमा रहँदा पनि डिसिजन पावर नभएका सचिव भनेर गनिन्थे । अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उनलाई डिसिजन पावर नभएका सचिव भन्ने गर्दछन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्तो शक्तिशाली निकायको यो हालत छ भने अख्तियारको कुरै नगरौं । अख्तियारले त झन् साना माछा समातेझैं गरेर ठूला माछा उम्काएर पावर र पैसाको भरमा काम गर्दै आएको बताइन्छ । भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा परे तापनि खासै राम्रोसँग छानविन हुने गरेको छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको शंका पाएको खण्डमा सो मुद्दा न्यायालय पठाउँछ । तर, त्यस्ता भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरु न्यायाधीशसँग सेटिङ मिलाएर उम्किने गर्दै आएका छन् ।
