नेपालको विपद् व्यवस्थापनको सवालमा सँधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसपटकको बाढी पहिरोले त झन् सरकार कुन अवस्थामा छ भन्ने छर्लंग बनाइदिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो मुलुककै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा समेत बाढीले दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको र ठूलो क्षति हुनुले सरकारको कमजोरी देख्न सकिन्छ । यस्तो प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा सरकारको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । काठमाडौंजस्तो सुविधासम्पन्न ठाउँमा समेत उद्दारका काम हुन सकेनन् । सरकारले वर्षाले हुने बाढीपहिरोको जोखिम औंल्याएपनि धनजनको क्षति हुनसक्ने सवाललाई मध्यनजर गरेर सचेत बनाउने काम भने गरेन । वर्षौदेखि समस्या बन्दै आएको सुकुम्बासी क्षेत्रभित्रसमेत बाढी पसेर तहसनहस बनायो । धनजनको क्षति पु¥यायो । सरकारले नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानामा स्थानान्तरण र बस्ती बस्न नदिनका लागि विगतमा समेत कुनै पहल गरेको पाइँदैन । योजना बिना जथाभावी सडक खन्ने अनुमति दिँदा अहिले अधिकांश स्थानमा पहिरो गएको देख्न सकिन्छ ।
चाडपर्व नजिकिरहँदा प्राकृतिक वितण्डाले जनतालाई त्रसित बनाइरहेको छ । यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् । पहिरोमा पुरिँदा ठूलो संख्यामा यात्रुहरुले ज्यान गुमाउन पुगे । सडकहरु जताततै भासिएको र पहिरो गएको अवस्थामा छन् । सवारीसाधनहरु उपभोग्य सामाग्री लिएर बाटोमै अलमलिएको अवस्थामा छन् । चाडपर्वको समयमा यात्रुहरुलाई यातायातको अभाव खड्किएको छ । यस्तो दयनीय अवस्थामा पनि कालोबजारी गर्ने र महंगी बढाउन ठूला व्यापारी÷व्यवसायी तल्लीन छन् । प्रकृतिसँग जुध्ने क्षमता कसैसँग हुँदैन, तर यसको प्रभाव न्यून भने गर्न सकिन्थ्यो । यो जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु जहिल्यै पनि स्वार्थ र सत्ता लिप्सामा मात्रै केन्द्रीत हुँदा यस्ता विषयमा ध्यान गएको पाइँदैन । आफ्ना निकटका व्यक्तिहरु, पार्टीका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने र भागवण्डा गर्ने बाहेक सरकारले अन्य उल्लेखनीय काम गरेको पाइँदैन ।
भ्रष्ट नेतृत्वबाट नेपालको राजनीति मुक्त हुन जरुरी छ । चाडपर्वसँगै एकातिर उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव बढ्को छ, अर्काेतर्फ महंगी पनि त्यसैगरी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि महंगी गर्ने र कालोबजारी गर्नेहरु तल्लीन भएका छन् । मुलुकमा सर्वसाधारणको आम्दानी बढेको छैन र रेमिट्यान्सबाट दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने स्थिति छ ।
प्राकृतिक वितण्डाले अर्बाैंको क्षति पु¥याएको छ । अत्यावश्यक सामाग्रीहरु उपत्यका तथा विभिन्न क्षेत्रमा पु¥याउने सडकहरु क्षति भएका कारण सम्पर्क टुटेको अवस्था छ । चाडपर्व नजिकिएको अवस्था छ । मानिसहरु आफ्नो घर फर्किने चटारोमा छन् । तर यस्तो विपत्तिको अवस्थामा सरकारले कसरी यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भने कुनै निक्र्याैल निकालेको छैन । ‘जो होगा, देखा जाएगा’ भन्ने सरकारको रणनीतिले नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन उजागर गर्दछ । पछिल्लो समय विभिन्न आयोजनाका नाममा वैदेशिक ऋण लिएर सरकार चलाउनु परेको अवस्था छ । यसैमाथि पनि विभिन्न भ्रष्टाचार चुहावट गर्ने प्रवृत्ति यथावत नै छ । यत्रो ठूलो क्षतिलाई पुर्ति गर्नका लागि न सरकारसँग पुँजी छ, न त सरकार नै तल्लीन छ । जबसम्म मुलुकको आफ्नो आम्दानी बढ्दैन, तब मुलुक सँधै कंगाल हुन्छ र बन्दै जान्छ । यसकै फाइदा उठाउँदै लुट्न पल्किएकाहरु पनि सल्बलाउने गरेका हुन्छन् ।
विपत्ति र यसको क्षतिसँगै सरकारको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ । सर्वसाधारणलाई आवातजावतका लागि सडक र यातायातको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख चिन्ता पनि हो । यस्ता विपद्लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार पहिले नै तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ । एकातिर प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा सर्वसाधारण परेका छन्, भने अर्काेतिर चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोग्यवस्तुहरुको अभाव सिर्जना गराउने र महंगी बढाउने खेल पनि चलिरहेको छ । सरकारले समेत उपभोग्य वस्तुमाथि दोहोरो तेहोरो कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।
सरकार र सरकारको संयन्त्र जनताको सवालमा सक्षम बन्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार र बेथितिमा सक्षम हुने, तर जनताको विषयमा केही गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई जनताले पाखा लगाउनै पर्छ । विगतको दशकदेखि नै जनताले विकल्प खोज्दै आएका छन् । तर जुनै विकल्प आएपनि सत्तास्वार्थ र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा जनता विकल्पहनि छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि आफु अनुकूलको नीति, नियम र कानूनहरु निर्माण गरेका छन्, जसले गर्दा जनताले विकल्प खोज्न नसक्ने अवस्थामा छन् । समानुपातिकको नाममा आफ्नै श्रीमती, नातागोतालाई सांसद पद बिक्री गर्ने मुलुक हो नेपाल । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल र उनीहरुबाट बनेको सरकारबाट जनताले के आशा राख्ने ?
जे सुकै भएपनि अहिले पीडादायी समय हो । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा करोडौंको धनजनको क्षति भएको छ । अधिकांश राजमार्गहरुमा बिचल्लीमा परेका छन् । सरकारले एउटा योजना बनाएर यो समस्याको निराकरणतर्फ लाग्नुपर्दछ । विकल्प मार्ग तयार गरेर जनतालाई गन्तव्य स्थानमा पुग्ने वातावरण बनाउने, कालोबजारी न्यूनीकरण गर्नका लागि बजार अनुगमन तीव्र बनाउने, कालोबजारीमा संलग्न जोसुकैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने, यातायातको व्यवस्था गर्ने कामहरुमा सरकार तीव्र रुपमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ । भाषण र गफभन्दा पनि काम गर्ने समय अहिले हो । विपद्को समयमा हराएको सरकारले भैपरी आउने प्राकृतिक विपत्तिबाट जुध्नका लागि आफुपनि तयार हुने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । चाडपर्वमा जनताले केही भएपनि राहत महसुस गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
