काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको ९ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, सरकारले भने न त संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सकेको छ, न त शिक्षा ऐन नै जारी गर्न सकेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्र र शिक्षा क्षेत्र तहसनहस बन्दै गएको छ । शिक्षा क्षेत्र पुरै विदेशीको इसारामा चल्ने गरेको छ । राजनीनिक दलहरुले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाएका छन् । त्योसँगै राजनीतिक दलका नेताहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई ब्यापारिकरण गरेर कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् ।
त्यसमा उच्च प्रशासक र उद्योगी व्यापारीहरु लागिपरेका छन् । शिक्षालाई नेपालको भौगोलिक परिवेश र संस्कार, संस्कृति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी विदेशीको प्रयोगशाला बनाइँदै लगिएको छ । शिक्षा क्षेत्र देश सुहाउँदा र गुणस्तरयुक्त नहुँदा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । नेपालको शिक्षा सीपमुलक र गुणस्तरयुक्त नहुँदा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकार पटक–पटक फेरिन्छ, नीतिनियम फेरिन्छ तर शिक्षा नीति फेरिँदैन ।
यतिबेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारी बढी भएको अवस्था छ । विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएपछि देशलाई आर्थिक भारत झन् थपिँदै गएको छ । विद्यालयमा पढाउने विद्यार्थी नभएपछि शिक्षक÷शिक्षिकाहरु विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्ने महिना मरेपछि तलब, सुविधा बुझ्ने पार्टी संगठनको काम गर्ने गरेर दिन बिताइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नहुने भएपछि सर्वसाधारणले आफ्ना छोराछोरीलाई जायजेथा बेचेर भएपनि निजी विद्यालयमा पढाउन वाध्य छन् ।
निजी विद्यालयले पनि सरकारको कमजोरीको फाइदा उठउँदै महंगो शुल्क असुल्ने, पढाइ गुणस्तरयुक्त नगर्ने गरेको छ । शहर बजारमा चलेका निजी विद्यालयहरुमा पनि गुणस्तरयुक्त र सीपमुलक पढाइ नभएपछि अधिकांश धनीमानीले आफ्ना छोराछोरीहरु विदेशमा पढ्ने पठाउने गरेका छन् । उतातिर सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारीतन्त्र भित्र भद्रगोल भएको छ । त्यसले गर्दा कर्मचारी समायोजन छिन्नभिन्न भएको छ । राजनीतिक दलको आडमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्दा योग्य, दक्ष र अनुभवी कर्मचारी ओझेलमा पर्ने, कनिष्ठ र अयोग्यहरु कर्मचारीहरु पैसा र पावरको भरमा मालदार ठाउँमा पुग्ने क्रम जारी छ । त्यसले गर्दा निजामती क्षेत्र दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसको फाइदा माफिया र तस्करहरुले उठाउँदै आएका छन् । यस्ता विषमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।
