काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता लागु भएको ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भएको ९ वर्षसम्म संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ । कर्मचारी ऐन नआउँदा सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालादेखि निजामती सेवा ऐन जारी भएको थियो । अहिले निजामती सेवा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ ।
मुलुकमा संघीयता आएको दशक बित्न लाग्दा पनि एकात्मक शासन व्यवस्थाले ल्याएको निजामती सेवा ऐन लागु भइरहेको छ । संघीयता लागु भइसकेपछि पटक–पटक संघीय निजामती ऐन लागु गर्न माग भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐन भनेको मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने आधार हो । त्यसकै आधारमा कर्मचारी छनोट, योग्यता, क्षमता, वित्तिविकास र उपयोग गर्ने समग्र पक्षलाई समेटेको हुन्छ । मुुलुकको निजामती सेवा व्यवस्थित नहुँदा अन्य सेवाहरु पनि अव्यवस्थित हुने सम्भावना छैन । सरकारले विश्वका निजामती सेवा ऐनहरुका राम्रा र सकारात्मक पक्षलाई समेटेर अहिलेको निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संघीय शासन व्यवस्था बलियो बनाउन प्रशासनिक संघीयताका आधारमा निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ । राज्यलाई जस्तोसुकै संकट परेको बेलामा स्थायी संयन्त्रको रुपमा विधि र पद्धतिभित्र रही सरकार र नागरिकलाई जोड्ने काम कर्मचारीले गर्नुपर्छ ।
त्यसको व्यवस्थापनको लागि संघीय निजामती ऐन ल्याइ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्दा कर्मचारीहरु प्रशासनिक अस्थिरतामा पर्नुका साथै नागरिकहरुको सेवासमेत प्रभावित हुने गर्दछ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु सेवा ऐनबिना चलिरहेका छन् । संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन कर्मचारी सम्वद्ध संघ, संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुलाई घचघच्याउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन लागिपरेको छ । तर, राजनीतिक दल र दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनहरुले त्यसलाई अलमल्याउने काम गरिराखेका छन् । यदि संघीय निजामती ऐन लागु भएको खण्डमा तहगत प्रणाली अवलम्वन गरी प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन जारी हुँदा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका खरिदारलाई एक ग्रेड स्वतः बृद्धि गर्ने र दश वर्ष पुगेका खरिदारलाई एकैपटक दुई ग्रेड थप गर्नुपर्ने माग छ । त्यसैगरी पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका नासुलाई एक ग्रेड, दश पुगेका नासुलाई दुई ग्रेड थप्नुपर्ने । त्यस्तै अधिकृतलाई पनि त्यही हिसाबले ग्रेड थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी समायोजनका सबै विभेदहरु अन्त्य गर्नुपर्ने, तिनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीसरह मान्यता दिनुपर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह फरक प्रणालीगत कार्य गर्ने संघीय इकाई भएकाले एक अर्काका प्रतिस्थापक नभई परिपुरक हुन् भन्ने मान्यतामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा सेवा, सुविधा, सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास, निवृत्तिभरण जस्ता आधारभूत विषयमा सम्बन्ध जोडिनुपर्ने । निजामती कर्मचारीहरुको मानमर्दन गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, टिप्पणी पेश गर्नेलाई कारबाही, निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने । सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्व अनुमान योग्य बनाउनुपर्ने ।
सचिव, सहसचिवहरुको सरुवा एक वर्षभन्दा कम अवधिमा गर्न नहुने । निजामती कर्मचारी अस्पताललाई कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने । निजामती अस्पताललाई सैनिक अस्पताल छाउनीसरह व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीयका सबै कर्मचारीले सुविधा पाउनुपर्ने । निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारले निजामती अस्पतालको कार्डको आधारमा देशभर सुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउनुपर्ने । सरकारी कार्यालयहरुका सवारी साधन र इन्धनको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । मन्त्री, सचिव वा कार्यालय स्तरीय निर्णयबाट हुने सवारी साधनको हस्तान्तरण कार्य बन्द हुनुपर्ने । सरुवा हुँदा सवारी साधान साथै लिएर जाने उच्च प्रशासकहरुको कार्य बन्दहुनुपर्ने । करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुको उचित दीगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
कार्यस्थलमा कर्मचारीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने । निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क उच्च शिक्षा हुनुपर्ने । निजामती कर्मचारीका परिवारले निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने । निजामती कर्मचारीले आवास सुविधा पाउनुपर्नेलगायत सम्पूर्ण सेवासुविधा निजामती कर्मचारीले पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष लगायतमा कर्मचारी आबद्ध निकायहरुको कर्मचारीमैत्री व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्नेलगायतका थुप्रै माग स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले गरेको छ ।
