काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आब)को अन्त्यसँगै सरकारी कार्यालयहरुमा लेखाफाँटका कर्मचारीहरुमा चेक काट्ने र भुक्तानी गर्ने चटारो ‘सोह्रश्रादको पुरोहित’झैं चलिरहेको छ । लेखाफाँटका कर्मचारीहरुको त्यो चटारो आज रातिसम्म चलिरहने छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स–साना विकास निर्माणको भुक्तानी लिनेदिनकोे भिड पनि त्यत्तिकै देखिन्थ्यो । त्योसँगै कर्मचारीको तलबभत्तादेखि, सूचना प्रकाशन÷प्रशारण, मसलन्दलगायत सम्पूर्ण अफिसियल कामको भुक्तानी असार २५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने भएकाले लेखा शाखाका कर्मचारीहरुको चटारो बढेको देखिन्छ ।
लेखाफाँटका कर्मचारीहरुले बिल भुक्तानीको लागि रातारात खटे तापनि अधिकांश बिल भुक्तानी गर्दा कमिसन आउनेलाई प्राथमिकता दिने र कमिसन दिन नसक्ने सानानिता बिलहरु पेण्डिङमा राख्ने गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय बिल त बेपत्ता बनाउने गरेको उदाहरण पनि रहेका छन् । अर्कोतर्फ कमिसन आउने बिलको डकुमेन्ट नपुगेको खण्डमा लेखाफाँटका कर्मचारीहरुले नै डकुमेन्ट तयार गरेर भुक्तानी दिने गर्दछन् भने कमिसन नआउने सानातिना फाइलहरु रोक्का गरेर भुक्तानी नदिएर हैरानी पार्ने काम गर्दै आएका छन् । भुक्तानी नभएर रोकिएका अधिकांश बिलहरु सर्वसाधारणलाई सूसुचित गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने पत्रपत्रिकाहरुको बिलबाट कसिमन नआउने भएपछि भुक्तानी रोकिने गरेका छन् ।
तर, कतिपय त्यस्ता सूचना प्रकाशित गरेका बिलहरु जुनबाट कमिसन आउँछ त्यो बिल खोजीखोजी भुक्तानी दिने गरेका छन् । अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा सेवामुलक क्षेत्रका बिलहरु जसबाट छानीछानी भुक्तानी रोक्ने काम गरेको पाइन्छ । कमिसनमुखी बिलहरु खोजीखोजी भुक्तानी गर्ने गरिएको पाइन्छ । सेवामुखी क्षेत्रका भ्याट बिल भुक्तनी गरिहाले तापनि घटाएर भुक्तानी दिने गरिन्छ । आफूलाई कमिसन आउने बिल बढाउन लगाएर भुक्तानी गरेको पनि यताकता देख्न सकिन्छ । पहिला चेकबाट भुक्तानी हुँदा चेक बुझ्न जाने व्यक्तिले कर्मचारीको कमिसन रकम नगदमा लिएर जाने गर्दथे । अहिले अनलाइन पेमेन्ट हुन थालेपछि कमिसन रकम होटल, रेष्टुरेन्टमा जम्मा भएर बाडफाट गरिन्छ अथवा ईसेवाबाट लेखाफाँटका कर्मचारीलाई पठाउने गरिन्छ । यदि सेवाग्राहीले भुक्तानी लिँदा कमिसन रकम नदिएको खण्डमा अर्को पटकदेखि उसले कामै पाउँदैन ।
तोक लागिसकेका बिलको भुक्तानी लेखाशाखामा रोकिने काम धेरैजसो स्थानीय तहमा हुने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले तोक लगाइसकेका बिलहरु पनि लेखाशाखाका कर्मचारीहरुले हराइदिने, रोकिदिने र भुक्तानी गरिहाले पनि भ्याट बिलको समेत रकम घटाएर भुक्तानी गर्ने गरेर समस्यामा पार्ने काम गरेको देखिन्छ । साउन लागेसँगै नयाँ आर्थिको ठेक्कापट्टा र सुचिदर्ता सुरु हुन्छन् । नयाँ ठेक्कापट्टा लिनको लागि आगामी साउनदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता र विचौलियाहरुको भोजभतेर चलने गर्छ ।
