काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल रहेका छन् । पोखरेलले यातायात क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगतिलाई हटाउन सकेका छैनन् । उनै पोखरेल श्रममन्त्रालयमा हुँदा केही गर्न नसकेर यातायात विभागमा लखेटिएका थिए । यातायात विभागमा पुगेर पनि पोखरेलले राम्रो काम गर्नुको सट्टा विभिन्न विवादित फन्डा ल्याएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गर्दै आएका छन् । सवारी दर्ता, नविकरण, खारेजी र सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको व्यवस्थापन पनि समयमा गर्न सकेका छैनन् ।
पोखरेलले यातायात व्यवस्था विभागमा हाजिर गरेर दिन बिताउने बाहेक अन्य कामहरु गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरु रुपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमाल, सुरेश राउत, डा. टोकराज पाण्डे र नारायणप्रसाद भट्टराईलगायत झन्डै दर्जनहाराहारी महानिर्देशकहरु अख्तियारको निगरानीमा परेका थिए । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्न खोज्दा उनीहरुमाथि अख्तियारले छानविन गरेको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक राउत भने चिनीयाँ महावाणिज्य दूत बन्न सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी डा.टोकराज पाण्डे राष्ट्रिय किताब खानाहुँदै अर्थ मन्त्राल र गृहहुँदै रुपन्देहीको सीडीओ बन्न सफल भएका छन् । उता, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला यातायात क्षेत्रका विचौलिया हुन् । सिटौला कुनै समय कलंकीको टिकट काउन्टरमा टिकट काट्ने काम गर्ने गरेको उनी निकट सहयोगीहरु बताउँछन् । सिटौलाकै डिजाइनमा नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा ल्याएको बताइन्छ । सरकारले आगामी असोजबाट अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्दै छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा पहिला नै आए तापनि तत्कालीन महानिर्देशकहरुले आफ्नो खल्ती भरेर त्यो अवधारणा थाति राखेका थिए ।
तर अहिले आएर संघीय यातायात मन्त्री, सचिव र सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको मिलेमतोमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णग गरेका छन् । अहिले महानिर्देशक पोखरेल, विचौलिया सिटौला र यातायात माफियाहरुको मिलेमतोमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागु गर्न अर्बौंको चलखेल भइरहेको बताइन्छ । सरकारले आगामी असोज १ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । महङ्गो मूल्यमा नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याइएको थियो । त्यसको ठेक्का डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीले पाएको थियो । अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर र बंगलादेशी कम्पनी टाइगले नेपालको इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको ठेक्का लिन सफल भएका थिए ।
यी दुई आइटी कम्पनीसँग २०७३ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पूर्ण रुपमा लागु भएको खण्डमा नेपालका सम्पूर्ण सवारी साधनको डाटा अमेरिका र बंगलादेश पुग्नेछन् । त्यसबाट नेपाललाई हुने क्षतिबारे सम्बन्धित निकायलाई कुनैं जानकारी छैन । अमेरिका र बंगलादेश मिलेर खोलिएको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीको हित हुने गरी खोलिएको कम्पनीले नेपालबाट एक सवारी साधन बराबर २५ सय देखि ५ हजारसम्म असुल्ने योजना बनाइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यदि नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागु गर्न नसकेको खण्डमा टाइगर डेकाटुर कम्पनीलाई नेपालले ६ अर्बमाथि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यता, लागु गरेको खण्डमा नेपालबाट खर्बौं रुपैया बाहिरिनुका साथै नेपालका भीइपीदेखि सार्वजनिक यातायातका साधनको सम्पूर्ण डाटा विदेशीको हातमा पुगी उनीहरुको नामअनुसार चल्ने खतरा छ । त्यसले नेपालको गोपनीयता र शान्तिसुरक्षामाथि कस्तो असर पर्छ भन्नेतिर नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । विदेशी कम्पनीले कमाउधन्दा चलाउन नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारण ल्याउँदा नेपालका राजनीतिक दल, नेता र जिम्मेवार कर्मचारीहरुले कति कमिसन लिए भन्ने एकिन छैन । यदि ठूलो रकमको चलखेल भएको थिएन भने सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर कहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र, कहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, कहिले गरीवी परिचयपत्र त कहिले सुकुम्वासी परिचयपत्रको नाममा दुःख दिने काम किन गरिँदैछ ।
यसरी पटक–पटक विदेशी कम्पनीहरुले डिजिटल प्रमाणपत्रको नाममा नेपालीहरुको डाटा आफ्नो कब्जामा लिइरहेका छन् । विदेशीको बहकाउमा लागेर नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले सर्वसाधारण जनतालाई भ्रममा पारी इम्बोस्र्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने नाममा राष्ट्रघात गरिरहेका छन् । राष्ट्रघात मात्रै गरेका छैनन् नेपाली भाषा र पहिचानको अस्तित्वसमेत नामेट बनाउन खोजिरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चिफलाई रिड गर्ने सप्टवेयर पनि नेपाल ल्याएकोे पाइँदैन ।
जब इम्बोस्र्ड नम्बर प्लेटमा जडान गरिएको चिफ रिड गर्ने सप्टवेयर नै छैन भने त्यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अर्थ के ? सर्वसाधारणलाई सुविधा हुने कुनै आधार नै नभएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारण ल्याउनु भनेको मन्त्री, सचिव, विचौलिया र व्यापारीहरुको कमाउधन्दा फस्टाउनु हो । त्योसँगै कमिसनको चक्करमा विदेशी कम्पनीलाई रिझाउनु हो । नेपालका नेता, मन्त्री र उच्च तहका जिम्मेवारी कर्मचारीहरुले विदेशीसँग मिलेर राष्ट्रघात गरिरहेका छन् ।
