काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भएको मंसिर २८ गते वर्षदिन पुग्दै छ । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको वर्षदिन पुग्दा पनि श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा कुनै आवाज उठाउन सकेको छैन ।
सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमा तलब पाएका छैनन् । सञ्चार गृहहरुले पनि आम्दानी नभएको कारण देखाएर पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तर, पत्रकारिताको आवरणबाट महासंघको नेता बन्नेहरु महासंघलाई भँजाएर विदेश भ्रमण गर्नेदेखि उठ्तीपुठ्ती धन्दा चलाएर मोजमस्ती गरिरहेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार गृहहरुमा परेको समस्याको बारेमा एक शब्द बोल्दैनन् । सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर पत्रकारहरुको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहँदा पत्रकार महासंघका नेताहरु रमिते बनेर बसिरहेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारहरु पेशाबाट पलयान भइरहेका छन् ।
नेपालका सञ्चारहरुलाई २०७२ को भूकम्पदेखि २०७६ सालको कोरोना र २०८२ को जेनजी आन्दोलनको प्रभाव परेको छ । त्यो प्रभावकारण आर्थिक संकट देखाएर सरकारले खर्च कटौतीको नाममा पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारी कार्यालयहरुले मात्रै खर्च कटौती गरेका छैनन् निजी क्षेत्रलाई समेत प्रत्रार गरेर विज्ञापनको रकम कटौती गर्न लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि ६ महिना र वर्षदिनमा एक प्रकाशित हुने स्मारिका र क्यालेन्डरमा विज्ञापन छापाउने तर नियमित प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई सूचनामूल सन्देश कटौती गर्ने गरेका छन् ।
उल्टै सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन मिडिया दर्ता र नविकरण गर्न पनि शुल्क लाग्ने नियम ल्याएर पत्रकारलाई पेशाबाट पलायन बनाउन खोजिरहेको छ । उता, पूर्ववर्ती सरकारले छापा माध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत विज्ञापन बोर्ड खडा गरेर करबाहेक ३ प्रतिशत कट्टा गर्ने गरेको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी दिन पनि दशैं, तिहारजस्ता राष्ट्रिय पर्वको बेलामा समेत पत्रिका प्रकाशन गर्नुपर्ने अव्यवहारिक नियम ल्याएर विज्ञापन बोर्डले पत्रकारलाई अंकुश लगाउने काम गरेको छ ।
पहिलाका सरकारले दशैंमा दुई र तिहारमा एक अंक पत्रिका प्रकाशन नगरेपनि भुक्तानी दिने गरेको थियो । तर, अहिले बिदाको समयमा पत्रिका प्रकाशन नगर्दा भुक्तानी दिने गरेको छैन । यस्तो अव्यवहारिक नियम ल्याउनु भनेको पत्रकारलाई पेशाबाट हटाउनु हो ।
तर, पत्रकार महासंघका नेताहरु श्रमजीवी पत्रकार र पत्रपत्रिकाको विषयमा बोल्ने भन्दा सल्लाहकार नियुक्तिको नाममा होटेल–होटेलमा झगडा गरेर हिँडिरहेका छन् । जब कि विधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ, पूर्वअध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सल्लाहकार हुने । विधानको धज्जी उडाउँदै सल्लाहकार नियुक्तिको विषयलाई लिएर महासंघको बैठकसमेत स्थागित गरिएको छ । महासंघको यस्तो क्रियाकलापले पत्रकारहरुकै बेइजत गर्ने काम भएको छ ।
पत्रकार महासंघमा पछिल्लो समय पत्रकारिता पेशा छोडेका र गैरपेशाका व्यक्तिहरुको हालीमुहाली हुँदा विधानविपरीत काम हुन थालेका छन् । महासंघका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरु पत्रकारिता गर्नेभन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको कारण पेशागत विषय ओझेलमा परेको छ ।
महासंघको निर्वाचन ताका विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुलाई पत्रकार महासंघको सदस्यता दिने र तिनै व्यक्तिहरु महासंघको नेता बन्ने होडवाजीले गर्दा वास्तविक पत्रकारहरु पेशाबाट पलयान हुन थालेका छन् । उता, श्रमजीवी पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ । पेशागत मुद्दा भन्दा राजनीतिम मुद्दाले ठाउँ पाउँदा महासंघको बैठकमा सधैं विवाद निम्त्याउने गरेको छ । महासंघको कार्यसमितिमा श्रमजीवी पत्रकारभन्दा अन्य पेशा, व्यवसायीको बाहुल्यता भएको कारण विवाद चर्किने गरेको छ ।
