काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको सङ्गठन रहने व्यवस्था रहेको छ । नेपाली सेनाको लागि राशन र औषधी बाहेकका मालसामान, उपकरण, सवारीसाधन एवं पार्टपुर्जा खरिद लगायतका व्यवस्थापकीय कार्य यस विभागले गर्दै आएको छ ।
त्योसँगै नेपाली सेनाले अहिले आएर इन्धन व्यापार, सडक निर्माणलगायतका विकास निर्माणको काम थालेको छ । त्यसले गर्दा नेपाली सेना देशको रक्षा गर्ने भन्दा पनि व्यापार, व्यवसायमा लागेको कारण देशको शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको नागरिकता र योग्यताको सटिफिकेट पनि नक्कली भएको समाचार पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । त्यसैको सेरोफेरोमा माहालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेका ८२ औं प्रतिवेदनको अशं :
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ (७) मा सार्वजनिक निकायले प्रतीतपत्रद्वारा मालसामान झिकाउँदा कार्यालयमा मालसामान प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतीतपत्र खोलेको पेस्की रकम फस्र्यौट गर्नुपर्ने एवं नियम ११३ (८) मा प्रतीतपत्रबाट मालसामान उपलब्ध गराउने समयभित्र मालसामान प्राप्त हुन नसकेमा बैङ्कमा जम्मा भएको रकम फिर्ता लिई प्रतीतपत्र पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा २०६४।६५ देखि २०८०।८१ सम्म नेपाल बैङ्क लिमिटेड र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अमेरिकी डलर २ करोड ९८ लाख ९८ हजार, युरो २६ लाख ८२ हजार र भारतीय रुपैयाँ ५० करोड ८६ लाख ८५ हजार बराबरका प्रतीतपत्र फस्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।
त्यसै गरी नेपाली सेनाको लागि आवश्यक हवाई सामग्री एवं पाट्र्स खरिद गर्न सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, मध्य एअरबेसले विभिन्न बैङ्कमा खोलेको अमेरिकी डलर ८ लाख ८२ हजार, युरो १ लाख ९२ हजार र भारतीय रुपैयाँ ५३ लाख ५१ हजार बराबरको प्रतीतपत्र फस्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । खरिद सम्झौताअनुसारका सामग्री तथा सेवा निर्धारित समयमा प्राप्त नभएमा खरिद कानुनअनुसार उक्त रकम फिर्ता लिई सञ्चितकोष दाखिला गर्नुपर्दछ ।
सामान आपूर्ति–सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ (क) मा आपूर्तिकर्ताले खरिद सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा सम्पन्न गर्न नसकेमा सम्झौता रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रति दिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले २५ हजार जोर स्पोट्र्स जुत्ता २०७८ ।९।१० भित्र आपूर्ति गर्ने गरी २०७७ । ९ । २८ मा एक फर्मसँग रु.२ करोड २२ लाख ८९ हजारको सम्झौता गरेको देखिन्छ । आपूर्तिकर्ताले म्याद थपसमेत २०७९।२।३१ सम्म आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरे तापनि २०८१ आषाढ मसान्तसम्म सामान आपूर्ति गरेको छैन ।
आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कार्यसम्पादन जमानत रु.१९ लाख ४० हजारको म्यादसमेत २०७८।१०।२६ मा समाप्त भइसकेको छ। सम्झौता तथा म्याद थपको अवधिभित्र सामान आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ । शोधभर्ना – विभागले वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको लागि २०७१।७२ मा अमेरिकी डलर ९ लाख ९२ हजार मूल्यको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गरेकोमा २०७३।१२।१ देखि ८ वर्षको लागि कम्प्रिहेन्सिभ मेन्टिनेन्स गर्न एक सेवा प्रदायकसँग २०७४ ।
३ । २७ मा पहिलो वर्षका लागि अमेरिकी डलर ६४ (क) को बासट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ हजार ४८० र दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत थप गरी भुक्तानी दिने गरी रक्षा मन्त्रालय २०८१ फाल्ग स्क्यानका लागि बिरामीहरूलाई बाहिर रेफर गर्नुपरेमा लागेको खर्च सेवा प्रदायकले शोधभर्ना दिने मसान्तसम्मको लागि सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौतामा मेसिन सञ्चालनयोग्य नबनाएको अवधिमा सिटी प्रावधान रहेको छ । यो वर्ष १०९ दिन मेसिन सञ्चालनमा नआएको कारण १ हजार ६३३ विरामीलाई बाहिरी अस्पतालमा रेफर गरी सिटी स्क्यान गराउँदा लागेको खर्चमध्ये बिल पेस गरेका ३०७ जनाको सिटीस्क्यान बापतको खर्च रु.१७ लाख ९५ हजार एवं एम्बुलेन्स खर्च रु. ९ लाख ६४ हजारसमेत रु.२७ लाख ५९ हजार शोधभर्ना लिन बाँकी रहेकोले सेवा प्रदायकबाट असुल गर्नुपर्दछ ।
नेपालको ७७ जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका सडक निर्माण योजना कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सडकहरूको निर्माण कार्यमध्येआयोजनाको ट्र्याक खोल्नेसहितका कार्य नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को निर्णयबमोजिम नेपाली सेनामार्फत हँदै आएको छ । निर्माण व्यवस्थापन – सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १३५ (क) मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई रक्षा विकास निर्माण एवं विपद् व्यवस्थापन कार्यमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाबमोजिम जिम्मेवारी प्राप्त गरी निर्देशनालयले यो वर्ष २ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र २ पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गरी रु. ५२ करोड ९० लाख खर्च गरेको छ ।
उक्त खर्चमध्ये मेसिनरी उपकरण, निर्माण सामग्री र ढुवानीसमेतको कार्य बोलपत्रमार्फत खरिद व्यवस्थापन गरी रु.९ करोड १४ लाख भुक्तानी भएको छ। यसै गरी सडक निर्माणको लागि आवश्यक श्रमिकको ज्यालामा रु.२३ करोड ७६ लाख, इन्धन खरिदमा रु.९ करोड ८२ लाख, स्थानीयस्तरको ढुवानीमा रु.९३ लाख लगायतका कार्य फिल्डमा रहेको विकास निर्माण कार्यदलले अमानतबाट गराई भुक्तानी गरेको छ ।
कार्य प्रगति – आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १९ मा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्दा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाली सेनाले रु.९ अर्ब ४० करोड लागत अनुमानका निम्नानुसार ४ सडकको २०३.५६ किलोमिटर ट्रयाक खन्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेकोमा यो वर्ष १४ किलोमिटर समेत हालसम्म ७५.९ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य गरी यो वर्ष रु.५२ करोड ९० लाखसमेत रु.२ अर्ब ७० करोड ९२ लाख खर्च भएको छ ।
संखुवासभा जिल्लास्थित खाँदबारी–किमाथांका (च्याम्ताङ्ग–घोङ्घप्पा खण्ड) ट्र्याक खोल्ने कार्यमा ८०.८८ प्रतिशत, घाटपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्वाखोला खण्डमा ४५.२५ प्रतिशत, गोरखा जिल्ला बेनिघाट– आरूघाट–लार्केभन्ज्याङ्ग सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यमा ४१.३ प्रतिशत र दार्चुला–टिङ्कर (तुषारपानी–टिङ्कर खण्ड) सडकको ट्रयाक निर्माण कार्यमा १६.९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। तोकिएको लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गरी निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजना काठमाडौँदेखि बाराको निजगढसम्म ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माणको कार्य नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७४।१।२१ को निर्णय अनुसार २०७४।४।२७ मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण भएको हो । आयोजनाको निर्माण कार्य २०८० । ८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मन्त्रीपरिषद्को २०८० । १।५ को निर्णयबाट आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी २०८३ चैत्रसम्म अवधि थप भएको छ।
द्रुतमार्गको २०७६।५।१ मा स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार सडकको कुल लम्बाइ ७२.५२९ कि. मि., ८७ पुल, ३ सुरुङ मार्ग र कुल लागत रु.२ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रहेको थियो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संशोधनपश्चात् द्रुत मार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर, ८९ पुल, ६ सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न रु. २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान रहेको छ ।
