काठमाडौं । नेकपा एमालेले मंसिर २७–२९ गते पार्टीको ११ औं महाधिवेशन भृकुटी मण्डपमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । सो महाधिवेशनले भावी नेतृत्वमा कसलाई ल्याउँछ त्यो एकिन भइसकेको छैन । एमालेले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भनिरहँदा अध्यक्ष ओलीसँग उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइरहेका छन् । पार्टीलाई संकट परेको बेला वरिष्ठ नेतादेखि अध्यक्ष ओली, नेता र कार्यकर्ता एकढिकका भएर अगाडि बड्नुपर्ने थियो ।
अर्कोतिर पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि आफू अभिभावक बनेर पार्टीलाई बलियो बनाउने नयाँ नेतृत्व ल्याउन सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरी फेरि एमाले अध्यक्ष ओली आफै नेतृत्वमा आउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि पार्टीलाई संकट परेको बेलामा एककार्यकाल अध्यक्ष ओलीलाई सर्वसम्मत बनाउन सहयोग गरेर अगाडि बड्नु उचित हुने थियो । तर, ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा भिड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा अध्यक्ष ओलीले भने चुनावी प्रतिस्पर्धाको कुनै प्यानल बनाएको पाइएको छैन । एकातिर पार्टीको ११ औं महाधिवशेनको लागि नेताहरु लागिरहेका छन् भने अर्कोतिर फागुन २१ गतेको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै छ । त्यसले गर्दा पनि एमालेभित्र विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु हुन थालेको छ । एमालेको ११ औं महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व चयन हुन्छ, त्यसले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउँछ र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने चर्चा पार्टीभित्र सुरु हुन थालेको छ ।
एमालेले जेनजी आन्दोलनको पाठ सिक्दै पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज आमकार्यकर्ता र सर्वसाधारणको छ । एमालेले जेनजी आन्दोलनको पाठ नसिकेको खण्डमा निर्वाचनपछि पार्टी छियाछिया नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले गर्दा एमाले नेताहरु एकढिक्का भएर ११ औं महाधिवेशन सर्वसम्मत रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माग पनि आमकार्यकर्ता र सर्वसाधारणको रहेको छ ।
विगत लामो समयदेखि विभाजित हुँदै आएको एमालेले अहिलेको परिस्थिति हेरेर पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, बेरोजगारीको समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्यको समस्या, कृषिको अवस्थालाई मध्यनजर गरी एमाले पार्टीले ११ औं महाधिवेशनमा नयाँ भिजन ल्याएर नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउन जरुरी छ । यस्ता विषयमा एमालेले ध्यान नदिएको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउने देखिँदैन । त्यसले माथि उल्लेखित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक, सामाजिक र कृषि उत्पादनलगायतका क्षेत्रलाई निर्वाचनको घोषणा–पत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्योसँगै जेनजी पुस्ताको मागलाई पनि घोषणा–पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि माथि उल्लेख गरिएअनुसारका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकेको खण्डमा एमाले मात्रै होइन पुराना पार्टीहरुको भविष्य चकनाचुर हुने देखिन्छ । दलहरुले पनि पहिला भए÷गरेका कमीकमजोरीहरुलाई सच्याउँदै जनतामाझ माफी माग्नुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यो नगरेको खण्डमा दलहरुको भविष्यसँगै लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि दलहरु आन्तरिक झगडाभन्दा एकढिक्का भएर राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हितमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा व्यवस्था धरापमा परेसँगै मुलुकमा अस्थिरता छाउने छ ।
