जनताको अभिमत दुरुपयोग हुने खतरा
काठमाडौं । शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले निजामती क्षेत्रको अभिभावक सुमन अर्यालाई मुख्यसचिव बनाएकी थिइन् भने नेपाल प्रहरीको महानिरीक्ष दानबहादुर कार्की बनाएकी थिइन् । आज तीनै अर्याल कर्मचारी प्रशासन र कार्कीले सुरक्षा निकाय चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । मुख्यसचिव अर्यालले निर्वाचनलाई लक्षित गरी न त कर्मचारी खटाउन सकेका छन् न त कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान नै बनाउन सकेका छन् । मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि मुख्य सचिव अर्यालय मुकदर्शक बनेर बसेका थिए । मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारीतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेर थपनाको रुपमा मात्रै स्थापित भएको आरोप लगवाउन थालेका छन् । अहिले निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि कर्मचारी सरुवा पनि रोकिएको छ । आदिजसो क्षमतावान कर्मचारी जिम्मेवारी बिहीन बनेर सिंहदरबारको पुतली बगैचामा घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् ।
मुख्यसचिवकै कारण जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामदेखि अन्य प्रशासनिक कामहरुसमेत प्रभावित भएको आरोप छ । उता, प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई पनि संगठनलाई चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । संगठनभित्र बेथितिको चाङ्ग बढिरहेको छ । सरुवा, बढुवा र नयाँ भर्नाको लागि पनि कुनै पहल नगरेको गुनासो आउन थालेको छ । तत्कालीन महानिरीक्षक खापुङले शान्ति सुरक्षा मजबुद बनाउन नसक्दा र सूचनाको पहुँचमा नपुग्दा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनबाट ठूलो जधनको क्षति भएको थियो । त्यसयता सुरक्षा निकाय नै निकम्मा बन्न पुगेको छ । फागुन २१ हुने निर्वाचन पहिलाको जस्तो शान्पिूर्ण र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन । किन कि गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना अकल्पनीय हुन पुगेको थियो । त्यो हुनुमा सुरक्षा निकाय कमजोर हुनु हो । अहिले पनि सरक्षाका चारवटै अंगहरु चलायमान र सूचनाको पहुँचमा पुगेको देखिँदैन ।
देशमा चुनाव नजिकिएसँगै सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियारहरुको खोजी भएको छैन । कुन मनस्थितिका मानिसले त्यो हतियार लुटेका छन् भन्ने एकिन छैन । निर्वाचन सुरक्षाको लागि हातहतियरको व्यवस्थापन र सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् त्यो पनि सार्वजनिक भएको छैन । त्यसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय फितलो हुने देखिन्छ । यदि सुरक्षा निकाय फितलो भएको खण्डमा जनताको अभिमत असुरक्षित हुने खतरा त्यत्तिकै छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण छ काठमाडौंका तत्कालीन मेयर बालेन शाह र तत्कालीन चितवन २ उम्मेदवार रवि लामिछानेको मत गणनालाई प्रक्रिया ।
अर्कोतिर फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई निकास दिने प्रतिबद्धता गरेर बनेको नागरिक सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु बीचैमा जिम्मेवारीबाट पन्छिएर पार्टी प्रदेश गरी निर्वाचनमा होमिनु रहस्यमय बनेको छ । त्यसैगरी सहकारी ठगी काण्डमा जेल जीवन बिताइरहेका रास्वपका सभापति रवि लामिछानेलाई रातारात धरौटीमा जेलबाट बाहिर निकालेर चुनाव लड्ने वातावरण बनाउनु अर्को रहस्यको विषय बनेको छ । उता, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)लाई रास्वपा प्रवेश गराई झापा ५ बाट उम्मेदवार बनाउनु झन् अर्को ‘ग्राण्डडिजाइन’को रुपमा हेरिएको छ । त्यसले गर्दा जनताको गोप्य अभिमतको दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ ।
