रास्वपा सरकारको नजर संवैधानिक आयोगतिर पर्ला त ?

राजनीति समाचार

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोडमाथि राज्यको सम्पत्ति क्षेति भएको अनुमान गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको सरकारले विऔपचारिक रुपमा सार्वनिक गरेको पाइँदैन । २०७२ भूकम्प, २०७६ को कोरोना र २०८२ को जेनजी आन्दोलनका कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । आर्थिक रुपमा देश ‘ग्रे’ लिस्टमा दर्ज भएको छ । त्योसँगै गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको अनुमान गरिएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्च विवरण मागे तापनि आयोगले आफूले निर्वाचनको काम थालेदेखि सम्पन्न गर्दासम्मको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । उम्मेदवारले व्यक्तिगत खर्च गरेको विवरण देखाउनुपर्ने वाध्यता हुँदा निर्वाचन आयोगले राज्यको सम्पत्ति खर्च गर्दा त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।

मतपत्र छापाइ, ढुवानी, मतपेटीका खरिद, ढुवानी, निर्वाचन सुरक्षा, कर्मचारी भत्ता, म्यादी प्रहरी खर्च, मतपेटिका कपडा, स्वस्तिक छाप, लाहा, स्टेशनरी सामग्री, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, प्लाटिक डोरी, मतपत्र संख्या, त्यसको छपाइ खर्च, मतदाता शिक्षा, प्रचार–प्रसारलगायतमा कति खर्च भयो भन्ने अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न गर्न यति पैसा चाहिन्छ भनेर सरकारसँग माग गर्ने तर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यति खर्च भयो, यति बाँकी रह्यो भनेर सार्वजनिक गरेको पाइँदैन ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चको बारेमा महालेखा र अख्तियारले पनि चासो राखेको देखिँदैन । तत्कालीन निर्वाचनहरुमा पनि आयोगले यस्तै काम गर्दै आएको थियो । निर्वाचन आयोगले गरेको खर्च बारे अख्तियारमा उजुरी परे तापनि त्यसको छानविन हुने गरेको पाइँदैन । निर्वाचन आयुक्तहरुको सम्पत्ति पनि अख्तियार र सम्बन्धित निकायले छानविन गर्नसकेका छैनन् । बालेन सरकारले संवैधानिक आयोगका कर्मचारीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गर्छ कि अन्य निकायका कर्मचारीहरुको मात्रै गर्छ त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगसँगै अन्य संवैधानिक आयोगहरुले गरेको खर्चको बारेमा पनि कुनै निकायले छानविन गरेको पाइँदैन । दुईतिहाई बहुमतको रास्वपा सरकारले त्यस्ता निकायको छानविन गर्छ कि गदैन त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । त्योसँगै भन्सार र राजश्वमा हुने कर छली र भ्रष्टाचारको अनुगमनको विषय जटिल बनेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *