सरकारले सूचना रोक्दा श्रमजीवी पत्रकार संकटमा

निशा ठकुरी
सरकारले निजी मिडियामाथि सरकारी सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन÷प्रशारणमा रोक लगाउँदा स्वरोजगारमूलक श्रमजीवी पत्रकारहरु गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारी सन्देशमूलक सूचनामाथि रोक लगाउनु भनेको सर्वसाधारण जनतालाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराउनु हो । त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा पत्रकारहरूको रोजगार गुमेको छ भने मिडिया सञ्चालकहरु आर्थिक मारमा परेका छन् ।

विकासोन्मुख देशहरुमा सञ्चार माध्यम (मिडिया) लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिन्छ । जनतालाई सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार प्रदान गर्नु मिडियाको मुख्य दायित्व हो । मिडियाको मुख्य आय स्रोत विज्ञापन नै हो । नेपालमा धेरैजसो मिडियाहरु सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन् । सरकारले विज्ञापनमा रोक लगाउँदा मिडियाको आम्दानीमा असर परेको छ । सरकारी विज्ञापनको आम्दानी घटेपछि मिडिया सञ्चालकहरुले आफ्नो खर्च कटौती गर्न बाध्य भएका छन् । जसको पहिलो असर कर्मचारी, विशेष गरी श्रमजीवी पत्रकारमाथि परेको छ । सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयले धेरै पत्रकारहरू रोजगारी गुमाउन बाध्य भएका छन् भने केहीको तलब कटौती भएको छ ।

त्यसका साथै, साना तथा स्थानीय मिडियाहरू झन् बढी प्रभावित भएका छन् । ठूला मिडिया हाउसहरुले वैकल्पिक स्रोतहरू (जस्तै निजी क्षेत्रका विज्ञापन, स्पोन्सरशिप, डिजिटल प्लेटफर्म) बाट केही हदसम्म आम्दानी गर्न सक्छन् । तर, साधन, स्रोतको अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित एफएम रेडियो, स्थानीय पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर थिए । सरकारी सूचनामूलक विज्ञापन रोकिएपछि त्यस्ता मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जसले धेरै पत्रकारहरू बेरोजगार हुनेछन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हो । जब सरकारले विज्ञापनलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाउँछ, त्यसले मिडियामा दबाब सिर्जना गर्छ । सरकारको यस्तो निर्णयले आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित गर्ने मिडियालाई विज्ञापन नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नबाट वञ्चित गराउँछ ।

उनीहरू आफ्नो रोजगारी जोगाउन सत्य, तथ्य र खोजमुलक समाचार सम्प्रेषण गर्नेभन्दा दबाबअनुसार सामग्री तयार गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसले समाजमा विकृति, विसंगति बढाउने काम गर्छ । त्योसँगै दीर्घकालीन रूपमा पत्रकारिता पेशाको गुणस्तरमा पनि गिरावट ल्याउने देखिन्छ । जब पत्रकारहरू आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुन्छन्, तब उनीहरूको पेशागत नैतिकता र प्रतिबद्धता कमजोर हुन थाल्छ । योग्य र अनुभवी पत्रकारहरू पेशाबाट पलायन हुन बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा मिडियाको समग्र स्तरमा गिरावट ल्याउँछ । नयाँ पत्रकारहरूलाई पनि यो पेशा अस्थिर र जोखिमपूर्ण देखिन सक्छ, जसले भविष्यमा दक्ष जनशक्ति अभाव सिर्जना गर्न सक्छ ।

सरकारी विज्ञापन रोक्नुको अर्को असर भनेको सूचना प्रवाहमा कमी आउनु हो । जब मिडियाहरु बन्द हुन्छन् वा कमजोर बन्छन्, जनताले विविध र विश्वसनीय सूचना पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण जनता सूचनाको हकबाट वञ्चित हुन सक्छन् । त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनताको सहभागितामा पनि असर पु¥याउँछ । सरकारले नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र बजेट व्यवस्थापनबाट राज्यको चौथो अंग श्रमजीवी पत्रकारको लागि सोच्न आवश्यक छ । सरकारको यस्तो निर्णयले मिडिया र पत्रकारमाथि कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा
विचार गर्नुपर्छ । सरकारले विज्ञापनमा रोक होइन, समानुपातिक वितरणमा पारदर्शी र निष्पक्ष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

जसले सबै मिडियालाई समान अवसर प्रदान गरोस् । त्यसले गर्दा राज्यलाई हित हुने छ । त्यसका लागि सरकारले विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ । सरकार र मिडियाबीच सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक छ । मिडियाले जिम्मेवार पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ । यदि सरकारी विज्ञापन रोकको कारण पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा पर्छ भने त्यसले केवल व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैे, यस्तो संवेदनशील विषयमा दीर्घकालीन सोच र समन्वय आवश्यक छ ।

अर्कोतिर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हो । लाई मात्रै बलियो बनाएर लोकतान्त्रिक सरकारको सार्थकता हुँदैन । त्यसको लागि राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारितालाई पनि सँगसँगै बलियो बनाएर अगाडि लानुपर्छ । विश्वका विकसित मुलुकहरुमा पनि अहिलेसम्म छापा माध्यमहरु बन्द गरिएको छैन । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश जहाँ भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका कारण दूरदराजका जनतामाझ इन्टरसेवा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध छैन । त्यसले गर्दा सर्वसाधारण जनता सूचनाको हकबाट बञ्चित भइरहेका छन् । उनीहरुले स्थानीय सञ्चार माध्यम पत्रपत्रिका, सामुदायिक रोडियो र अनलाइन पोर्टलबाट सूचना पाउने गरेका थिए । ंतर, सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगार मिडियालाई विज्ञानमा रोक लगाउँदा सर्वसाधारण जनता सूचनाबाट बञ्चित हुने निश्चित छ ।