काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उलंघनका घटना बढेको औल्याएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको प्रभातफेरी कार्यक्रमपछि महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विगत वर्षको तुलनामा यसपटक प्रेस स्वतन्त्रता उलंघनका घटना बढेको जनाएकी हुन् ।
कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारविरुद्ध भएका अपराधमा दण्डहीनता, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामा गिरावट, पत्रकारहरुको पेशागत र भौतिक सुरक्षामा जोखिमजस्ता कारणले गर्दा झन् स्वतन्त्रतामाथि झन् चुनौति थपिएको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले चालेको कदमले पनि प्रेस स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै शंक उत्पन्न गराएको छ । किन कि पत्रकारको मेरुदण्ड भनेको विज्ञापन हो । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन र सूचनामा रोक लगाएर प्रेस स्वतन्त्रतासँगै सर्वसाधारणलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराउन खोजिरहेको छ ।
सरकारले निजी मिडियालाई दिँदै आएको विज्ञापनमा रोक लगाएपछि अधिकांश सञ्चारकर्मीहरुको रोजीरोटी खोसिएसँगै स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरुले सन्देशमूलक सूचनाहरु बेलाबखत पाउने गरेका थिए । रास्वपा सरकारले गत चैत २३ गतेदेखि त्यस्ता सूचनामूलक विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिने भनेपछि स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरु समस्यामा परेका छन् । साप्ताहिक, मासिक र दैनिक पत्रपत्रिकाले ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका समाचार प्रकाशित गर्दै आएका थिए ।
त्यसले गर्दा आमनागरिक सुसूचित हुने गरेका थिए । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकामा सरकारी सूचनामूलक विज्ञापन प्रकाशित गर्दा आमनागरिकमा विश्वासनीयता पनि थियो । डिजिटल मिडियामा प्रकाशित गरिएका भ्रष्टाचारका समाचारहरु उडाउने र ह्याकिङ गर्ने समस्या त्यत्तिकै छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका समाचार पत्रपत्रिकामा छापिएको खण्डमा उडाउने, बेपत्ता बनाउने र ह्याकिङ गर्ने समस्या हुँदैन । दस्ताबेजीकरण रुपमा बसिरहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा प्रमाण जुटाउन सजिलो पनि हुन्छ । सरकारले छापामाध्यममाथि प्रतिबन्द लगाउन खोज्नुभनेको सूचना लुकाउन खोज्नु हो ।
त्यसले गर्दा रास्वपा सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साप्ताहिक, दैनिक, मासिकलगायत छापामाध्यम र अनलाइन पोर्टलहरुलाई सरकारी सन्देशमूलक सूचनाबाट बञ्जित गराउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा सरकारलाई घाटा भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियालाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा सरकारी सरकारी मिडियालाई प्राथमिकता दिँदा राज्यका धेरै सूचनाहरु जनताको पहुँमा पुग्दैन । त्यसले गर्दा झन् भ्रष्टाचार र विकृतिहरु मौलाउँदै जाने खतरा त्यत्तिकै छ ।
