काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । परीक्षकको कार्यालयले तीनै तहको सरकारमा भएका खर्चको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । महालेखाले बर्षेनी राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे तापनि त्यसको सुनुवाइ हुने गरेको छैन । महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनमा झन् बेरुजुको चाङ बढेर ७ खर्ब ५५ अर्बमाथि पुगेको देखाइएको छ । यसरी वर्षेनी बेरुजुको चाङ थपिनु भनेको विकास निर्माणको काम नहुनु हो । कहिले सरकार फेरबदm हुने, कहिले कर्मचारी सरुवा हुने त कहिले आन्दोलनको कारणले गर्दा विकास खर्च हुन नसकेर बेरुजु बढ्ने गरेको छ ।
विकास निर्माणको लागि तीनै तहको सरकार स्वस्फूर्त रुपमा लाग्नुपर्नेमा त्यो नगरी विभिन्न समस्या देखाएर विकास निर्माणको कामलाई पाखा पार्ने काम भइरहेको छ । पहिलाको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा झन् बेरुजुको चाङ बढेको छ । एकातिर सरकारले बजेट दिन नसक्नु र अर्कोतिर विकास नहुनुसँगै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा बेरुजु बढेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अधिकांश सरकारी कार्यालयको कागजत नष्ट भएको कारण पनि ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनकै कारण विकास निर्मांणको लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सकेको थिएन ।
बेरुजु बढ्नु भनेको देशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था कमजोर बन्नु हो । त्यसले गर्दा वर्षेनी देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएकै कारण नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा परेको छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकारमा ब्यापक बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बेरुजु घटाउनको लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले पहल गरेको देखिँदैन ।
अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कानुनको पालना नगर्नु, आर्थिक पारदर्शीता नहुनु र कर्मचारी जवाफदेही नहुनु र कानुनको पालना नगर्नुले गर्दा वर्षेनी बेरुजु थपिँदै गएको छ । तत्कालीन सरकारहरुले बेरुजु रोक्नको लागि कुनै पहल गरेका थिएनन् । बालेन सरकारले पनि बेरुजु रोक्नको लागि ठोस पहल गरेको देखिँदैन । सरकारको काम गराइ हेर्दा बेरुजु रोक्ने भन्दा पनि झन् बढाउने खतरा बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी बेरुजु देखिएको छ । संघमा पनि पहिलाको तुलनामा यसपालि बेरुजु बढेको छ । सरकारले छुट्ट्याएको बजेट विकास निर्माणको काममा खर्च नगरी फिर्ता हुँदा बेरुजु बढ्ने गरेको छ । यस्ता विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
