यो पद मेरो व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन, सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार्ने एउटा जिम्मेवारी पनि हो

डिकबहादुर खत्री, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान निर्विवाद छ। लाखौँ नेपाली युवाको श्रमबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाएको छ, व्यापार घाटाको चाप कम गरेको छ र लाखौँ परिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर, यही क्षेत्रलाई लिएर सार्वजनिक बहस भने अझै विवाद, अविश्वास र नीतिगत अन्योलकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ।एकातर्फ श्रमिक ठगी, बिचौलियाको चलखेल, अवैध एजेन्ट, एकाधिकारजन्य सेवा र बढ्दो आर्थिक भारका गुनासा छन् भने अर्कोतर्फ इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पुराना कानुन, अव्यावहारिक नीति र प्रशासनिक जटिलताले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको दाबी गरिरहेका छन्। विशेषगरी २०७२ सालदेखि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति, सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार ऐनका केही प्रावधान तथा नयाँ श्रम गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन देखिएका कानुनी अवरोध अहिले पनि बहसको केन्द्रमा छन्। यसैबीच, सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, श्रम प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण, श्रम संसार पोर्टलको विस्तार तथा श्रमिकमैत्री नीतिगत सुधारको तयारी अघि बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र, सरकार र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित बनाउने, श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषण कसरी रोक्ने, बिचौलिया प्रणालीलाई कसरी अन्त्य गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी तथा सम्मानजनक बनाउने भन्ने प्रश्न अझ सान्दर्भिक बनेका छन्। यिनै समसामयिक विषय, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नीतिगत सुधारका आवश्यकता, नयाँ श्रम गन्तव्य, श्रमिक सुरक्षा, सीप विकास, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोष, रेमिट्यान्स व्यवस्थापन तथा आगामी कार्यदिशाबारे केन्द्रित रहेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीसँग तामाकोशी सन्देशको लागि गरिएको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तपाईंले तय गर्नुभएको पहिलो प्राथमिकता के हो ? आगामी कार्यकालमा कुन–कुन नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले म सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूको विश्वासका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो पद मेरो व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन, सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार्ने एउटा जिम्मेवारी पनि हो । मैले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीनवटा मुख्य आधारलाई आफ्नो कार्यकालको मूल मन्त्र बनाएको छु– श्रमिकको हित, मर्यादित व्यवसाय र उत्तरदायी सरकार। आज वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । २०५० सालयता करिब ८० लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारी गरेका छन् । अहिले पनि करिब ३५–४० लाख नेपाली विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छन्। उनीहरूले १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स देशमा भित्र्याइसकेका छन् । यही रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ, व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गरेको छ र लाखौँ परिवारको जीवन धानेको छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई राज्यले केवल म्यानपावर व्यवसायका रूपमा होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा उद्योगका रूपमा हेर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, विगतमा लोकप्रियताका लागि गरिएका केही नीतिगत निर्णयका कारण यो क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्यो। २०७२ सालको ’फ्री भिसा, फ्री टिकट’ सम्बन्धी निर्णय र त्यसपछि भएका केही कानुनी संशोधनले व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो बनायो र श्रमिकलाई पनि वास्तविक लाभ दिन सकेन।

त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता नीतिगत सुधार हो। हामी सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको समग्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्नेछौं। विशेष गरी दफा १५(च) लगायत मागपत्र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ । त्यसले नयाँ गन्तव्य मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुल्छ। दोस्रो प्राथमिकता सेवाशुल्क र श्रमिक लागतको पारदर्शी निर्धारण हो । अहिले व्यवसायीले कानुनी रूपमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ, तर वास्तविक प्रशासनिक खर्च त्यसभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ। यही कारण अव्यवस्थित अवस्था सिर्जना भएको छ। हामी सेवा शुल्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्न चाहन्छौं। तेस्रो प्राथमिकता डिजिटल प्रणालीको विकास हो। सम्पूर्ण भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने, श्रमिकको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल हुने र बिचौलियाको भूमिका अन्त्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले पारदर्शिता पनि बढाउँछ र ठगी पनि कम हुन्छ। त्यसैगरी हामी श्रमिकलाई दक्ष बनाएर पठाउने, सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र विकास गर्ने, नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार गर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सेवा प्रभावकारी बनाउने र फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने विषयमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं। मेरो विश्वास छ– नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार सम्भव छैन। त्यसैले मेरो सम्पूर्ण कार्यकाल यही सुधार अभियानमा केन्द्रित हुनेछ ।

म्यानपावर व्यवसायलाई अझै पनि धेरैले ठगी र बिचौलियासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। यो नकारात्मक भाष्य अन्त्य गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित सेवा उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न तपाईंले के–कस्ता ठोस कदम चाल्नुहुन्छ ?
यो वास्तवमै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। म आफैं दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। मैले आफ्नो जीवन, समय, लगानी र अनुभव यही क्षेत्रमा खर्चिएको छु। तर आज पनि समाजमा “म्यानपावर व्यवसायी“ भन्दा धेरै मानिसको दिमागमा सबैभन्दा पहिले ठगी, एजेन्ट र बिचौलियाको तस्वीर आउँछ। यो अवस्थाले हामी सबैलाई पीडा दिएको छ। वास्तविकता के हो भने नेपालबाट लाखौँ श्रमिक सुरक्षित रूपमा विदेश पुगेका छन्। देशमा आएको १५० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको पछाडि व्यवसायीहरूको पनि ठूलो भूमिका छ। हामी रोजगारदाता र नेपाली श्रमिकबीचको पुल हौँ। तर केही व्यक्तिको गलत कामका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र बदनाम भएको छ। अहिले एउटा ठूलो समस्या के छ भने व्यक्तिगत एजेन्टले गरेको ठगी र इजाजतप्राप्त संस्थाले गरेको कारोबारलाई एउटै रूपमा हेरिन्छ। विभागमा पर्ने उजुरीहरू पनि छुट्याएर विश्लेषण गरिँदैन। जसले गर्दा संस्थागत व्यवसायीको छवि बिग्रिएको छ। यसलाई सुधार्न हामीले केही ठोस योजना अघि सारेका छौं। पहिलो, डिजिटल नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिनुपर्छ। श्रमिकले तिर्ने प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ गयो भन्ने स्पष्ट अभिलेख रहनुपर्छ। दोस्रो, बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले गाउँ–गाउँमा एजेन्टहरूले लाखौँ रुपैयाँ असुलिरहेका छन्। यदि सरकारले सेवा शुल्क र लागत स्पष्ट गरिदियो भने श्रमिक सिधै म्यानपावर कम्पनीमा आउँछ। तेस्रो, संघले आफ्नै आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नेछ। नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई संघले पनि संरक्षण गर्ने छैन। चौथो, सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउनेछौं। श्रमिकको परिवारलाई सहयोग गर्ने, दुर्घटनामा परेकालाई राहत दिने, तालिम सञ्चालन गर्ने जस्ता सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं। हामी राज्यसँग पनि आग्रह गर्छौं– व्यवसायीलाई अपराधी होइन, साझेदारका रूपमा व्यवहार गरियोस्। राम्रो नियमन गरियोस्, तर सम्मान पनि दिइयोस्। हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ– म्यानपावर व्यवसायलाई सेवा निर्यात गर्ने सम्मानित उद्योगको रूपमा स्थापित गन ।

युरोप, जापान, कोरिया लगायत उच्च आम्दानी हुने नयाँ श्रम गन्तव्यप्रति नेपाली युवाको आकर्षण बढेको छ। तर संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन कानुनी जटिलता रहेको तपाईंहरूको भनाइ छ। अहिले मुख्य अवरोध के हो र त्यसको समाधान कसरी सम्भव छ ?
अहिले विश्व श्रम बजार परिवर्तन भइरहेको छ । खाडी मुलुक र मलेसियासँगै युरोप, जापान, कोरिया, बाल्कन क्षेत्र, सेन्जेन र नन–सेन्जेन मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग तीव्र रूपमा बढेको छ। तर विडम्बना के छ भने सरकारबाट इजाजत लिएका व्यवसायीले संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन पाएका छैनन्। मुख्य समस्या मागपत्र प्रमाणीकरण र नीतिगत अवरोध हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ (च) तथा मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई व्यवसायीहरूले सबैभन्दा ठूलो बाधा भन्दै आएका छन्। यो व्यवस्था संशोधन हुन किन आवश्यक छ ? यसले श्रमिकलाई के फाइदा पुग्छ ?
हाम्रो दृष्टिमा अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कानुनी अवरोध भनेकै वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५(च) र त्यससँग जोडिएको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया हो । यो व्यवस्था बनाउँदा मुख्यतः मध्यपूर्व र परम्परागत श्रम गन्तव्यलाई आधार मानिएको थियो। तर अहिले विश्व श्रम बजार परिवर्तन भइसकेको छ। युरोप, जापान, कोरिया, पूर्वी युरोप, बाल्कन क्षेत्रलगायत नयाँ गन्तव्यहरू खुलिरहेका छन्, तर हाम्रो कानुन पुरानै सोचमा आधारित भएकाले इजाजतप्राप्त व्यवसायीले त्यहाँ संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन कठिन भइरहेको छ। परिणामस्वरूप, कानुनी बाटो बन्द हुँदा अवैध बाटो खुल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आज धेरै नेपाली युवा युरोप लैजान्छु भनेर लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने बिचौलिया, ट्राभल एजेन्सी वा व्यक्तिगत एजेन्टको सम्पर्कमा पुगिरहेका छन्। उनीहरूबाट ठगिने, भिसा अस्वीकृत हुने वा विदेश पुगेर अलपत्र पर्ने जोखिम पनि बढेको छ। यदि दफा १५(च) संशोधन गरी मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई समयानुकूल र व्यावहारिक बनाइयो भने सबैभन्दा ठूलो लाभ श्रमिकले नै पाउनेछन्। उनीहरू इजाजतप्राप्त, नियमनमा रहेका संस्थामार्फत सुरक्षित रूपमा जान पाउनेछन्, सेवा र शुल्क पारदर्शी हुनेछ, ठगीका घटना घट्नेछन्, र श्रमिकले कानुनी संरक्षण पाउनेछन्। यसका साथै राज्यले राजस्व प्राप्त गर्नेछ, व्यवसायीले स्पष्ट कानुनी आधारमा काम गर्न पाउनेछन् र नयाँ श्रम गन्तव्यमा नेपालको पहुँच विस्तार हुनेछ। त्यसैले यो संशोधन व्यवसायीको मात्र होइन, श्रमिकको सुरक्षा, राज्यको हित र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि अपरिहार्य छ।

म्यानपावर कम्पनीमार्फत भन्दा व्यक्तिगत एजेन्ट, ट्राभल एजेन्सी वा कन्सल्टेन्सीमार्फत युरोप पठाउने भन्दै ठूलो रकम ठगी हुने घटना बढिरहेका छन्। यस्तो अवैध नेटवर्क नियन्त्रण गर्न संघको ठोस योजना के छ ?
यो अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक हो । पछिल्लो केही वर्षदेखि विशेषगरी युरोप, जापान तथा अन्य आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने नाममा व्यक्तिगत एजेन्ट, ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी र बिचौलियाहरू सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले १०–१५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने, नक्कली कागजात बनाउने, भ्रमपूर्ण आश्वासन दिने र अन्त्यमा श्रमिकलाई अलपत्र पार्ने घटनाहरू निरन्तर बढिरहेका छन्। विडम्बना के छ भने यस्ता अधिकांश कारोबार वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत इजाजत प्राप्त संस्थाबाट नभई व्यक्तिगत नेटवर्कमार्फत भइरहेका छन्। तर घटना बाहिर आएपछि सम्पूर्ण दोष म्यानपावर व्यवसायीमाथि आउने गरेको छ । यसले इमानदार व्यवसायीको छवि पनि बिग्रिएको छ ।

हामीले बारम्बार भनेका छौं कि जहाँ कानुनी बाटो बन्द हुन्छ, त्यहाँ अवैध बाटो स्वतः खुल्छ। अहिले युरोप लगायतका नयाँ श्रम गन्तव्यमा इजाजत प्राप्त संस्थाले संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन कानुनी जटिलता भोगिरहेका छन्। त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाएका छन्। हाम्रो पहिलो प्रस्ताव भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली संशोधन गरी इजाजतप्राप्त संस्थालाई नयाँ गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा काम गर्न दिने व्यवस्था हो। जब कानुनी व्यवसायीलाई अवसर दिइन्छ, तब अवैध कारोबार स्वतः खुम्चिन्छ। दोस्रो, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। विदेश जाने प्रत्येक श्रमिकको आवेदनदेखि अन्तिम प्रस्थानसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्नुपर्छ। यसले को कहाँबाट गइरहेको छ, कति शुल्क तिरेको छ र कुन कम्पनीमार्फत गएको छ भन्ने सबै अभिलेख सुरक्षित हुन्छ। हाम्रो विश्वास छ कि नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली, बैंकिङ कारोबार र प्रभावकारी अनुगमन लागू गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बिचौलियाको भूमिका धेरै हदसम्म अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

सरकारले श्रमिकलाई सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने नीति ल्याए पनि गन्तव्य मुलुकका आफ्नै प्रणालीका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। यो विषय समाधान गर्न सरकार र गन्तव्य मुलुकबीच कस्तो कूटनीतिक पहल आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सरकारले सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निर्णय गर्नु आफैंमा सकारात्मक अवधारणा हो। यसले प्रतिस्पर्धा बढ्छ, सेवा विस्तार हुन्छ र श्रमिकको खर्च पनि घट्न सक्छ। तर केवल नेपाल सरकारले निर्णय गर्दैमा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। किनभने अधिकांश श्रम गन्तव्य मुलुकको आफ्नै स्वीकृत स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली हुन्छ। उदाहरणका लागि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई लगायतका देशले आफ्नै प्रणालीसँग जोडिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण स्वीकार गर्छन्। नेपालमा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट ती देशको डिजिटल प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो रिपोर्ट स्वीकृत भएपछि मात्र भिसा प्रक्रिया अघि बढ्छ। यसैले नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकसँग पूर्वसमझदारी नगरे कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो। हाम्रो सुझाव के छ भने सरकारले कूटनीतिक तहमा औपचारिक वार्ता गरेर नेपालका सरकारी अस्पताललाई सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीसँग आबद्ध गराउनुपर्छ। आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला तथा डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ यसका साथै नेपालका सरकारी अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त मेडिकल सेन्टर का रूपमा विकास गर्न सके श्रमिकको खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ ।

सीप परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक, पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण, दूतावास प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रियामा श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढेको गुनासो छ। तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको ‘एकाधिकार’ अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ?
हामी सीप परीक्षणको विरोधी होइनौं। गुणस्तरीय श्रमिक उत्पादन गर्न सीप परीक्षण आवश्यक छ। तर सीप परीक्षण वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाको नाममा श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपार्ने र सीमित संस्थालाई मात्र काम दिने प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्छौं। आज श्रमिक विदेश जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस रिपोर्ट, बायोमेट्रिक, दूतावास प्रमाणीकरण, सीप परीक्षण लगायतका धेरै शीर्षकमा रकम तिर्न बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा एउटै सेवा दिने अधिकार एउटा मात्रै संस्थालाई दिइएको हुन्छ। प्रतिस्पर्धा नहुँदा शुल्क पनि अत्यधिक बढ्ने गरेको छ। हाम्रो उद्देश्य एउटै हो– श्रमिकको लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र अनावश्यक आर्थिक शोषण अन्त्य गर्ने ।

फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा श्रमिकले लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसमा व्यवसायी, बिचौलिया र राज्यमध्ये सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को हो ?
यो प्रश्नको उत्तर भावनामा होइन, यथार्थमा खोज्नुपर्छ। २०७२ सालमा ’फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति ल्याइयो । यसको उद्देश्य राम्रो थियो। तर यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक संरचना तयार गरिएन। विश्व श्रम बजारमा सबै रोजगारदाता श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्दैनन्। नेपालले भने सबै ठाउँमा एउटै नीति लागू गर्न खोज्यो। अर्कोतर्फ व्यवसायीलाई १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा सीमित गरियो। तर वास्तविक खर्च धेरै बढी थियो। यसले व्यवहार र कानुनबीच ठूलो अन्तर सिर्जना ग¥यो। त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाए। कानुनी प्रणालीभन्दा बाहिर रकम असुल्न थालियो। श्रमिकले पनि वास्तविक खर्च कहाँ गयो भन्ने जानकारी पाएन। यसमा सबै पक्षको केही न केही कमजोरी छ। राज्यले अव्यावहारिक नीति ल्यायो तर समयमै समीक्षा गरेन। व्यवसायीभित्र पनि केहीले गलत अभ्यास गरे। बिचौलियाले कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाएर ठूलो रकम असुले। हामी अहिले समाधानको पक्षमा छौ ं। श्रमिकले तिर्नुपर्ने वास्तविक खर्च छुट्ट्याउने, सेवा शुल्क वैज्ञानिक बनाउने, बैंकिङ प्रणाली लागू गर्ने र सबै भुक्तानी पारदर्शी बनाउने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।

व्यवसायीहरूले करोडौँ रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, तर त्यसको ब्याजसमेत नपाउने व्यवस्थालाई विभेदपूर्ण भन्दै आएका छन्। सरकारले यस विषयमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग के हो ?
यो वास्तवमै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो। आज एउटा व्यवसायीले इजाजतपत्र लिन २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो रकम व्यवसायीले आफ्नै लगानीबाट राख्छ । तर त्यसको ब्याजसमेत पाउँदैन। नेपालका अन्य निजी व्यवसायलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले राखेको धरौटीको ब्याज सम्बन्धित संस्थाले नै प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा मात्र यस्तो व्यवस्था छैन । यही कारण हामी यसलाई विभेदपूर्ण व्यवहार भन्छौ ं। हामी सरकारले धरौटीको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेका छैनौं । किनभने श्रमिकको सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर व्यवसायीको लगानी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ ।