भोटेकोशीको बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा बुझेर जिम्मेवारी समाप्त गर्न मिल्दैन। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमतालको जोखिम, हिमपहिरो तथा असामान्य मौसमजन्य घटनाको सम्भावना बढिरहेको विषय विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपालजस्तो हिमाली मुलुक यसबाट अझ बढी प्रभावित हुने देश हो । त्यसैले हिमताल, हिमनदी र हिमाली भूभागको नियमित अध्ययन, अनुगमन तथा जोखिम मूल्यांकन अब विलासिता होइन, राज्यको अनिवार्य दायित्व हो ।
तर जलवायु परिवर्तनलाई मात्रै दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ । विकासका नाममा हिमाली तथा पहाडी भूभागमा भइरहेका अनियन्त्रित निर्माण, खोला तथा नदीको अत्यधिक दोहन, वातावरणीय अध्ययनविनाका संरचना र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बढ्दो बस्ती पनि विपत्तिको क्षति बढाउने कारण बन्न सक्छन् । नेपालका धेरैजसो सडक नदी तथा खोलाका तटीय क्षेत्र हुँदै निर्माण गरिएका छन् । सडक पुगेपछि त्यही आसपासमा बजार विस्तार हुन्छ, घरहरू बन्छन्, उद्योगधन्दा स्थापना हुन्छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय, सरकारी कार्यालय र अन्य सेवा केन्द्र खुल्छन् । यातायातको सुविधा र आर्थिक गतिविधिले बस्ती विस्तार हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर जोखिम मूल्यांकनबिनाको बस्ती विस्तारले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई झन् ठूलो बनाउँछ ।
विकास र विनाशबीचको यही विरोधाभासलाई अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । सडक चाहिन्छ, विद्युत् चाहिन्छ, उद्योग चाहिन्छ, शहर चाहिन्छ । तर विकासको अर्थ मानिसको जीवनलाई जोखिममा पारेर संरचना निर्माण गर्नु होइन। विकास त्यतिबेला मात्र दिगो हुन्छ, जब त्यसले नागरिकलाई सुविधा दिनुका साथै उनीहरूको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्छ । खोला दोहनको विषय पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।
ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननका नाममा नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव, तटीय संरचना र भू–आकृतिमा हुने अनियन्त्रित हस्तक्षेपले बाढीको जोखिम बढाउन सक्छ। विगतका बाढीपहिरोका घटनाले पनि यसको चेतावनी दिइरहेका छन् ।
रोशी खोलालगायतका क्षेत्रमा विगतमा भएको विनाश र त्यसपछि पनि पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलाइबाट राज्यले पर्याप्त पाठ सिक्न सकेको देखिँदैन । भोटेकोशीको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । पृथ्वी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका मार्गसमेत प्रभावित हुँदा यसको असर स्थानीय बासिन्दामा मात्र सीमित रहँदैन। व्यापार, पर्यटन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म त्यसको प्रभाव पुग्छ । त्यसैले सडक निर्माणको पुरानो ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
