भोटेकोशीको पाठ सिक्दै नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कि?

रामचन्द्र वस्नेत
नेपालको भौगोलिक बनोट, कमजोर भू–संरचना र बदलिँदो मौसमका कारण बाढी, पहिरो र डुबान नेपाली समाजका लागि वर्षेनी दोहोरिने प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्।वर्षा सुरु हुनासाथ देशका कुनै न कुनै भूभागमा बाढीपहिरोको त्रास सुरु हुन्छ। सडक भत्किन्छन्, पुल बग्छन्, बस्ती डुब्छन् र नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। तर हरेक वर्ष विपत्ति आएपछि राहत र उद्धारमा जुट्ने हाम्रो राज्य संयन्त्रले विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा भने अपेक्षित गम्भीरता देखाउन सकेको छैन।

पृथ्वी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, अरनिको राजमार्गलगायत देशका प्रमुख सडक सञ्जाल वर्षेनी बाढीपहिरोको चपेटामा पर्दै आएका छन्। सडक क्षतिग्रस्त भएपछि यातायात अवरुद्ध हुन्छ, यात्रु अलपत्र पर्छन् र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन्छ। सडक मर्मत र पुनर्निर्माणमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। वर्षेनी एउटै प्रकृतिको क्षति दोहोरिँदा राज्यकोषमा थपिँदै जाने आर्थिक भारको हिसाब गर्ने हो भने यो समस्या प्राकृतिक विपत्तिमा मात्र सीमित नरही विकास व्यवस्थापनको गम्भीर प्रश्नसमेत बन्न पुगेको छ।

राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने वैकल्पिक सडक सञ्जालको अभाव यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा नागरिकसँग सहज आवागमनका लागि पर्याप्त विकल्प हुँदैन। एउटा सडक बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यात्रु र सवारीसाधनमा मात्रै पर्दैन, खाद्यान्न, औषधि, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समेत पर्छ। ढुवानी अवरुद्ध भएपछि बजारमा अभाव सिर्जना हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणको भान्सासम्म पुग्छ। महँगी बढ्छ, रोजगारी र व्यापार प्रभावित हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पर्छ ।

केही वर्षअघि रोशीखोलामा आएको बाढीले अरनिको राजमार्गमा ठूलो क्षति पु¥याएको घटना अझै स्मरणीय छ। त्यस विपत्तिले पाँचवटा जिल्लासम्म प्रभावित भएका । त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर वैकल्पिक सडक निर्माण, जोखिमयुक्त सडकको पुनःसंरचना र नदी तथा खोलाको बहाव क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर सरकार, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वयको अभावका कारण यस्ता विषय अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।
गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले पनि हामीलाई अर्को गम्भीर पाठ सिकाएको छ । हिमनदी तथा नदीजन्य विपत्तिको प्रभाव एउटा जिल्ला वा एउटा बस्तीमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने तथ्य यस घटनाले प्रतिविम्बित गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण कृष्णभीरजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध हुँदा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको आवागमन प्रभावित भएको छ । राजमार्ग अवरुद्ध हुनु भनेको केवल सडकमा सवारी नचल्नु मात्र होइन; त्यसको असर आपूर्ति प्रणाली, बजार, उद्योग, पर्यटन र आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत जोडिन्छ ।

नेपालका लागि यो प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने जोखिम, हिमनदीमा हुने परिवर्तन र अतिवृष्टिजन्य विपत्तिको सम्भावना बढ्दै गएको विषयमा विज्ञहरूले निरन्तर सचेत गराउँदै आएका छन्। हिमताल फुट्ने सम्भावित जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, नियमित अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न राज्यले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।पूर्वको सप्तकोशीदेखि पश्चिमका त्रिशूली, बूढीगण्डकीलगायत प्रमुख नदी प्रणालीको अवस्था पनि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ। नदीको बहाव, तटबन्ध, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र आसपासका संरचनाको जोखिम मूल्यांकन नियमित रूपमा हुनुपर्छ। त्यस्तै दोलखाको च्छोरोल्पा हिमताललगायत जोखिमयुक्त हिमतालका सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन, निरन्तर निगरानी र सम्भावित विपत्तिका लागि पूर्वतयारी आवश्यक छ।

मधेश तथा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने बाढी, कटान, डुबान र भूक्षयको जोखिमबारे पनि राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ। प्रकृतिमाथिको अत्यधिक दोहन र अव्यवस्थित विकासले विपत्तिको जोखिम झनै बढाउन सक्छ। त्यसैले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशमा रहेका नदी, खोला, हिमताल, तालतलैया तथा जलाधार क्षेत्रको समग्र जोखिम नक्सांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । कुन नदी वा खोलाको आसपास कति बस्ती छन् ?र ती ठाउँ कति जोखिमयुक्त छन् भन्ने पहिचान राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नदी र खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै अनियन्त्रित रूपमा बस्ती विस्तार गर्न दिने प्रवृत्ति अब रोक्नुपर्छ। वर्षौंअघि जोखिम कम रहेको ठाउँमा अहिले बस्ती, सडक, बजार र संरचना विस्तार भएका हुन सक्छन्। तर नदीको स्वभाव बदलिएको हुँदैन। नदीले आफ्नो बाटो खोज्छ। त्यसैले नदी किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। राज्यले सुरक्षित आवास, वैकल्पिक स्थान र आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनःस्थापनाको नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । भोटेकोशीको घटनाले यही कठोर पाठ सिकाएको छ । विपत्ति आएपछि उद्धार र राहतमा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा विपत्ति आउनुअघि नै जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

तर यस्तो काम केन्द्र सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन। त्यसको लागि राजनीतिक दल, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र त्यसका प्रतिनिधिहरुसँग समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ । पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्राविधिक तथा नागरिक समाज सबैको समन्वय आवश्यक छ। जोखिममा रहेका बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने विषय संवेदनशील भएकाले नागरिकको सम्पत्ति, रोजगारी, सामाजिक सम्बन्ध र जीवनशैलीलाई समेत ध्यानमा राखेर मानवीय र न्यायपूर्ण पुनःस्थापना नीति बनाउन आवश्यक छ ।
अब पनि हामीले विगतका विपत्तिलाई केवल क्षतिको तथ्यांकमा सीमित राख्यौँ भने भविष्यमा त्यही प्रकृतिका विपत्ति अझ ठूलो क्षतिका साथ दोहोरिन सक्छन्। त्यसैले भोटेकोशीलाई एउटा दुःखद घटना मात्र होइन, भविष्यको विपत्ति व्यवस्थापनका लागि चेतावनी र अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन। नदीको बहाव थुनेर बाढीपहिरो रोकिँदैन।