काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेको ६ महिना पुरा भइसक्दा पनि नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेको छैन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सरकार बनेको १०० दिनभित्रमा विदेशका गल्ली–गल्लीमा स्टिकर टाँसेर विदेशमा विभिन्न पेशा वेसाय गरेका युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिने गरी बोलाउने उद्घोष गरेका थिए ।
तर, रास्वपा नेतृत्वको बालेन्द्र सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । उल्टै विदेश जानेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । तत्कलीन सरकारले खुला गरेको भिजिट भिसालाई पनि रोक्ने काम गर्न सकेका छैनन् । घरेलु कामदारका रुपमा भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा गएका महिलाहरु झन् पीडित बनिरहेका छन् । अझ कुवेतमा घरेलुु कामदारको रुपमा रहेका महिलाहरु झन् अलपत्र पर्दै गएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अर्कोतिर विभिन्न दलमा आस्था राख्नेहरुले सञ्चालन गरेका म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले विदेशबाट प्रतिकामदार खान बस्नसहित ८ सयको दरले गरेको मागलाई हजार बढाएर प्रतिमहिना १८ सयको प्रलोभन देखाएर कामदार पडाउने गरेका छन् । त्यसले गर्दा नेपाली युवायुवतीहरु नेपालमै ठगिने गरेका छन् । त्यसरी ठगिएको उजुरीहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा चाङ लागेका छन् । उता, २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले मलेसियाको लागि सिन्डिकेट सुरु गरेका थिए । अहिले सिन्डिकेधारी म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या बढेर २७६ पुगिसकेको छ ।
मलेसिया कामदार पठाउने सिन्डिकेटधारी म्यानपावर कम्पनीको संख्या बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा मुख्य कम्पनीका रुपमा सूचिकृत २५ म्यानपावर कम्पनीसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको व्यवसायिक कारोबारसहित सम्पूर्ण वित्तीय विवरण माग गरेको छ । विभागले ती व्यवसायीहरुलाई पाँच आर्थिक वर्षको कारोबार विवतरण १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । तर, सिन्डिकेधारी क्यामपावर कम्पनीहरुको संख्या झन् बढ्दै गएकाले म्यानपावर व्यवसायीहरुले विभागले मागेअनुसारको कागजात बुझाउन सक्ने देखिँदैन ।
किन कि म्यानपावर व्यवसायीहरुले फिरी भिसा, फिरी टिकटको नाममा १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्मको कागज बनाउने र प्रतिकामदारबाट देश हेरी २ लाखदेखि ४ लाखसम्म असुल्ने गरेका छन् । तर, सेवाग्राहीले ४ लाखसम्म बुझाएको कुनै प्रमाण उनीहरुसँग हुँदैन । कामदारबाट बढी असुलेको पैसाको राजस्व पनि बुझाएका हुँदैनन् । अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरुले वार्षिक अर्बौको राजस्व छली गर्दै आएका तर सरकारले त्यसको कुनै लेखाजोखा राख्न सकेको छैन ।
कम्पनीहरुले त झन् वर्षमा हजारदेखि १५ सयसम्म विदेश कामदार पठाएर १ देखि डेढलासम्मको कारोबार देखाएर अर्बौं असुलीहरेका छन् । त्यसरी असुलिएको रकमको न राज्यलाई कर तिरेका छन् न त त्यसको कुनै लेखापरीण नै गराएका छन् । विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरुले स्रोत नखुलेको पैसा मलेसिया, दुवई, कतार, साउदीजस्ता देशहरुमा हुन्डीमार्फत् पठाएर होटेल, रेष्टुरेन्ट र विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेको एक पीडित म्यानपावर व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा तामाकोशीलाई बताएका छन् । यी र यस्तै कारणले गर्दा जुनसुकै सरकार बनेता पनि म्यानपावर व्यवसायी र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ठगीधन्दा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुले पनि असार मसान्त र चाडपर्वको मुखमा अनुगमन गरेजस्तो गरेर सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने र म्यानपावर व्यवसायीसँग असुलीधन्दा नचलाएका होइनन् । हालका श्रममन्त्री रामजी यादवले पनि ठगीधन्दालाई प्रसय दिइरहेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा त गठबन्धन सरकार हुने भएकाले यस्ता ठगीधन्दा रोक्न समस्या परेको थियो तर अहिले रास्वपाको दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको एकल सरकार हुँदा पनि म्यानपावर व्यवसायीहरुको ठगीधन्दा रोक्न सकेको छैन । बरु उल्टै २७६ वटा सिन्डिकेटधारी म्यानपावर व्यवसायीहरुले मलेसिया कामदार पठाउने विषयमा सिन्डिकेट लागु गरेर सरकारलाई नै च्यालेन्ज दिइरहेका छन् ।
