कमलराज राई
२२० भोल्टको करेन्टमा छुनु डर लागेजस्तै सरकार पनि भारत भनेपछि डराइहाल्छ । सरकारले नेपाली जनतामाथि शासन गर्छ तर उसले भारतको छेउमा पुगेपछि आफूलाई लुते सम्झने गरेको देखिन्छ । नेपाल सानो होला तर मुलुकको हिसाबले नेपाल र भारतको हैसियत एउटै छ भन्ने कुराको अनुभव गर्न नसक्ने सरकारले ठूला कुरा नगरे पनि हुने भएको छ । सरकारले जनतालाई यत्ति दुःख दिइरहेको छ कि उ साँच्चै शासक भएर देखा पर्छ । अहिले सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहलाई अधिकार दिने नाममा अनेकौँ झमेला गरिरहेको छ । यदि भारतले अहिले नै स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार देऊ भनेर भन्ने हो भने रातारात संसदको बैठक राखेर अधिकार दिने काममा ढिलाइ गर्दैन । हिजो भारतलाई सत्तोसराप गर्ने राजनीतिक दल सरकारमा छ । र, उसले चुनावताका भारतलाई गरेको गालीको ब्याज तिर्दै छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, रौतहट डुबान ।
सरकारले भारतसँग कुरा नगर्दा रौतहटबासी सुकुमबासी मात्र भएनन्, वर्षभरि खाने धान पनि सखाप भएको छ । भारतले बाँधेको बाँधका कारण रौतहट १५ फिटसम्म डुब्यो । रौतहट सिडिओको उद्धार गर्नुपरेको थियो भने सरकारले रौतहटमा कति जनता हाताहाती भए रु यसको तथ्यांक बाहिर ल्याउनै चाहेन । रौतहटको तथ्यांक बाहिर ल्याउने हो भने सरकारमाथि भारतविरुद्ध बोल्न दबाब आउँछ । सरकारले नेपाली जनता मरे मरून् तर भारतीय जनता भने सधैँ बाँच्नुपर्छ र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने सोचाइमा देखिन्छ । यता, मुलुक संघीयतामा गइसकेको भए पनि जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकार हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । संविधानले भनिसकेकाले सबै रूपबाट मुलुक र जनताले संघीयता स्वीकार गरेकै हुन् । संघीयता नस्विकानु भनेको संविधान नमान्नु हो । त्यसैले अब संघीयताभन्दा अर्को विकल्प मुलुकमा छैन पनि । जनताले चाहून् या नचाहून् नेताहरूले चाहिँ संघीयता चाहने नै भए किनभने संघीयता भइसकेपछि मन्त्री र सांसदको संख्या बढ्छ नै । यसमा कुनै न कुनै ठाउँमा आफू पुग्ने भएकाले नेताहरुको जोडबलमा संघीयता आएको हो । तर, साँच्चै भन्ने हो भने जनताले भने संघीयता नचाहेकै हुन् । नेताहरुले संविधान बनाए र त्यसलाई कार्यान्वयन गराएपछि संघीयता स्विकार्नु जनताका लागि बाध्यता नै थियो, संघीयता स्वीकार्न ।
नेताहरुल प्रदेशको नाममा मन्त्री, सांसदको नाममा तलब, भत्ता लिएकै छन् । सुविधानको नाममा फाइदा लुट्न मिल्ने भएपछि नेताहरुले संघीयतालाई सबैभन्दा पहिले स्विकारेकै हो । पद पाउने भएपछि नेताहरूल संघीयता स्विकार्ने नै भए । अहिले सांसदको संख्या ८ सय ५० जनत छन् भने मन्त्रीहरूको संख्या बिहेको जन्तीजस्तै भएका छन् । जनताले छाक काटेर तिरेको करमा नेताहरूले शीर्षक मिलाउ“दै लिने गरेका छन् । विकास होस कि नहोस् रु त्यो अर्कै कुरा हो तर नेताहरू सांसद बन्न पाएका छन् । उनीहरूको दिन खुलेको छ । यस अर्थमा जनताको हार भएको छ किनभने जनताले कर तिर्ने र नेताहरूले यसलाई मिलाएर लिने । तर, नेताहरू भने जितेका छन् किनभने नेताहरूका लागि दुवै हातमा लड्डु भएको छ । तर, संघीय सरकारले भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्न कन्जुस्याइ“ गरिरहेको छ । त्यसैले यस अर्थमा संघीय सरकार संविधानविरुद्ध उभेको छ भन्न मिल्ने भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले अधिकार दिने नाममा आलटाल गरिरहेको देखिन्छ । कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै संघले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन चाहेको देखिन्छ । बजेट सबै संघमा हुने तर त्यहि बजेट प्रदेशलाई दिन इन्कार संघले गरेकाले संघले नै संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिदिएको छ । पदेशको आम्दानीको स्रोतमा संघले हस्तक्षेप गर्ने, कर्मचारी नियुक्तीमा पनि संघले हस्तक्षेप गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारविहीन देखिएका छन् ।
त्यसो त देशको चौथो अंग भनि“दै आइएका पत्रकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विधेयक ल्याएर निरंकुश बन्न खोजेको देखिन्छ । श्रमजीवी पत्रकारको नाममा सबै पत्रिकालाई एकै बास्केटमा राखेर व्यवहार गर्न खोजिएको छ । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकालाई पनि नाफामूलक पत्रिकाको लहरमा राखि“दा त्यसका प्रकाशक र त्यसमा काम गर्ने पत्रकारहरू पीडित छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले पत्रकारहरूलाई अझ सहज बाटो निर्माण गर्नुपर्ने बेला तिनै पत्रकारहरूलाई परिचय पत्र दिनसम्म रोक्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारले पत्रकारको क्षमता वृद्धि गर्न र हकहितमा लाग्न हौस्याउ“नुपर्ने बेला सरकारले नै आमसञ्चार माध्यामविरुद्ध अघि बढेको देखिएको छ । तर, संघीय सरकार भने आफूविरोधी पत्रिकालाई कुनै पनि बाहनामा बन्द गराउने हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ । तर, संघीय सरकारले संकुचित भएर होइन, खुला भएर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुकमा यत्तिका राजनीतिक विकास गर्ने नेताहरुले सुनसरी र सप्तरीका स्थानीय जनताको पीडालाई भने सम्बोधन गर्नै सक्दैनन् । किनभने भारत भन्नेबित्तिकै नेताहरुको होस् हवास् हराउँछ । भारतले भने नेपालको भूभागलाई डुबानमा पारेर आफ्नो जनता बचाउ“दै आएको छ । यहा“निर अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरा छ । एक मु्लुकले आफ्नो जनता बचाउन अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुका जनतालाई दुःख दिने काम गर्नु विल्कुल अप्राकृतिक कदम हो । एक मुलुकले अर्को मुलुकका जनतालाई उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छिमेकी मुलुकले बुझ्नै पर्छ । अहिले सत्तामा नपुगेसम्म भारतलाई सत्तोसराप गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यहि मुलुकको गुलामी गर्ने नेताहरूका कारण कोसी नदी वरिपरिका जनता सुकुमबासी बनेका छन् ।
भारतले विहारलाई बचाउनका लागि सप्तकोसीमा ब्यारेज लगाएको छ । उक्त ब्यारेज गलाउ“दा भारतले कोसी नदीले कटान गरेको क्षेत्रका किसानलाई मुआब्जा दिने सर्त थियो तर नेपाली नेताहरूका कारण भारतले उक्त आफ्नो वाचा पूरा गर्न अनिवार्य ठानेको छैन । अहिले भने पीडितहरूले आन्दोलन थालेका छन् । तीन पुस्तादेखि मुआब्जाको माग गर्दै संघर्ष गर्दै आइरहेका कोसी कटान पीडितहरूले आन्दोलन थालेका छन् । त्यहि आन्दोलनले अब रिले अनशनको रूप लिएको छ । नेपाली नेताहरूले जनतालाई साथ दिनै चाह“दैनन् । बरु उनीहरूले भारतलाई साथ दिएर नेपाली पीडितहरूको मुख थुन्ने प्रयास थाल्ने छन् । कोसी ब्यारेजका कारण सयौ“ बिघा जग्गा गुमाउनेहरूले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका गरिब जनताको पक्षमा सरकार देखिएको छैन । त्यसैले त नेताहरू जनताको होइन, भारतभक्त देखिएका छन् ।
। नेताहरूका कारण विहारको दुःख कोसी नभएर अब नेपालको दुःख कोसी हुन पुगेको छ । कोसी ब्यारेजका कारण भारतीय जनताले चैनको सास फेरिरहेका छन् तर नेपालीले भने यसको बदलामा जीवन मरणस“ग जुध्नु परेको छ । कोसी ब्यारेजको पक्षमा नेपाल सरकार देखि“दै आएको छ । भारतीय जनता बचाउन नेपाल सरकारले नेपालीलाई हदैसम्म चिन्तामा डुबाएको देखिन्छ । अबको सरकारले कोसी पीडितहरूको वास्तविक पीडालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । नेपाली जनतालाई दुःखमा जेलाएर अन्य मुलुकका जनताको पक्षमा काम गर्नु सरकारको सबैभन्दा बढी लापरबाही भएकाले सरकारले नेपालीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिलाउनै पर्छ ।
भारतले आफ्नो देशको जन, धन बचाउन नेपाली जनताको बलि चढाउने हो भने सरकार के का लागि रु नेपाल सरकार र भारत सरकारको हैसियत एउटै हो । एउटै भए भारतसँग कुरा गर्न किन डराउने रु कोसी नदीका कटानले सैयौँ घरपरिवारहरु सुकुमबासी हुँदा उनीहरुका पक्षमा बोल्न नसक्ने सरकारमाथि अब जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ । भारतले कोसी ब्यारेज बनाउँदा गरेको वाचा पूरा नगर्दा नेपालीहरु पीडित भएका छन् तर सरकारले केही नबोल्न झन् पीडित बनेका छन् । नेपाल–भारत कोसी सम्झौताअनुसार कोशीको कटानमा परी सयौ“ बिघा जग्गा गुमाएकाहरूले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिले अनशनसमेत सुरु गरेका छन् । तर, सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले नेपालीको पक्षबाट भारत सरकारसमक्ष सम्झौताबमोजिम काम गर्न दबाब दिनु सक्नुपर्छ ।
