राष्ट्रियसभाले आज ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० विधेयक, २०७६’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त दुई विधेयक सदनसमक्ष विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो । प्रस्तुत दुई विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका विधेयकले बराबरी तोकेको बताए ।
उनले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा नयाँ ढंगले पुनर्संचरना भइरहेको बताए । नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरी होइनर ? भन्ने प्रश्न आएको छ। उनले भने, ‘निश्चय पनि नेपाल प्रहरी भनेको संघीय प्रहरी नै हो। समायोजन र पुनसंगठन गर्दैछौं।’
उनले कर्मचारीको सरुवा र वृत्तिविकासका कुरालाई पनि विधेयकमा समेटिएको बताए।प्रहरी समायोजन विधेयक २०७६ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
‘जुन प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् ती प्रदेश प्रहरीहरु हुन्छन्। त्यहाँका प्रहरीहरु अर्को प्रदेशमा सरुवा हुँदैनन्,’ उनले भने,’ प्रदेशको प्रहरी ऐन बनिसकेपछि फेरि नेपाल प्रहरीमा जाने वा अरु प्रदेशमा जाने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। त्यसलाई खुला राखिएको छ।’
उनले निश्चित पदका प्रहरीमात्र प्रदेशमा समायोजन हुने बताए। ‘विशेषगरी इन्स्पेक्टरसम्मका प्रहरीहरु त्यही प्रदेशभित्र सरुवा हुन्छन्। त्योभन्दा माथिल्लो पदका प्रहरी अन्तर प्रदेशमा सरुवा हुनसक्छन्। तिनीहरुलाई यो विधेयकले पुल दरबन्दीमा प्रदेशमा पठाइएको हुन्छ।’
प्रहरी समायोजन विधेयकमा कतिपय कुरा अपूर्ण छन्। ती कुराहरु भोलि प्रदेश प्रहरीको ऐन बनेपछि पूर्णता पाउने विश्वास रहेको उनले धारणा राखे । प्रदेश समायोजनमा जाने कर्मचारी बढुवाको सम्बन्धमा पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘ निजामति कर्मचारीमा तह मिलान गरिएको हो। बढुवा होइन, उनले भने, ‘ विधेयकमा प्रहरीलाई प्रोत्सानहस्वरुप २ ग्रेड थप गर्ने भनिएको छ, बढुवा गरेको होइन।’
