कमलराज राई
मन्त्री बन्नेबित्तिकै नेताहरुमा एक भूत सवार भएको पाइन्छ, त्यो हो, लोकप्रियता । लोकप्रिय बन्नका लागि आन्तरिक छलफलबिना विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक गर्दा यसले अन्ततः मन्त्रीहरुको साखमा प्रश्न चिह्न लाग्ने गरेको छ । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै मन्त्रीहरुले अनेकौँ नयाँ योजना ल्याएर जनतालाई मख्ख पार्ने गरेका छन् । तर, पछि समय गुज्रँदै गर्दा सो काम पूरा हुन नसकेपछि मन्त्रीहरु लाज पचाएर रुन्चे हाँसो हाँस्नु परेको उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन् । यसका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन, मेयर निर्वाचित भएको खुुसीयालीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले सय दिनमा एक सय एक काम गरेर देखाउने भनेर कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरे । आम मतदाताले आफ्नो मत खेर नगएको भनेर गर्व गरे । सबैले मेयरको वाहवाही गरेर थाकेनन् । बरु बिहानको चिया पसल, चौतारी, ठाँटीमा मेयरका जयजयकार मात्र गरेनन् । अब काठमाडौं साँच्चैको महानगर बन्ने भनेर काठमाडौंका स्थायीबासी मात्र होइनन्, भाडामा बस्नेहरूले पनि काठमाडौं सहर सय दिनमा एकाएक स्वर्ग बन्ने सपना देख्न थाले । तर, अहिले मेयर आफ्नो वाचाबाट पछि हटेका छन् । उनले एक सय एक वटा कार्यक्रमको एउटा पनि काम पूरा गरेनन् । आज लाजै पचाएर रुन्चे हाँसो लिएर मेयर महानगरका वडाहरूमा पुग्ने गरेका छन् । उनैले रुन्चे हाँसो हाँसेपछि जनता पनि चुपचाप बस्नै परेको छ । अहिले मेयरप्रति कोही कसैले विश्वास गर्नै छाडेका छन् । सुरुमा लोकप्रिय हुनका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने मन्त्रीहरूको पनि चाला देखिएकै हो । यसैबीच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले लोभलाग्दो मात्र नभएर चमत्कारिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनले एकवर्षे कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उनी पनि कतै यसअघिका पूर्वमन्त्रीहरू र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरजस्तै असफल हुने त होइनन् ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् । मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै एकवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर जनताको मन जित्ने प्रयास गरेका छन् । मन जित्नु ठूलो कुरा होइन, काम गरेर देखाउने बेला मन जित्न सकिएन भने उहि मेयरझैँ रुन्चे हाँसो हाँस्नु पर्ने हुन्छ । मन्त्रीलाई नेकपामा अत्यन्तै लोकप्रिय नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आइएको छ । अब उनले काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
जनताले योजना होइन, काम चाहन्छन् । योजना त सरकारी लेखापढीका लागि हुन सक्छ । जनताले व्यवहारमा विकास चाहन्छन् । भाषणमा होइन, हातमा विकास चाहिन्छ । मन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजनालाई विभिन्न १० भागमा वर्गीकरण गरी १ सय ४१ वटा कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालले अत्यन्तै ड्रिम प्राजेक्टका रूपमा लिएको नेपाल भ्रमण वर्ष उनैका पालामा परेको छ । उनको योजनाले पर्यटक तान्न सक्ला ? भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा होला ? मन्त्रीले नेपाली मौलिक खानाको प्रचार, प्रसारका लागि हरेकतारे होटलले नेपाली खानको छुट्टै स्टल हुनुपर्ने गरी होटल मापदण्ड बनाउने र आन्तरिक उडानमा बिग सिक्स अर्थात् ६ जना सम्माननीयलाई मात्र विमानसम्म गाडी लैजान व्यवस्था मिलाउने पनि कार्ययोजनामा राखेका छन् ।
त्यसमाथि नागरिक उड्डययन मन्त्रीले ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धाहरुले हवाई यात्रामा छुट पाउने घोषणा गरेको मसी सुक्न नपाउँदै हवाइ सेवा प्रदान गर्ने साहुजीहरुले यसको विरोध भएपछि मन्त्री पछि हट्नु परेको छ । घोषणा गर्नुपूर्व नै मन्त्रीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो तर यसो नगर्दा मन्त्री एक ठाउँमा धोका खाएका छन् । अब सस्तो लोकप्रियता कमाउने काम बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रीहरु सस्ता लोकप्रियता कमाउनमा व्यस्त छन् । तर, उता मुलुकको शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न लाग्न थालेको छ । मुलुकमा लागू भएको संघीयतालाई बचाउन धौ धौ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय सरकारका केही सदस्यहरूले संघीयतालाई असफल बनाउने सोचमा अघि बढेको देखिन्छ । खासगरी मन्त्रीहरूले आफू माताहतको बजेटलाई आफूखुसी चलाउन नपाएपछि वा बजेटलाई खर्च नगरी सोझै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट पठाउन नपाएपछि मन्त्रीहरू बेखुसी देखिएका छन् । उनीहरूकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल गर्ने काम भइरहेको छ । जनताले चाहेको संघीयतालाई सरकारले नरुचाएपछि यसलाई असफल बनाएर उहि केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा नै फर्काउनका लागि उद्यत् देखिएका छन् । यो मुलुकमा जनताको नाममा नेताहरूको हालीमुहाली गर्ने काम भइरहेको छ । अहिलेको संघीयतालाई असफल बनाउनका लागि केन्द्रबाट कोसिस भइरहेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले चाहे पनि बजेटकै विषयका कारण मन्त्रीहरूले संघीयताको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएका छन् । जनताले चाहेर आएको संघीयतालाई असफल बनाउन कार्यान्वयनको तह पनि फितलो बनाइएको छ । त्यसैले संघीय सरकारले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको देखिएको छ । कानुन निर्माणको ढिलाइले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आउने कतिपय प्रदेश सरकारले पनि स्विकारिसकेका छन् । डेढ वर्षसम्म पनि संघीय कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिला देखिएको छ । यहि तरिकाले अघि बढ्ने हो भने संघीयता असफल हुने खतरा बढिरहेको छ । डेढ वर्षसम्म पनि संघीय कानुनले पूर्णता पाउन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ, यसले गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच दूरी बढ्न थालेको छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने मन्त्रीहरूले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कारण अवस्था असहज बन्न थालेको देखिन्छ । यसो हुँदा संवैधानिक मात्र होइन, विकास र समृद्धिको बाटो पनि रोकिन गएको छ ।
राज्यलाई कानुनी रूपबाट सञ्चालन गर्नका लागि राज्यका तीन सरकारबीच सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा समन्वय हुनु पर्छ । तर, अहिले तीन तहकै सरकारबीच एकले अर्कोलाई मौका मिल्नासाथ हिलो छ्याप्ने मात्र होइन, धकेल्नेसम्मको काम अघि बढेको छ । यहि संस्कार बढिरह्यो भने संघीयता कार्यान्वयन नहुने सम्भावना देखिन गएको छ । अहिले संघ र प्रदेशमा एकै पार्टीको सरकार रहँदा त यस्तो खटपट छ भने अब संघ र प्रदेशमा भिन्दाभिन्दै पार्टीको सरकार भएको भए, मुलुक झन् अस्थिरतातिर अघि बढ्ने देखिएको छ । जनताले कानुनी शासनको कल्पना गरेका हुन् तर त्यहि कानुनमा कुरा नमिलेर तीनै तहका सरकारबीच नै मारामार हुने हो भने मुलुकमा अर्कै शक्तिले हात फैलाउने देखिएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेताहरुले मुलुकलाई खेलाँची सम्झेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारको अहंताले सीमा नाघेको छ । यो मुलुक सरकारले चाहेजस्तो होइन, जनताले चाहेजस्तो गरी सञ्चालन गर्ने सर्तमा जनताले बलिदान चढाएर लोकतन्त्र ल्याएका हुन् । राजाहरूले असिमित अधिकार पाएर उनीहरूको उम्ठ्याइ अचाक्ली भएपछि जनता आजित भएर गणतन्त्र ल्याउनु परेको हो । राजाहरूबाट मुलुकलाई आपूmअनुकूल उपयोग गर्न लागेको मात्र होइन, जनताले छाक काटेर तिरेको करमा राजाहरूबाट व्यापक दुरूपयोग गरेपछि जनताले राजाको विकल्प खोजेका हुन् । आज राजा र नेताहरू एउटै कित्तामा पुगेका छन् । जनताले तिरेर सञ्चालन भएको मुलुकमा नेताहरू मात्र हाबी हुने यत्ति मात्र होइन, राजाले भन्दा बढी राज्यमा अराजकता मच्चाएका छन् । पछिल्लो समय नेताहरूले जनताको नाममा उनीहरूको अनुकूलतामा मुलुक सञ्चालन गरेकाले यसमा जनताको व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ ।
भन्दाभन्दै सरकारले भिडियो कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन गरेको छ । जनताले तिरेको कर जनताकै लागि खर्च गर्नुपर्ने प्राकृतिक नियममाथि सरकारले प्रहार गर्दै सरकारमा रहेका सदस्यहरूको अनुकूलतामा मुलुकको ढुकुटी खर्च भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फेरेन्सबाट सञ्चालन गरेर जनताको करको दुरूपयोग त छँदै छ, त्यसमाथि विज्ञान प्रविधिको उच्च उपयोग गर्ने मुलुकहरूले पनि यसरी भिडियो कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चान गरेका छैनन् । भिडियो कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने कार्यविधि शासनविपरीत भएको देखिन्छ । जनताको म्यान्डेट मात्र होइन, उच्च र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने नाममा यसरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई पनि खेलाँची सम्झेर काम गर्नु सरासर गलत भएको छ । जनताले नेताहरूलाई ‘तिमीहरूको इच्छाबमोजिम राज्य सञ्चालन गर्नू’ भनेर म्यान्डेट दिएका होइनन् । यो राज्यलाई कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । हिजो राजाले पनि यत्तिका अधिनायक चलाएका थिएनन् । तर, अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले भने अधिकारको दुरूपयोग गर्दै आफू अनुकूल राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फेरेन्समा बसेपछि अब राज्यको सबै बैठक भिडियो कन्फेरेन्सबाट हुने कानुन ल्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री देशबाहिर जाँदा उनको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यभार तोकिएको हुन्छ, उसैको अध्यक्षतामा बैठक बस्नु पर्ने हो तर यहाँ अधिनायकवादको पनि चरम अवस्था देखिएको छ । अब मन्त्रीहरूले पनि सिंहदरबार जानै पर्दैन, भिडियो कन्फेरेन्समा कुरा गरे भइहाल्ने अवस्था आएको छ । देशबाहिर रहनुलाई ठूलो कुरा मानिँदैन तर देशबाहिर रहँदा पनि आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बस्नुपर्ने भन्नु साँच्चै सामन्तवादको उपज हो । त्यसैले सरकारले यस्तो कुराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।
