योजना बनाउन चुकेको सरकार

कमलराज राई
राज्यालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय भनेको सरकार हो । सरकारले मुलुक सञ्चालनको ठेक्का लिएको छ । जनताले मुलुकलाई जनभावनाअनुसार सञ्चालन गर्न जनादेश पनि दिएकै हुन् । तर, सरकारमा जो गए पनि उनीहरुले मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि योजना बनाउन चुकेको देखिन्छ । सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेर यत्ति लोभलाग्दो नारा अघि बढायो, जसको समर्थनमा जनताले सोही नीति लिएको राजनीतिक पार्टीलाई बहुमत दिएकै हो । तर, अहिले सरकारले मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने र यसलाई समृद्ध बनाउने कुनै उपायको खोजी गरेको देखिएको छैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने युवाहरु आज वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनुको विकल्प देखेका छैनन् । सरकारले मुलुकभित्रै रोजगार उत्पन्न गर्न सकेको छैन । सरकारले रोजगारको व्यवस्था गर्न नसक्दा युवाहरु विदेशमा गएर पसिना बगाउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कतिपयले वैदेशिक रोजगारलाई घिनाएको सुनिन्छ । त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सम्मान गर्ने पनि नभएका होइनन् तर वैदेशिक रोजगारलाई छि छि र दुर दुर गर्नेहरूको संख्या बढी देखिन्छ । खासमा चाहिँ जुनसुकै दृष्टिले हेरे पनि वैदेशिक रोजगारबाट मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ । तर, यसले लामो समयका लागि मुलुकलाई पछि पार्छ नै । तर, सरकारले यसलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबले नियम कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । हालका लागि मुलुकमा रोजगारको कुनै व्यवस्था नभएकाले वैदेशिक रोजगारबाट युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । वैदेशिक रोजगार ठीक वा बेठिक सबै तपसिलका कुराहरू हुन् तर वैदेशिक रोजगारका कारण युवाहरू व्यवस्थापन भएका छन् यो मात्र नभएर वैदेशिक रोजगारका कारण आमनेपालीको आर्थिक अवस्था पनि सुदृढ हुन थालेको छ । हिजो निरपेक्ष गरिबी रेखामुनी रहेकाहरू आज गरिबीबाट मुक्त भएका छन् । यसलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

आज नेपालीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएकै हो । यसको मुख्य कारण भने वैदेशिक रोजगार नै हो । वैदेशिक रोजगारका कारण केही थान लखपतिहरू थपिएका छन् । यसलाई खुसीकै विषय मान्नुपर्छ । उनीहरू लखपति हुँदा समाजको अवस्था माथि उकासिन्छ नै । उनीहरूका कारण मुलुकमा सबै व्यवसायहरू चलेका हुन् । वैदेशिक रोजगार बन्द हुने हो भने मुलुक ठप्प नै हुन्छ । ०७२ सालमा वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरूले २३ दिन युवाहरूलाई विदेश नपठाउँदा मुलुकमा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको मात्र होइन, अहिले मलेसिया बन्द रहँदा मुलुकमा आर्थिक कारोबार घट्न गएको छ । यत्तिसम्म कि केही बैंकहरूमा तरलताको कमी भएकाले टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन ।

लामो समयसम्म मुलुकलाई रेमिट्यान्सबाट सञ्चालन गर्ने सोचाइबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ तर अहिलेका लागि भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई अधिकतम् उत्पादकत्व बाटोमा लगाएर मुलुकमा नै रोजगार सिर्जना गर्न सरकारले कानुन नै बनाउनुपर्ने बेला भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई अहिले घर, जग्गामा मात्र लगानी भइरहेको छ । यसले मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्दैन र यसका कारण अबका अर्को पुस्ताले पनि वैदेशिक रोजगारमा नै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले अहिलेको रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्न कानुन नल्याउने हो भने मुलुक अघि बढ्नै सक्दैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले भित्र्याएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्न र गराउनु आवश्यक छ ।

सरकारले यस्तोतिर अघि बढ्नुपर्ने बेला भागबन्डाको संस्कारमा अघि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने मुलुक यत्ति गलत व्यक्तिहरूको हातमा गएको छ कि साँचो काम गर्नेहरू सधैँ असफल र गलत काम गर्नेहरू सधैँ सफल बन्न थालेका छन् । मुलुक कानुनअनुसार चल्नुपर्ने हो । मुलुकलाई नियम र कानुनमा आधारित भएर चल्ने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन । वास्तवमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने सरकारले इच्छाशक्ति देखाउँन नसक्दा मुलुक अल्मलमा परेको हो । सरकारले इच्छाशक्ति देखाएर साँच्चिकै विधिको शासनमा बसेर मुलुक सञ्चालन गर्ने हो भने चुट्कीको भरमा मुलुक बन्न बेर लाग्दैन । धेरै टाढा नजाऔँ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान तामाङको नेतृत्वले १८ घन्टे लोडसेडिङ हटाउन सफल भयो, त्यो पनि एकै वर्षमा । सिंगापुर विश्वकै उदाहरणीय मुलुक बन्यो, एक प्रधानमन्त्रीको इच्छामा । सरकारमा जानेहरूले इच्छाशक्ति लुकाउँदा मुलुक जरजर अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले समृद्ध बनाउने सपना देख्छ तर उ अर्कैतिर अल्झिन्छ । मुलुकमा रोजगारी वृद्धि नभएर मुलुकको हरेक निकायमा भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्परामा सरकार चलिरहेको छ । सरकारी पदलाई राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो पेवाजस्तै गरी नेता–नेतामा भागबन्डा गर्ने परम्परा बसाएका छन् । आफू सरकारमा नहुँदा पनि आफ्नो पक्षधरहरू पदमा पुगून् भनेर नै यस्तो काम गरेका छन् । सरकारी पद भनेको जनतालाई सेवा दिने हो । तर, त्यसैलाई पनि दलहरूले आफ्ना र आफन्तलाई बाँडेर मुलुकलाई कानुनभन्दा नेताहरूको इच्छामा चल्ने किसिमको बनाएका छन् । अरु त अरु, त्रिभुवन विश्वविद्यलयको पदाधिकारीमा पनि भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छवि ध्वस्त भएको छ । यस्तो निकायमा प्राज्ञिक र ज्येष्ठताका आधारमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ तर यसो भएको छैन ।

त्रिविको पद प्राज्ञिक हो, यहाँ प्राज्ञहरू पुग्नुपर्छ तर नेताहरूले यस्तो पवित्र निकायमा पनि भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरेर मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने काम गरेका छन् । नेताहरूलाई मुलुकको माया होइन, उनीहरूलाई पद मात्र चाहिएको छ । मुलुकलाई अघि बढाउन होइन, आफू र आफन्तलाई अघि बढाउन मात्र सोचिरहेका छन् । उनीहरूकै कारण आज मुलुकमा अनियमितता बढिरहेको छ । जनताको नाममा राजनीति गर्ने र पदमा पुगेपछि मुलुक खोक्र्याउने कामभन्दा अरु केही काम भएको छैन । माथिल्लो पदमा आफू र आफन्तलाई पु¥याएर पछिल्लो आफू मोज गर्नेभन्दा अरु केही काम गरेका छैनन् । पदाधिकारी नियुक्तमा पनि भागबन्डा लगाउने नेताहरूबाट मुलुुकको उन्नतिको आसा नगर्दा पनि हुने अवस्था आएको छ । गणतन्त्रमा मुलुक कानुनमा चल्नु पर्छ । यहि आसा गरेर जनताले बलिदान दिएर गणतन्त्र ल्याएका थिए तर यो त नेताहरूको कमाइ खाने भाँडोको रूपमा विकास भएकाले यसलाई बन्द गराउनुपर्छ ।

सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम नगरेपछि आमजनता सरकारप्रति आक्रोश पोरिहेका छन् । यसरी असन्तोष जनाउँदा सरकारले मुलुकमा प्रतिक्रियावादीको प्रवेश भयो भनेर जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने काम गरहेको देखिन्छ । आफू केही गर्न नसक्ने, अरुले केही गर्न सकेनौँ भनेर आलोचना गर्दा व्यवस्था विरोधी भन्दै आलोचकको मुख थुन्ने काम भइरहेको छ । अहिले यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्म पनि राजनीतिक दलहरूकै हातमा छ । अहिले सबै अधिकार जनप्रतिनिधिहरूले हातमा लिएका छन् । उनीहरूले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेपछि जनताले उनीहरूले व्यवस्था विरोधी भन्दै मुलुकमा सर्वसत्तावादको चलखेलमा नेताहरू देखिएका छन् । लोकतन्त्रमा सबै सम्भावनाका ढोकाहरू खुला हुनुपर्छ, त्यसैले न लोकतन्त्र । आफूले शासन गर्दा लोकतन्त्र र अरुले काम गर्दा अरु चाहिँ अधिनायकवाद भयो भनेर कराउन नेताहरूले आलोचना सुनेर आफू सुध्रनुपर्छ तब मात्र नेता भन्न सुहाउँछ । मुलुकबाट राजा त गएकै हुन् तर नेताहरूले छोटेराजा बनेर राजाले भन्दा बढी मुलुकलाई सोस्ने काम गरेकाले जनताले यसको विरोध मात्र गरेका हुन् ।

जनताले छाक काटेर कर तिरेका हुन् । उनीहरूको करलाई नेताहरूले अनेकौँ हिसाब मिलाएर दुरूपयोग गरेकाले जनताले यसको विरोध गरेका हुन् । यसको विरोध गर्दा गणतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र भएको भनेर सांसदहरूलाई पोलेको छ । आफूले खाइपाई आएको तलब, भत्ता गुम्ने डरका कारण सांसदहरूलाई चिन्ता भएको हो । त्यसैले सांसदहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध हुने सबै किसिमका गतिविधिलाई रोक्न भनेका छन् । लोकतन्त्रमा सबै नेताहरूले आलोचना सहन सक्नुपर्ने हुन्छ । आलोचना नसहने र आफूलाई सर्वैसर्वा बन्ने नेताहरू चाहिँ अधिनायकवादको पक्षधर भनेर भन्दा हुन्छ । अब फेरि यो मुलुकमा पुनस्र्थापना होला र आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिएला भन्ने चिन्ता गर्ने सांसदहरूका कारण मुुलुकमा विकास नभएको हो । इतिहास भएको राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छैन तर नेताहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनन् भने त्यसको विकल्पमा कुनै पनि शासन व्यवस्था आउन सक्छ । त्यस शासन व्यवस्थामा आफू टिक्ने कि नटिक्ने उनीहरू चिन्तित छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेताहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । काम नगर्ने तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दै उफ्रेको भरमा शासन व्यवस्था टिक्दैन । नेताहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नैपर्छ । विष्णुको अवतार मानिँदै आएको राजालाई जंगल पठाउने जनताले चाहने हो भने मै हुँ वा छोटेराजा बन्ने नेताहरूलाई पनि सडकमा लैजान सक्छन् भन्ने चाहिँ नेताहरूले बिर्सन हुँदैन । आफूले जनताको काम नगरेपछि जनताले अन्य व्यवस्थाको पक्षमा आन्दोलन गर्लान् र आफ्नो माग खोसिएला भनेर चिन्तामा डुबेका सांसदहरूले जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । नेताहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनन् भने जे पनि सम्भव छ ।