हल्ला त कालापानी र लिम्पियाधुराको निकै चल्यो । तर, सरकारले नेपालीबाट पाएको सहानुभूतिको कदर गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका छ । कूटनीतिक कुरा ढिलाइ हुन्छ, छिमेकीसँगको सम्बन्ध परम्परा आधारित खोजेर पनि भएन । भारत र नेपालबीच रोटी र बेटीको मात्र सम्बन्ध होइन, कला र संस्कृतिको समेत जोडिएका कारण नेपालले आफ्नो अडान लिँदा आक्रमक बन्ने कुरा पनि भएन । क्रान्तिकारीहरुको भाषण चर्का छन् । काम गर्ने सम्बन्धको विषयको गहिरोसँग बुझ्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । सडकमा हुक्रिनेलाई कुनै जिम्मेवारी हुँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ता पाउँदा पदको बचाउ गर्ने, नरम हुने तर पदबाट मुक्त भएपछि चर्को हुने चलन छ । अहिले नेकपाको सरकार त्यस्तो द्वैध हुनु पर्दैन ।
सरकारमा स्पष्ट दुई तिहाइ मत भएको सरकार छिमेकी भारतलाई पनि जानकारी छ । त्यहाँ पनि राष्ट्रवादीहरुको बलियो मोर्चा छ । त्यहाँको सर्र्वोच्च अदालतले लामो समयको धार्मिक द्वन्द्व किनारा लगायो । यो द्वन्द्व दुई धर्मको बीचको थियो । तर त्यहाँ अदालतको फैसलालाई स्विकारिन्छ । भारतीय ज्यादतीले बर्दिया जिल्ला पनि पीडित छ । छिमेकी नभई पनि हुन्न, भएको छिमेकी फेर्न पनि सकिँदैन । पेलाह नीति भारतको छ भन्ने कुरा भारतीय जनता पार्टीलाई जानकारी हुनुपर्छ । भारतबाट नेपाली भूमिमाथि दैनिक अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यस्तो बेला स्थानीय प्रशासनले जनताको मर्म बुझ्न सक्नु पर्छ । तर हाम्रा प्रशासकहरु समेत अडान लिन सक्दैनन् । नेपाली राजनीति भारतभक्त बनेर आफ्नै देशको स्वाभिमान बचाउन सक्रिय हुनु जरुरी छ । आज सिंहदरबार मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तह पनि कानुनी रुपमा बलिया बनाइएको छ । नेपालीको व्यवसाय, स्कुल, कलेज तथा प्रशासनमा समेत भारतीय हैकम चल्ने गरेको छ तर त्यो चल्न दिनु हुँदैन । किनकि नेपालमा व्यवसाय गर्ने, नाफा कमाउने, राज्यलाई कर नतिर्ने व्यापारीहरु यहाँ पनि छन् । कानुनी राज्य विधिको साधन नेपाली लोकतन्त्रको बलियो औजार भएकाले सरकार सत्तारुढ दल गम्भीर हुनै पर्छ । किनकि अहिले सरकारलाई सघाउन प्रतिपक्षी मात्र होइन, संसदमा नरहेका शक्तिहरुले समेत तत्परता देखाएका छन् । सत्ता पक्षलाई त यो काम देखाउने अवसर पनि हो ।
