काठमाडौं । सरकारले आफ्नो देश र जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त जनताले कर तिरिहेका छन् । यहाँ जनताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छन् तर सरकारले भने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छैन । सरकारले देशको सीमाको रक्षा गर्न असफल भएको छ । उता सरकारले जनताको सुरक्षा पनि गर्न सकेको देखिएको छैन । दिनदहाडै विद्यार्थीमाथि सवारीसाधन चलाइन्छ । रातारात प्रहरीकै सहयोगमा मानिसहरुलाइ इँटाभट्टामा पोलिन्छन् । बिहान काममा गएको आफन्त बेलुका घर आइनपुगेसम्म आफन्तहरु त्राहीत्राहीमा बाँच्नु परेको छ । सरकारले देश र जनताको सुरक्षा गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा भए पनि सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी लुकाएर बसेको छ । सरकारको कमजोरी लुकाउनका लागि सत्तारुढ दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर सरकारको राम्रा कुराहरु मात्र बाहिर ल्याउने काम गरेको छ । यहि कारण जनता भ्रममा देखिन्छन् भने सरकार भने झुठ बोलेर बसिरहेको देखिन्छ ।
अहिले भारतले सीमा मिचेको छ । सीमाका बारेमा नेपाली जनता उग्र बनिरहेका छन् तर सरकार भने केही बोल्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलबाहेक सबै पार्टीहरु सीमा मिचिएको भन्दै आक्रोशित भइरहेको बेला सरकारले सीमा विवादको विषयलाई लिएर भारतसँग बैठकसमेत आह्वान गर्न सकेको छैन । बरु सीमा मिचिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति त निकाल्यो तर बेवारिसे विज्ञप्ति थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै पनि तहबाट हस्ताक्षर नभएको विज्ञप्तिले आधिकारिक मान्यता पाउँदैन तर त्यहि विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सरकार बोेलेको भन्दै यसलाई निक्कै प्रचार गरियो । सीमा सम्बन्धि विवादका बारेमा विज्ञप्ति निकाल्नु अत्यन्तै साहसिक कदम भएको भए पनि त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीको तह र नाम उल्लेख नगरिँदा त्यस विज्ञप्तिले कुनै अर्थ राखेको छैन । जनताको तहमा अहिले सीमा विवाद चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले चासो लिनुपथ्र्यो । नेपालको इतिहासमा सीमा विवादको विषयमा राजनीतिक दलहरु पनि एक ठाउँ उभिएको पहिलोपटक हो । यस्तो बेला सरकार कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रवादी भन्दै जनताले पत्याएको दल सरकारमा हुँदा पनि त्यो सरकारले देश र जनताको रक्षा गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो ।
यसका लागि सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल, दलका शीर्षस्थ नेतासँग छलफल गरी नेपालको खुला सीमानाभित्र पर्ने ७० देखि ७५ स्थानमा पर्खाल लगाएर नेपालको भूभागको सुरक्षा गर्न सकिन्छ तर सरकारले यहि काम गर्न सकिरहेको छैन । नेपालले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउन चाहे पनि भारतीय पक्षले पनि नेपालमाथि अनेकौँ दबाबा दिएर यो प्रक्रियालाई रोकिरहेको बताइन्छ । राष्ट्रवादी सरकारको संज्ञा पाएको सरकारले अब भारतसँग होइन, नेपाली जनतासँग म्यान्डेट मागेर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रलाई कुनै न कुनै तवरबाट बन्द गरिनुपर्छ । यसबाट नेपाललाई घाटा लागे पनि लागोस् तर नेपाली भूभाग बचाउनका लागि अब सरकारले यो अभियान थाले हुन्छ । यसका लागि सरकारलाई जनताले पनि साथ दिने नै छन् । सरकारले अब नेपाल र नेपालीको चाहनाबमोजिम सिमानाको रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै छलफल चलाउनु पर्ने भएको छ । नेपाली जनताले सरकारलाई साथ र सहयोग दिएकै बेला सरकारले पनि प्रहार गर्नुपर्छ । भारतबाट मिचिएको नेपाली भूभागलाई फिर्ता ल्याउन भारतीय राजनीतिक तहदेखि सरकारी तहसम्म कुराकानी गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले नेपाली भूभाग फर्काउनका लागि टोली नै बनाएर आपसी समझदारीमा सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्छ । नेपाल र भारत एकअर्काकाकी बीच छिमेकी मुलुक हुन् । छिमेकी मुलुकहरुबीच झगडा पर्दा बाहिरकाले फाइदा लिन सक्छन् । अहिले बाहिरबाट हेर्दा भारत ठूलो देश हुनाले नेपाललाई च्यापेर नै तहमा ल्याउँछ भन्ने सोचाइ देखिन्छ तर व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । नेपाल एक सार्वभौम सम्पन्न मुलुक हो । नेपालमाथि भारतले केही गरी हमला ग¥यो भने विश्वका अन्य मुलुकहरुले नेपालको समर्थनमा अघि बढे भने भारतजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमाथि अनेकौँ दबाब पर्न सक्छ । युद्ध कसैका लागि प्रिय बन्नै सक्दैन । सीमा विवाद युद्धसम्म नै पुग्यो भने भारत र नेपाल त सकिन्छ नै, यसको फाइदा अन्य मुलुकले लिन्छन् । त्यसैले यस्तो कुरामा आज नै नेपाल र भारतले बुझ्नु जरुरी छ । आगोको मुस्लो पनि सानो झिल्कोबाट सुरु हुने हो । झिल्कोले जब ठूलो रुप लिन्छ, तब यसले मुलुकलाई सखाप गर्छ ।
नेपाल भारतबीचको सीमा विवादलाई समयमै सुल्झाउनुपर्छ । जसले दुई देशबीचको सम्बन्धले सधैँ निरन्तरता पाउने छ । दुई देशबीच नै विवाद भयो भने यसले दुई देशबीचको सांस्कृतिकदेखि पारिवारिक वातावरण खल्बलिन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनकै लागि भए पनि सीमा विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि सीमासम्बन्धि विज्ञहरुलाई समेटेर टोली बनाएर यसको सुझावको आधारमा सीमा कायम गर्नु उचित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
