मुलुकको राजनीतिक हलचल ,उपेन्द्र आउट तुम्बाहाम्फे ईन

मुलुकको राजनीतिले यतिबेला परिवर्तनको बाटो खोजिरहेको छ । सरकार पार्टीहरु राजनीतिक परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् । तर, सबै पार्टीहरु अन्योलमा छन् । त्यसमा अझ मुलुकका ठूला पार्टीहरुको सांगठानिक स्वरुप फेरिँदै गएको छ । दुई पार्टीको एकीकरणपछि मुलुककै नम्बर एक पार्टीको रुपमा स्थापित भएको नेकपा आफ्नो संरचना बनाउनमै व्यस्त छ । नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फस्दै गइरहेको छ । यस्तो वर्तमान परिपेक्षमा मधेसको राजनीतिमा पनि अर्को हलचल सुरु भएको छ । पार्टी गठनको २० महिनापछि र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन् । ३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम महाधिवेशनसमेत नहुँदै प्रस्तावनामा समेत संशोधन गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय ६ पुस ०७६ मा सम्पन्न भएको स्थायी समिति बैठकले गरेको विविध विषयमा छलफल चल्यो । सबैभन्दा ब्यापक रुपमा एमसिसीको मुद्दा उठाइयो । यसका निम्ति पार्टी विधानको प्रस्तावनामा नै संशोधन गरेर ‘समाजवाद हुँदै साम्यवाद’लाई पार्टीको प्रमुख लक्ष्य बनाउने गरी विधान संशोधनको एजेन्डालाई अगाडि बढाइएको छ ।
तर, यस सन्दर्भमा विचारणीय पक्ष के हो भने, नेकपाले विगतदेखि नै स्वतन्त्रता, सहकार्य, आपसी मित्रता, कूटनीतिक साझेदारिता र खुलापनको माध्यमबाट मुलुकभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत उदार, फराकिलो व्यवहार र हातेमालो गर्दै आएको छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट परिवर्तित सन्दर्भ अनुरुपको नीति अख्तियार गर्दै आएको नेकपाको आन्तरिक जीवनमा वैधानिक व्यवस्था नै गरेर साम्यवादको नीति प्रवेश गराउने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेकपाको निष्ठा र मूल्यप्रति आशंका मात्र होइन, यसले गर्दा लगानी र सहकार्यका अन्य विकल्पहरू समेत प्रभावित हुने अवस्थाको सिर्जना गराउन सक्नेछ ।
संसदीय पद्धतिअनुसार जनताको मतबाट निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेको भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादतिर प्रस्थान गर्न थालेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सोही समयमा कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलायो सधैँ बैठक बोलाउने तर, नेताहरु उपस्थित नहुने कारणले गर्दा थुप्रै समस्याहरु समाधान हुन सकेनन् । यसपालिको बैठकमा पार्टीको संरचना निर्माणबारे छलफल हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पेलेर निर्णय गर्न खोजेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल आएनन् ।
राजनीति यतिमा मात्र सिमित छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महिनौदेखि ‘मुड’ बनाएरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । राष्ट्रपतिको रोहबरमा पार्टीका पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको ‘शक्ति बाँडफाँड’को टुंगो लगाएको केही घन्टामै ६ जना नयाँ सारथि थपे भने कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । यसैगरी उपेन्द्र यादवलाई कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । नयाँ मन्त्रीहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीमा घनश्याम भुसाल, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा लेखराज भट्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा वसन्तकुमार नेम्वाङ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी पार्वत गुरुङलाई दिइयो ।
मन्त्री यादवको वाकयुद्ध
मन्त्रालयमा दुई यादवको प्रवेश भयो । दुबै जना मधेसी आन्दोलनमा ताराको रुपमा चिनिन्छन् । यसले सिंहदरबारमा व्यापक चर्चा भयो । दुबैले एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप साँध्न थाले । तर, देश खाएर बसेका सिंहदरबारका कर्मचारीले नबुझ्ने कुरै भएन । कर्मचारीहरूबीच ती दुई मन्त्रीको आनीबानीमाथि पनि टीकाटिप्पणी सुरु गरिसकेका थिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बेलामा मन्त्रालय साटफेरमा परेका ती दुईजना मन्त्रीले एकअर्काप्रति टिप्पणी गर्न सुरु गरे ।
यी दुई मन्त्री अरु कोही नभएर उपप्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल हुन् । जब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा सुरु भयो र केही मन्त्रीहरू हेराफेरी हुने भयो, त्यसको संकेत पाइसकेका पूर्वकानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले रिक्त नहुँदै केही जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरे । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुनुभन्दा पहिला नै न्यायाधीश सिफारिश गर्ने चलन छ । तर, जिल्ला अदालतमा यस्तो व्यवस्था छैन । तर, ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालय जानुभन्दा पहिला नै मोरङ जिल्लाकै रेखा पाण्डेलगायत केही वकिललाई न्यायाधीशमा सिफारिश गरेर हिँडे ।
कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न आएका उपेन्द्र यादवले तत्काल कुरा बुझे अनि पत्रकार सम्मेलन गरेर गैरकानुनी नियुक्ति भनेर प्रतिक्रिया दिए । त्यसलाई सच्याउन सक्ने अवस्था तत्काललाई छैन । सिफारिश भइसकेकोले बर्खास्ती प्रक्रियातिर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मन्त्री यादव त्यतातिर लाग्ने देखिएको छैन ।
अनि थपियो राजपा
एकातिर संविधान संशोधन गर्ने अर्कोतिर सरकारमा पकड राख्ने चाहना । यत्तिकैमा आयो राजपा एकताको ब्रेकिङ । जसले राष्ट्रिय सभामा जाने हिसिला यमीको सपना चकनाचुर भयो । यसले मधेसको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो । अन्ततः उपेन्द्र यादवले कानुनमन्त्री छाड्नुपर्ने योजना समाजवादीले बनायो । र, मंगलबार उनले राजीनामा दिए । तर, अझैसम्म रजपालाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने खुल्न सकेको छैन । राजपाले सरकारमा आउने ठूलो सपना छ । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार राजपालाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिने तयारी चलिरहेको छ ।
कानुन मन्त्री तुम्बाहाम्फे
नेकपामा पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि थियो । सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा भयो । र, पक्क पनि भयो । यसपछि नेकपाले यस्तो कदम चाल्यो जसले सर्प पनि मर्ने । जसले कानुन मन्त्रीमा डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई लैजाने बाटो खुला ग¥यो । कानुन सम्बन्धी पढाइ पूरा गरेका कारण तुम्बाहाम्फेलाई कानुनको जिम्मेवारी नै रहेको पाइन्छ ।