एल.बी. विश्वकर्मा
२०४८–०५१ः दमनाथ ढुंगाना
आरोपः संसद विघटन गरी मध्यावधिको वातावरण बनाएको ।
०५१–०५६ः रामचन्द्र पौडेल
आरोपः सरकार बदल्न सांसद खरिद–बिक्री र एमाले विभाजनको बातावरण बनाएको ।
०५६–०६२ः तारानाथ रानाभाट
आरोपः कांग्रेस विभाजन, संसद विघटन र राजावादी बनेको ।
०६३–०७२ः सुवास नेम्वाङ
आरोपः संविधानसभा विघटन, साना तथा समावेशी एजेन्डा पक्षधरलाई बेवास्ता ।
०७२–०७४ः ओनसरी घर्ती मगर
आरोपः केपी ओली सरकार बदल्न राजनीतिक रुपमा सक्रिय बनेको ।
०७४–०७६ः कृष्णबहादुर महरा
आरोपः संसद सचिवालयकै कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास ।
उपसभामुखको राजीनामा माग
बलात्कार आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेसँगै रिक्त सभामुख पद नछाड्ने निर्णय गरेको नेकपाले अन्ततः उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरेको थियो । नेपालीको राजनीतिमा सभामुख चयनले निक्कै पश्रय पाएको छ । यो वर्तमान अवस्थाको मात्र होइन । विगतदेखि कै समस्या हो । जब मुलुकमा स्थायीको कुरा आउँछ । राजनीतिमा अस्थितरताका नयाँ कार्यहरु थालिन्छ । विगतदेखि कै यो राजनीतिको नियति बनिरहेको छ । पछिल्लो फेरि यस्तै काण्डहरु हुन थालेका छन् । सभामुखको विषय अहिले चर्चामा छ । गलत परिस्थीतिको नजिर बसेको छ । यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरतता सुधारका कामहरुमा समेत बाधा ल्याएको नेताहरु नै बताउँछन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले उपसभामुख डा.तुम्बाहाम्फेसँग राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय ग¥यो ।
पत्रकारहरुलाई सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय भएको बताए । गत असोज १४ गते कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि महराले राजीनामा दिएका हुन् । तर, सभामुख पद नेकपाले नछाड्ने भएपछि उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरिएको छ । एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख राख्न नपाउने भएकाले संसदको दुवै पद रिक्त गराउन यस्तो निर्णय गरिएको छ ।
तर, उपसभामुख डा.तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिने अडान कायमै राखेकी छन् । चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म राजीनामा नदिने अडानबाट पछि हटेकी छैनन् । तामाकोशी सन्देश साप्ताहिसँग कुरा गर्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने प्रष्ट कारण आउनु पर्ने माग राखेकी छन् । तर, पार्टीको निर्णय भएकाले उपसभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने नेकपा नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तामाकोशी सन्देशसँग कुरा गर्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सभामुख छनोटमा ढिलाइ हुँदा बेइज्जत भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘पार्टीले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । चाँडै निर्वाचन हुनुपर्छ ।’
अब को ?
उपसभामुखले अडान लिए पनि अन्ततः राजीनामा हुने निश्चित भएको नेकपा स्रोत दाबी गर्छ किनभने, उपसभामुख संसदीय फाँटमा स्वतन्त्र हुने भए पनि दल त्याग गरेको नमानिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तसर्थ, दलको सदस्यको हैसियतमा उपसभामुखले पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, उनको राजीनामा गराउने भन्नेबारे भने निश्चित हुन सकेको छैन किनभने, राजीनामा गरे पनि उनको सभामुखमा दाबी कायमै रहने बताउँदै आएकी छन् । यता, सभामुख पदमा कुरा नमिलेकै कारण पुस ४ गतेदेखि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।
हुन पनि ०४६ को बहुदल यता कुनै पनि सभामुख विवादरहित देखिन्नन् । हरेकपटकका सभामुखकै कारण संसद विवादित र बन्धक बन्दै आएका छन् ।
पुरानै नजिर
सभामुखको विषयमा विगतको रेकर्ड पनि राम्रो छैन । पुरानै नजिरलाई अहिले पछ्याउने गरेको पाइन्छ । सभामुखलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार सत्तामा रहेका पार्टीहरुले सञ्चालन गर्ने गरेको यो धारणा त्याग्न नसकेसम्म राजनीतिमा सुधार आउने सम्भावना नै रहन्न ।
०४८–०५१ मा सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानाले त पार्टीभित्रै विवादित थिए । ०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पहिलोपटक गठित संसदका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको उति धेरै आरोप खेप्न नपरे पनि पार्टीभित्र नै चर्को आलोचना खेप्नु प¥यो । पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको भक्तको आरोप उनलाई लगाइयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ‘टनकपुर सहमति नभई सन्धि’ भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिँदा कोइराला पक्षले ढुंगानालाई सभामुख नभई भट्टराईको कार्यकर्ता बनेको आरोप लगाएका थिए । कतिपय यसै कारण कोइरालाले संसद विघटन गरेको विश्लेषण गर्छन् ।
०५१–०५६ का सभामुख रामचन्द्र पौडेलले ठूलो दल बनेको एमालेले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका छायाँ भनी आलोचना गर्थे । महाकाली सन्धिका बेला पौडेलले एमाले फुटाउने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप एमालेले अहिले पनि लगाउँदै आएका छन् । सभामुख छाडेपछि फेरि पटक–पटक मन्त्री बनेर पौडेल थप विवादित बने । उनकै पालामा सरकार ढाल्न र बनाउन सांसद खरिद–बिक्रीको चर्चासमेत चल्यो ।
०५६–०६३ का सभामुख तारानाथ रानाभाटले संसद विघटनकै आरोप खेपे । दरबार हत्याकाण्ड, कांग्रेस विभाजन र माओवादीलाई आतंकवादी यही समयमा घोषणा भयो । पछि राजानिकट बन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने हिम्मत नगरेको आरोपका कारण उनी विवादित बने ।
०६३–०७२ सम्म लामो समय सभामुख बनेका सुवास नेम्वाङलाई सरकारी जागिरे नै बनेको आरोप लाग्छ । पुनस्र्थापित संसद्, पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सभामुख नेम्वाङ फेरि पनि सभामुखका उम्मेदवार भएका थिए । संविधान निर्माणका बेला सभाध्यक्ष रहेका नेम्वाङको राजधानीकै सडकहरुमा आदिबासी, जनजाति तथा मधेसी अगुवाले पुत्ला दहन गरेका थिए । १४ जेठ ०६९ मा उनले सभा नबोलाएकै कारण संविधानसभा विघटन भएको आरोप सधैँ लाग्ने गरेको छ ।
०७२–७४ का सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन सक्रिय राजनीति गरेको आरोप छ । संसदको नियमित कार्यसूची पर सार्दै केपी ओलीमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएको भनी उनी आलोचित भइन् । ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरालाई कांग्रेसले नेकपा कार्यकर्ताको आरोप मात्रै लगाएनन्, बलात्कार आरोपमा कारागार चलान भए । अहिले फेरि को सभामुख बन्ने विवादले संसद बन्धक बनेको छ । तिनै नेम्वाङ, उपसभामुख डा.तुम्बाहाम्फे, अग्नी सापकोटा, देव गुरुङ र पम्फा भुसाल सभामुख पदको दाबेदार छन् ।
