सम्पादकीय
केन्द्र लक्षित काम प्रदेशको आवश्यकताअनुसार गराउने अग्राधिकार संविधानमा उल्लेख छ । तर नेकपाको सरकार संचालकहरुमा देखिएको घमण्डले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि ब्रजपात भएको छ । राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड सर्वोच्च होलान् तर विचार संघीय शासनको यथार्थताको विश्लेषण र व्याख्या गर्नेहरु भन्दा चौगुणा चतुर र अध्येता सांसदहरु पनि छन् भन्ने हेक्का उनीलाई भएन । जनताले लडेर ल्याएको अधिकार खोस्ने हक ओली र प्रचण्डलाई त छैन भने संघीय सांसदहरुलाई झन् छैन नै । तर केन्द्रलाई त झन् छैन तर केन्द्रको लडाइँले प्रदेशहरुमा असर देखिएको छ ।
संघीय राजधानीसँगैको प्रदेश ३ को राजधानी कुनै दृष्टिले हेटौँडा उचित थिएन । तर प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको सांसदहरुका लागि पनि पायक पर्ने भक्तपुर नै थियो । त्यहाँ राज्यले अर्बौँ खर्चेर बनाएको भौतिक संरचना छन् । ती संरचना अहिले क्रमशः ध्वस्त हुँदै छन् । भएको प्रयोग गरी अपुग भएका भौतिक संरचनाहरुका लागि खर्च गर्नु परेको खण्डमा खर्च गरौँ भन्ने हेक्का न त नेतृत्वलाई ध्यान छ, न त सत्ताका सांसदहरुलाई ध्यान छ । पार्टीमा समेत विधि र प्रक्रियाको ख्याल नगर्ने प्रविधि अहिले जागेको छ । जनपक्षीय काम राज्यबाट अहिलेसम्म देखाएको छैन भन्ने त्यसले आगामी दिनमा मौका पाउँदैन । नेकपाको पार्टीले १७४ सिट सांसद त बनायो, प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली भए । तर कम्युनिस्टको शैली, स्वभाव, व्यवहार कहीँ कतै देखिएको छैन । केपी ओली आफैँ पार्टी अध्यक्ष भएर पार्टी एकताको १९ महिनासम्म पूरै आफैँले संगालेजस्तो भयो । भाषण जस्तोसुकै गरे पनि व्यवहार र चिन्तन पार्टी नेतामा भएन, परिवर्तनको संकेत कसरी देखिन्छ ? अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले देखाए । संयोगबस ओली खेमाका डोरमणिले प्रदेश ३ को राजधानी मकवानपुरको हेटौँडालाई भन्न लगाए । यही चाल शंकर पोखेल र शेरधन राईको छ, राईको हकमा मोरङबाट धनकुटा हुन सक्दैन तर पोखरेलका निम्ति बुटवलभन्दा दाङ सबैका लागि पायक पथ्र्यो । तर केन्द्रले गरेको हैकमले संघीयतामाथि प्रहार गर्न कम्युनिस्ट नै लाग्नु क्रमशः केन्द्र शासित सत्ता यथावत् रहनु हो भन्दा पूर्वाग्रह हुने छैन ।
