सम्पादकीय
जनताले नेकपाको पार्टीलाई संसदमा बहुमत दिएको छ । सुशासन र पारदर्शीताको लागि हो कि रु कानुनी राज र विधिको शासनको पाटो छँदै छ । नेकपाको नेतृत्वले गाम्भीर्यताप्रति ख्याल गरेको छैन । कानुन मिच्ने र पार्टीको विधि र प्रक्रियामाथि धावा बोल्ने, अनुशासनको ख्याल नगर्ने । ठूलालाई अनुशासनले नछुने, बोल्ने र धम्क्याउनेले अवसर पाए । नेताहरुकै कार्यक्षमता र विद्ववातालार्ई बेवास्ता गरियो । गुटको आधारमा राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहन गरियो । आर्थिक अनुशाससनको ख्याल गरिएन । जनताले राज्यबाट सिटामोल खाना पाउँदैनन् । पहुँचवालालाई उपचार खर्चका नाममा लाखौँ बाँडिएको छ । आर्थिक मितव्ययिता केबल देखाउने दाँत भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई सक्रिय पार्र्दै लैजाने कोसिस गरे । उनले विकासको सपना त देख्छन् तर आफ्नै निर्देशनमा भएको कामको अवस्था कहाँ कस्तो छ रु कहिल्यै ख्याल गरिएन । मन्त्रीले काम गरेकी गरेनन्, प्रशासनिक क्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब निर्देशन दिन सल्लाहकारहरु लागे कि लागेनन् रु कहिल्यै ख्याल गरिएनन् । प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने सल्लाहकार राखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीको काममा सहयोगभन्दा नेता र मन्त्रीहरुसँग टाढा नै बनाइदिए । आफ्नै शासन कालमा आपmौ बद्नामी भएको प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पत्तै पाएनन् ।
सरकारले कानुनको ध्यान दिँदैन । पटक–पटक ठेकेदारको पक्षमा कानुन फेरिए । गृहमन्त्री मन्त्रालयका सचिव रहने बोर्डमा प्रधानमन्त्रीको एजेन्टहरु पठाइयो । नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरणले राज्यलाई अर्बौँ घाटा लगाइयो । सबैतिर हस्तक्षेप, जताततै कानुन मिच्नकै लागि गुटको हितकारी धन्दा चलाउन जनताले नेकपालाई बहुमत दिएको त होइन ? यहि कुरा शासन सत्ता चलाउनेले बुझ्नु जरुरी छ ।
