०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको परिणाममार्फत् नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । यसरी प्राविधिक रुपले नेपाली कांग्रेस अहिले मुलुकको संसदीय राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका भए पनि यो पार्टीको काम र कार्यशैली भने वर्तमान सरकारको सहयोगीको रुपमा देखिने गरेको छ । यही कारणले गर्दा नै नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । आन्तरिक विवादमा रुमलिराखेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तह प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारसँग भागबण्डाको राजनीति गरेर त्यसैलाई सहमतिको संज्ञा दिने गरेको छ । भागबण्डाको राजनीतिकै परिणाम प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवता विरोधी घटनालाई सम्बोधन गर्न गठन भएका सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोग मध्ये सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष हात पारेको छ र यो आयोगमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा अध्यक्ष सँगै तीन जना सदस्य पनि देउवाकै सिफारिसमा नियुक्त भएका छन् । यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई सम्बोधन गर्न भनेर गठन भएका सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सँगै वेपत्ता छानविन आयोगको पदाधिकारीमा भागबण्डाको आधारमा सहमति गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालका मानवता विरोधी घटनालाई पनि मेलमिलापबाट समाधान गर्नु पर्छ भन्ने विचार व्यक्त गरेर द्वन्द्वकालका दोषीलाई आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उन्मुक्ति दिने संकेत गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा वर्तमान सरकारसँग भागबण्डाको आधारमा सहमति गरेकै कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा पनि उम्मेदवारी दिएन । जबकी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको अस्तित्व र भूमिका देखाउनका लागि पनि कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनु पर्ने थियो । सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएकै आधारमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपासँग उपसभामुखका लागि दाबी गरी राखेको छ । यसरी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर सरकारका गलत कामकारवाहीको खबरदारी गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली कांग्रेस अहिले भागबण्डाको राजनीतिमा रमाउन थालेको छ । पार्टीका अन्य मुद्दामा चर्को विवाद गर्ने कांग्रेस नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्दै सत्तारुढ नेकपासँग भागबण्डाको राजनीति गर्ने मामिलामा भने एकमत देखिने गरेको छ । यही कारणले गर्दा सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा असहमति राख्ने र छलफल गर्ने समेत काम हुन सकेन ।
सरकारको हैसियत संसदमा बलियो भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यसैगरी आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउनु पर्ने थियो । किनभने बलियो हैसियत भएको सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार एक्लौटी निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना र खतरा पनि रहन जान्छ । तर नेपाली कांग्रेस भने आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चुकिराखेको छ र सहमतिको नाममा भागबण्डामा नेपाली कांग्रेस रमाउन थाल्दा त्यसको असर संसदीय सन्तुलनमा समेत परिराखेको छ । र, अहिले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष होइन, सरकारकै सहयोगी दल मान्नु पर्ने अवस्था उसैको भूमिकाको कारण उत्पन्न हुन थालेको छ । सरकारमा बस्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि नेपाली जनताले सम्पन्न अम निर्वाचन मार्फत् यो पार्टीलाई सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा रुपान्तरण गरी दिएका थिए । तर नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकिराखेको छैन । र, कांग्रेस विभिन्न अवसर र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेमा नै एकाग्रह हुने गरेको देखिएको छ । पार्टीको नेतृत्व तह यसरी जिम्मेवारीबाट बाहिर गएर सत्तासँग भागबण्डामा लिप्त हुन थाल्दा पनि यो पार्टीका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताले यस सम्बन्धमा खबरदारी नगर्नुलाई अर्को विडम्बना मान्नु पर्ने अवस्था आएको छ । जबकी साना ठूला मुद्दा अगाडि सारेर यो पार्टीमा सधैंभरी संस्थापना पक्ष र संस्थापना इतर पक्षका बीचमा अन्तहीन विवाद हुने गरेको छ । तर सहमतिको नाममा भागबण्डाको राजनीति गरी राखेको सम्बन्धमा भने नेपाली कांग्रेसमा आपत्ति उठाउने काम समेत भएको छैन । आम जनताले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने मामिलामा असफल सावित भयो भनेर यो पार्टीको भूमिकालाई लिएर असन्तोष र आक्रोश व्यक्त गरी रहँदा नेपाली कांग्रेसमा भने यस सम्बन्धमा छलफल समेत नहुनुलाई विडम्बना मान्नु पर्ने हुन्छ । संसदीय पद्दतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा सन्तुलन कायम हुनु पर्दछ । तर अहिले बलियो सरकार भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष अत्यन्त कमजोर भूमिका हुँदा अन्ततः त्यसको असर कांग्रेसको भविष्यमा मात्र होइन संसदीय पद्दति समेत पर्न सक्नेतिर यो पार्टीको कार्यकर्ता तह सचेत रहनु पर्दछ ।
