पकेट क्षेत्रकै उत्पादनमा ८ लाख क्विन्टल कम उखु उत्पादन

पश्चिम नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको गण्डक कमाण्ड क्षेत्र अर्थात् उखुको पकेट क्षेत्रमै उखु किसानहरु उत्पादन कम हुँदा मर्कामा छन् । अन्य खेतीभन्दा उखु नै उत्तम मानिने त्यस क्षेत्रमा समयमै बाली लगाउन र खेतीपाती गर्न पैसा नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारले नै किसानहरुले उखुलाई जीवन धान्ने गर्जो टार्ने माध्यम बनाएको किसानको गुनासो । लामो समयदेखि उखुखेतीमै सरिक छन् किसान । ९० प्रतिशत किसान उखुमै आश्रित छन् । ७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भइरहेको छ । १४ हजार घरपरिवार उखु खेतीमा आवद्ध छन् । २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । गण्डक कमाण्ड क्षेत्रलाई उखुको लागि वनजंगल जस्तै हेर्न सकिन्छ तर त्यसको फाइदा किसानभन्दा पनि उद्योगीले मात्रै लिइरहेका छन् । पश्चिम नवलपरासीमा वृद्ध महिलाले उखु भुक्तानी नपाएपछि अनसन बसेपनि आफ्नो पसिनाको मुल्य भने पाउन सकेका छैनन् ।
झण्डै ३ वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको उखु किसान ज्ञानी यादवले बताइन् । उनका अनुसार इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो इण्डष्ट्रिजमा धर्नासहित किसानहरु पैसा माग्दै धर्ना समेत बसिसकेका छन् । तर, चिनीमिलले १४क करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उखुको भुक्तानी नभएपछि छाक टार्नसमेत गाह्रो भएको छ ।
वर्षभरको मेहनतको भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्नै कठिन भएको उखु किसान किशोरी गोसाईले बताइन् । जसले गर्दा परिवार पाल्न र छोराछोरी पढाउन पनि समस्इा भएको छ । पुसको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा अनशन बस्दासमेत उखु किसानको मुद्दा सुनुपाई नभएको. उबनले भने । यतिमात्र होइन, उखुमै आश्रित किसानले पैसा नपाउँदा बालबच्चाको शुल्क तिर्न नसकेपछि विद्यालयबाट निकालिएका छन् । घरमा तरकारी किन्नसमेत पैसा छैन । उखुको भुक्तानी नपाएपछि सयकडा पाँचसम्म ब्याजमा ऋण लिनु परेको छ । ऋण दोब्बर हुँदै छ । वर्षभरको मेहनतको मूल्य नपाउँदा उखु किसानको जीवन पीडैपीडामा गुज्रिरहेको छ ।
अनुदान पनि भएन भुक्तानी
उखु उत्पादक समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द यादव उखुमिल मालिकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा बैठक बसेर माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी दिन सहमत भए पनि पैसा नपाएको बताए । उनले भने प्रतिवद्धता कागजमा सीमित छ । किसानले झण्डै ३० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । नवलपरासीका किसानलाई इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो इण्डष्ट्रिज प्रालिले १४ करोड, बागमती सुगर मिलको ९ करोड र लुम्बिनी चिनी मिलले ११ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ । बागमती चिनी मिलले भुक्तानी गरेसँगै सञ्चालनमा पनि रहेको तर इन्दिरा र लुम्बिनीले भने भुक्तानी दिएको छैन । उद्योग सञ्चालनमा पनि छैन । किसान थप मारमा परेका छन् । सरकारले दिएको २० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । अनुदान रकम लिन बनाइएको प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण किसानहरुले अनुदान रकम पाएका छैनन् । लालपूर्जा र नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्ने भएकाले झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।
नदी उकासका जग्गा किसानसँग त लालपूर्जा पनि छैन । कहाँबाट लालपूर्जा पेश गर्ने होला भन्ने चिन्ता छ । नागरिकता पनि छैन । किसानको २० लाख रुपैयाँ यतिकै थन्किएको छ । नवलपरासी उखु उत्पादन गर्ने राम्रो जिल्लाको रुपमा चिनिएको जिल्ला हो । ७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भइरहेको छ । १४ हजार घरपरिवार उखु खेतीमा आवद्ध छन् । २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । तर किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । बिचौलियाको चलखेल किसानको लागि झन समस्या बनेको छ । उखुका लागि गण्डक कमाण्ड क्षेत्र उत्तम मानिने भए पनि नगदेबाली उधारो बाली बन्दै गएको छ । बिचौलियाको चलखेलले उखु खेती छाड्नु पर्ने अवस्था बनेको छ किसानलाई ।
उत्पादनमा ८ लाख क्विन्टल कम
सरकारले उखुका लागि सिंचाई र मलखाद्यको पर्याप्त व्यवस्था गरिदिने हो भने आफ्नै देशमा उखुबाट चिनी बनाएर विदेशमा बेच्न सकिन्छ । सिंचाई व्यवस्था नभएका कारण उखुको सिंचाई नभएर उत्पादनमा समेत ह्रास हुने गरेको छ । सिंचाईका लागि उखु किसानले डिप बोरिङको पानी प्रयोग गर्नु परेको छ । यो महँगो प्रविधि हो । डिप बोरिङबाट सिंचाई गर्दा पम्पसेट प्रयोग गर्नुपर्छ । डिजेल चाहिन्छ । किसानको खेतसम्म विद्युत् व्यवस्था भइदिए किसानलाई राहत हुने थियो । उखुमा वर्षभर मेहनतदेखि आर्थिक लगानी भए पनि उखुबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने किसानको भनाइ छ ।
नवलपरासीमा उखु किसान न्यायको बाटो खोज्दै हिँडेका छन् । उखु मालिकको मनोमानी तथा मनपरी निर्णयले किसान विभिन्न निकायको ढोका ढक्ढक्याउँदै हिँडेका छन् तर न्याय पाउन सकेका छैन्न । किसानको समस्या समाधान गर्न जिल्लामा विभिन्न आन्दोलन विरोधसँगै राजमार्गसमेत अवरुद्ध गरिएको छ । तर अवस्था ज्युँ का त्युँ छ । किसानको उखु लिन नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनीमिल, बागमती उखु खाँडसारी तथा चिनीमिल र इन्दिरा सुगर चिनी मिल एण्ड एग्रो एण्डष्ट्रिज छन् । सञ्चालनमा भने बागमती चिनी मिल मात्र छ । यो वर्ष १२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । जबकि जिल्लाको कुल उत्पादन क्षमता २० लाख क्विन्टल हो । यतिखेरसम्ममा ८ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ हुनु पर्नेमा एक मात्र चिनीमिलले ३ लाख क्विन्टलको हाराहारीमा मात्र क्रसिङ गरेको छ । उखुको पैसामै वर्षभरको दैनिकी चलाउने, बच्चाहरुको पढाई, स्वास्थ्य तथा औषधि उपचारको खर्च लगायत थुपै्र काम हुन्छन् । तर किसानका सपना अधुरै छन् । इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रिजले किसानले उखु दिए पनि भुक्तानी नदिँदा किसानको दैनिकी नै टार्न हम्मे हम्मे भएको छ । केही राजनीतिक पँहुच भएकाहरुले फोहोरी राजनीति गर्दा पनि किसान मारमा परेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कागजमा गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन सक्दैनन् । उच्च पदका राजनीतिक व्यक्तिको सहयोगमा चिनी मिल माफियाको हालिमुहाली छ । उखु क्रसिङ होस् या भुक्तानी । राजनीतिक बिचौलियाहरुले पनि आफन्तको मात्र भुक्तानीका लागि भनसुन गरेको किसानहरुको गुनासो छ ।