सीमाको कुरा कता बिलायो ?

प्रमुख लेख विविध

समृद्धि र सुखी नेपालीको भाषण दिने सरकार अहिले आफैँभित्र हराएको छ । आफ्नो देशको सीमा मिचेर आफू कुन देखि विदेशी बनिन्छ ? यसैमा आमजनता चिन्तित छन् । तर, वर्तमान सरकारले सीमाका बारेमा आधिकारिक रुपमा बोल्न सकेको छैन । आफ्नो देशको सीमाको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारले खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा ल्याएर जनताको दिमाग भुट्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो देश र जनताको सुरक्षा दिनु नसक्ने हो भने उसले सरकार कहलाउन सुहाउँदैन । आफ्नो देशको सीमा अतिक्रमण हुँदा बोल्न नसक्ने सरकारसँग राष्ट्रवादको गफ हाँक्न मिल्नै कुरा भएन । तर, उसले लाजमर्दो किसिमले राष्ट्रवादको कुरा गरेर जनतामा एक किसिमको गलत सन्देश पु¥याउन लागेको देखिन्छ । सरकारको यहि कुरामाथि जनताले खिसिटिउरी गर्लान् भनेर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको व्यंग्य गर्ने काममाथि बन्देज लगाउने काम भइरहेको छ । सरकारले यहि काम नगरेको भनेर भनिरहँदा सरकारलाई लाज लाग्ने भएकाले सरकारले यस्ता समाचारमाथि बन्देज लगाउन मिडिया काउन्सिल ल्याउने तयारी गरेको हो । सत्तारुढ दलको बैठकले भारतले नेपाली सीमा मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, उसले यसप्रति के गर्ने भनेर केही बोल्न सकेको छैन । भारतले नेपाली सीमा मिचेको मिच्यै छ । तर, नेपाल सरकार भने केवल रमिते बनेर बसेको छ । उसले यसलाई प्रतिकार गर्ने मात्र होइन, यो समस्याको समाधानका लागि भारतसँग वार्तामा बस्न बोलाउन सकेको छैन । कस्तो गज्जबको सरकार, आफू पनि सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको सरकार भएको कुरा बिर्सने सरकारले जनतामाथि जाइलाग्ने कामभन्दा अरु काम गरेको छैन । अरु देशसँग आफ्नो मुलुकको समस्या राख्न नसक्ने तर आफ्नै घरमा भने निक्कै घमण्डका साथ प्रस्तुत हुने काम सरकारले गरेको छ । नेपाली जनतालाई दुःख दिने तर अन्य मुलुकका जनताका बारेमा भने सरकार चिन्तित हुनलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ । घरको बाघ भएर होइन, बाहिर पनि बाघ हुने हैसियत राख्नुपर्छ, अन्यथा सरकारको अस्तित्व रहनेछैन ।
भारतले नेपाली सीमा मिचेको निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारुढ दलको बैठकले यसलाई समाधान गर्न कूटनीतिरुपमा समाधान गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय यत्तिकै सुकेर जाने देखिन्छ । भारतका अगाडि बोल्नै नसक्ने सरकारले आफ्नो सीमा मिचिएको कुरा औपचारिक रुपमा राख्नु नसक्नु सबैभन्दा दुर्भाग्य हो । भाषण गरेर मात्र हुँदैन, जनताको मन जित्न नसक्ने सरकारलाई सरकार भन्नै नसुहाउने भएको छ । विदेशीको इशारामा मुलुकमा निर्णय गर्ने सरकारले आफ्नो सीमा मिचियो भन्न नसक्ने हो भने सरकारले कुर्सीमा बस्ने कि नबस्ने ? स्पष्ट बहुमतको सरकारले पनि देशको रक्षा गर्न सक्दैन, हिजो भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको उद्घोष गर्ने पार्टी सरकारमा हुँदा पनि उसले नेपालको सीमा रक्षा गर्न सकेको छैन । सीमाको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारले जनताको सुरक्षा गर्न सक्ला भनेर विश्वास गर्न नसकिने भएको छ । तर, उसैले राष्ट्रवादको भाषण दिएर जनतालाई मख्ख पार्ने काम भइरहेको छ ।
तर, आफ्नो देशभित्रको सरकारी जग्गालाई नै बचाउन नसक्ने सरकारले सीमा बचाउला भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् । सरकारले आफू माताहतको जग्गा बचाउन धौ धौ परेको छ । भन्दाभन्दा मुलुकको इतिहास बोकेका टुँडिखेल बचाउन सकेको छैन । सरकारले पनि यसलाई बचाउनुभन्दा पनि यसमाथि कब्जा गर्न खोज्नेहरूलाई साथ दिनु दुर्भाग्य नै हो भन्ने बेला भएको छ । टुँडिखेलमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि अकुपाई टुँडिखेलले अब प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिमा गई टुँडिखेलको संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन लगाउने आगामी योजना घोषणा गरेको छ । यसलाई सरकारले सुन्नै पर्छ । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा आएको विभिन्न भूकम्पका बेला टुँडिखेलले आमजनतालाई बासस्थान दिएको थियो । गत भूकम्पमा पनि टुँडिखेलले यस्तो सहयोग गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा टुँडिखेलजस्तै विभिन्न स्थानमा खुलास्थान चाहिएको बताइँदै आइएको थियो । तर, भूकम्पको केही वर्ष नबित्दै यस्तो आवश्यकताको महसुस गरिएन । सरकारले पनि यस्तो आवश्यकता महसुस गरेको छैन ।
अकुपाई टुँडिखेलका अगुवाहरूले अहिलेसम्म स्थानीय सरकारसँग पटक–पटक टुँडिखेलको संरक्षणका लागि हारगुहार गरेका छन् । तर कुनै सुनुवाई भएको देखिएको छैन । यसो भए पनि बाध्य भएर वाग्मती प्रदेशको सरकार र संघीय सरकारलाई नै अब यसको संरक्षणका लागि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । टुँडिखेलको अतिक्रमण गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भए पनि यसलाई सरकारले साधारण रूपमा लिएको देखिन्छ । आयोगले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकारलाई सो अतिक्रमण तत्काल हटाउन सिफारिस गर्नुपर्छ । टुँडिखेलको संरक्षणका लागि विभिन्न तहबाट सुरुदेखि नै आवाज उठउँदै आएको भए पनि यसलाई सरकारले सुनुवाइ नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकारले सुनेन भने यसलाई निरन्तर आवाज उठाउँदै जानुपर्दछ । जनताको आवाज सुन्न आनाकानी गरेको खण्डमा जनताले सरकारको कान खोलेर पनि सुनाउनुपर्छ ।
टुँडिेलको संरक्षणका लागि सांसदहरूले संसदमा समेत आवाज उठाउनु पर्ने बेला भएको छ । प्रमुख रूपमा राजधानीका सांसदहरूले टुँडिखेलको संरक्षणका लागि कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाउनैपर्छ । टुँडिखेलको संरक्षण गर्नु मानवअधिकारको रक्षा पनि भएको स्पष्ट रूपमा सरकारले बुझ्नुपर्छ । टुँडिखेल भन्नेबित्तिकै काठमाडौंको लाइफलाइन नै हो । यसको रक्षा गर्नु सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । यो अभियानलाई सफल नबनाउने हो भने सांसदहरू पनि असफल हुने छन् । ऐतिहासिक महत्व बोकेको टुँडिखेलको संरक्षणमा तीनै तहका सरकारले गम्भीर तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । टुँडिखेल स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि अध्यावाश्यक र महत्वपूर्ण स्थान हो किनभने भोलिका दिनमा वीर अस्पतालमा कुनै प्राकृतिक कारणले उपचार गर्न सकिएन भनेपनि टुँडिखेलमा अस्थायी केन्द्र बनाएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । टुँडिखेल मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाले भरिपूर्ण स्थल हो । टुँडिखेल भन्नेबित्तिकै स्थानीय दुईमाजु, गुरुमापा, पाँचार्य यस्ता विभिन्न सांस्कृतिक पर्वहरू यो ठाउँमा हुने गरेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउनुपर्छ । पूर्ण टुँडिखेल कायम गर्न लगाउने र सो क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण अतिक्रमण तत्काल हटाइ सो क्षेत्रको मूर्त तथा अमूर्त अवयवहरूको अस्तित्व संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु मिल्दैन ।
यीसबै गलत कामको अन्त्य गरेर साँच्चिकै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र जनता खुसी बनाउने हो भने भ्रष्टाचारीलाई असिमित कारबाही आवश्यक छ । जब भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिन्छ, तब मुलुकमा अनियमितता हुँदैन । र, विकासका काम सुचारुरुपले अघि बढ्नेछ । साँच्चै भन्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारका संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । भ्रष्टाचार सानाले गर्ने कुरै भएन । ठूलाले भने कारबाहीबाट जोगिने भएपछि भ्रष्टाचारलाई रोक्ने काम गर्दैनन् । भ्रष्टाचारीलाई हुने कारबाहीको मात्रा कम भएपछि भ्रष्टाचार घटेको छैन । भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो कोही कसैले भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत नै गर्दैनन् । भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि राजनीतिक दलहरूको चंगुलमा फसेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नै सक्दैन । अख्तियारले पनि ठूलालाई कारबाही गर्नुको साटो साना भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गरेर दम्भ देखाएको छ । साना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनिएको नभएर ठूलालाई पनि कारबाहीको घेरामा ल्याउनु पर्छ भनिएको हो । मुलुक अघि नबढ्नुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
जनताले छाक काटेर कर तिरेका छन् । त्यहि करलाई अनियमित गर्ने काम सरकारदेखि कर्मचारीसम्मले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा उनीहरूले पनि अनियमिततामा सघाउने काम गर्दै आएका छन् । जनताले तिरेको करलाई अनेकौँ नाममा अनियमितता गर्दा यसबाट जनताले कुनै सेवा पाएका छैनन् । करका नाममा जनतालाई राज्यले तोरी पेलेझैँ गरेको छ । तर, जनताले यसको प्रतिवाद गरेको देखिएको छैन । राज्य सञ्चालन तहमा पुगेपछि जनताको करलाई दुरूपयोग गर्नेहरूमाथि जनताले जनकारबाही गर्ने दिन आयो भने अहिलेको राजनीतिक दलहरूका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले आज नै भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सरकारले एक व्यक्तिलाई सम्पन्न बनाउने काम गर्दै आएको छ । सरकारी जग्गालाई पनि व्यक्ति विशेषलाई जिम्मा दिएर व्यक्ति पोस्ने काम गर्नु सरासर गलत हो । अब राज्य सञ्चालन तहबाट पनि गलत काम भएको प्रमाणित भएमा उनलाई मृत्युदण्डको सजायसम्मको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, यसका लागि न्यायालय भने अत्यन्तै निष्पक्ष हुनुपर्छ ।
जनताले आसा गरेको वा राज्यले विश्वास गरेको व्यक्तिबाट नै अनियमितता वा भ्रष्टाचार भयो भने उसलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्र भ्रष्टाचार निर्मुल हुन्छ, अन्यथा भ्रष्टाचार घट्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । अहिले मृतयुदण्ड दिने कानुन नभए पनि सरकारले अब सो कानुन बनाउनु पर्छ । शक्तिमा बस्दा जो कोहीले गरेको अनियतिताविरुद्ध राज्य अत्यन्तै क्रूर भएर उत्रनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । त्यत्ति मात्र होइन, उसले गरेको खर्चको पनि राज्यले अध्ययन गर्नुपर्छ । यति होल्डिङ्सको जग्गा भाडामा भएको अनियमितता, बालुवाटार जग्गा प्रकरण अहिले उठेको छ । बालुवाटार जग्गाका सम्बन्धमा नेताहरूलाई जोगाइएको छ । तर, कर्मचारीलाई दोषी देखाएर नेता उम्कने कुनै पनि हालतमा ठीक काम भएको छैन । पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरू, पार्टीका नेताहरू विभिन्न काण्डमा मुछिन थाल्दा पनि उनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । आफ्नो मुलुकभित्रको अनियमितता रोक्न नसकेसम्म मुलुकले बाह्य मुलुकसँग जुध्न सक्दैन । यसैले सरकारले साँच्चै जनताको पक्षमा काम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु मिल्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *