नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका सम्बन्धमा दश दिनको समय सीमा दिएर प्रतिवेदन दिन गठन गरेको झलनाथ खनाल संयोजक र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । गत १५ माघबाट सुरु भएर १९ माघमा सम्पन्न भएको नेकपा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा चर्को वादविवाद र बहस भएपछि यस सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न पार्टीका वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । जबकि यो कार्यदलको दशदिने समय सीमा गत फागुन १ गते समाप्त भएको छ । र, कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि थप दश दिन समय माग गरेको छ । केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेको कार्यदललाई अर्को दश दिन समय कसले थप्ने भन्ने अन्योल आफ्नो ठाउँमा छ भने यस सम्बन्धमा कार्यदलले भने दश दिन थपिएको विश्वास राखेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरी राखेको छ ।
अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन मार्फत् नेपाललाई विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि पाँचवर्षे आयोजना अगाडि बढाउने गरी ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता दिने निर्णय गरेको थियो र यस सम्बन्धमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सन् २०१७ मा वासिंटनमा गएर यस सम्बन्धमा सम्झौता गरेका थिए । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमार्फत् ५० करोड डलर सहायता प्राप्त गर्नका लागि नेपालको संसदले यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु पर्ने र छिमेकी भारतले समेत सहमति जनाउनु पर्ने सर्त राखेको छ । यही सर्तको कारणले गर्दा एमसिसी अनुदानका सम्बन्धमा सुरु भएको विवाद अहिले एमसिसीलाई अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि अगाडि बढाएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग आवद्ध भएको भनेर एमसिसी मार्फत् आउने ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता लिनु हुँदैन भनेर सत्तारुढ नेकपामा जोडदार आवाज उठिराखेको छ । यसैगरी सन् २०१५ बाट सुरु भएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सन् २००३ बाट अमेरिकाले अगाडि बढाएको एमसिसीसँग कुनै सम्बन्ध छैन र एमसिसी विशुद्ध विकास परियोजना हो भन्दै अमेरिकाले एमसिसीमार्फत् उपलब्ध गराउने ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता लिन संकोच मान्नु हुँदैन र यो सहायतालाई सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्छ भन्ने मत पनि नेकपाभित्र बलियो रहेको छ र नेकपाको वर्तमान सरकार एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको छ ।
नेपालमा छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने गरेको विगतलाई ध्यानमा राखेर छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि यो परियोजनाको काममा असर नपरोस् भनेर संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने सर्त राखेको र यसैगरी एमसिसी अनुदानबाट निर्माण हुने अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन भारतमा गएर जोडिने भएको कारणले गर्दा यो परियोजनाका सम्बन्धमा भारतको समेत समर्थन लिनु पर्ने सर्त राखिइएको हो भन्दै यी सर्तमाथि अन्यथा सोच्न नहुने एमसिसीका पक्षधर नेकपा नेताहरुले तर्क गर्र्दै आएका छन् । तथापि एमसिसीका सम्बन्धमा चर्को विवाद रहेको सत्यलाई दश दिने समयसीमा पाएको खनाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको घटनाले पनि स्पष्ट पार्दछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने एमसिसीलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस एमसिसीलाई विशुद्ध विकास आयोजना मान्दछ । यसैगरी वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु पनि अमेरिकाले अगाडि बढाएको एमसिसी परियोजनामार्फत्को ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता लिएर मुलुकको भौतिक विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले केही दिनमा नै एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुने विश्वास राख्दै आएका छन् । एमसिसीका सम्बन्धमा नेता भीम रावलले चर्को आलोचना गर्दै आएका भए पनि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यस सम्बन्धमा स्पष्ट मुख खोलेका छैनन् । यसैगरी नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा वामदेव गौतम पनि एमसिसीप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । तथापि नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले सम्झौता गरी सकेको र अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रले अगाडि बढाएको यो परियोजनालाई अस्विकार गर्न पनि नेपालका निम्ति सहज देखिँदैन । यसैगरी केही बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदनको वातावरण बनाउने सम्बन्धमा पनि केही दिन अगाडि काठमाडौं भ्रमणमा आएका एमसिसीका युरोप, एसिया प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनार्थन ब्रुसले कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालसँगको भेटमा एमसिसी सम्झौतामा संशोधन नहुने स्पष्ट पारेपछि स्थिति थप प्रतिकूल बन्न पुगेको छ र अहिले अमेरिकाले अगाडि बढाएको एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतको ५० करोड डलर अनुदान नेपालको नेकपा सरकारका लागि खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार र नखाउ भने दिनभरिको सिकार बन्न पुगेको छ ।
